काठमाडौँ । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ६९ प्रतिशत आय आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गरेको थियो । १६ अर्व ५२ करोड वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँडबाट, १५ प्रतिशत नेपाल सरकारबाट र १ प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको थियो । आज जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको ‘काठमाडौँ जिल्लाका स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय कार्यालयहरुद्वारा आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा सञ्चालित विकास योजनाहरुको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम’मा प्रस्तुति गर्दै महानगरको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईका तथ्याङ्क अधिकृत कृष्णराज तिवारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।  

समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले, स्थानीय तहलाई अधिकारको सूची भाग लगाएर मात्र नहुने बताउनुभयो । जनताको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो, यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । ‘सम्बिधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएजस्तै स्थानीय तहका अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन । यसको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्र स्थानीय सरकार पूर्ण हुन्छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

त्यस अवसरमा संघीय संसद सदस्यहरु अञ्जना विसुन्के, दिव्यमणि राज भण्डारी, प्रदेश सभा सदस्य न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, रमा आलेले जनअपेक्षा र विकास पद्धतिकाविचमा अन्तरसम्बन्ध स्थापना हुन नसकेकोमा जोड दिनुभयो । विकास निर्माण र व्यवस्थापनको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँहरुले नीति बनाउने प्रतिनिधिसँग विकासको अपेक्षा राख्नुले विकासको गतिका अवरोध भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

त्यस अवसर नगर प्रमुखहरुकातर्फबाट बोल्दै कागेश्वरी मनोहरा नगरका प्रमुख उपेन्द्र कार्कीले, समीक्षा कार्यक्रमबाट विगतका कमजोरी महसुस गर्ने र आगामी कार्यक्रम तय गर्न सहयोग पु¥याउने धारणा राख्नुभयो ।  

त्यस्तै उपप्रमुखहरुकातर्फबाट धारणा राख्दै काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगर प्रमुख र प्रतिनिधिहरुका विच आपसी कार्यक्रमका सवल र दुर्वल पक्षमा कुरा गर्न पाउनु अवसर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।    

कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगर, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर र चन्द्रागिरी नगरकातर्फबाट वार्षिक प्रगति सकिएको छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्रबहादुर अर्यालकाअनुसार काठमाडौँका नगरहरुसँगै समीक्षा कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र ललितपुर, जलस्रोत तथा सिचाइँ विकास कार्यालय काठमाडौँ, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भक्तपुर, पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको प्रगति सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण हुनेछ । यसैगरी डिभिजन बन कार्यालय, काठमाडौँ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कुलेश्वर, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, ताहाचल, जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, भक्तपुरबाट प्रस्तुति हुनेछ । 

भूसंरक्षण कार्यालय, हात्ती वन ललितपुर, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिनामंगल, सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँ, भवन निर्माण संभार डिभिजन कार्यालय, काठमाडौँले वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गर्नेछन् । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको गएको आर्थिक बर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट करिब ४८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमबाट ३५ प्रतिशत, सरकारबाट प्राप्त रकमबाट ६३ प्रतिशत र राजस्व बाँडफाँडबाट ११ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी कुल रकमको ४४.२५ प्रतिशत खर्च भएको हो । 

मूल क्षेत्रबमोजिम करीव ८ अर्व ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५० प्रतिशत पूर्वाधार क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै सामाजिक विकास क्षेत्रमा २२ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा ९ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा १४ प्रतिशत सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ५ प्रतिशत बजेट थियो । 

उपक्षेत्रअन्तर्गत यातायात पूर्वाधारमा भएका २५६ वटा कार्यक्रममध्ये १२७ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् । खर्च २४.६ प्रतिशत भएको छ । यस्तै सम्पदा पूर्वाधारमा भएका २६८ वटा कार्यक्रममध्ये १०१ वटा कार्यान्व्यन भएका छन् । यसमा १४.४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । भवन आवास तथा सहरी विकासतर्फ भएका १४५ वटा कार्यक्रममध्ये ७३ वटा कार्यान्वयन भएका छन् । खर्च २२.७ प्रतिशत भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षाका लागि भएका ९७ वटा कार्यक्रममध्ये ५२ वटा कार्यान्वयन भएका छन् । यस उपक्षेत्रमा ४३.२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । शिक्षातर्फका ८३ वटा कार्यक्रममध्ये ५१ व्टा कार्यान्वयन भएका छन् । बजेट ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । भाषा संस्कृतितर्फ भएका ७८ वटा कार्यक्रममध्ये ४८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् । यसको खर्च ३८.७ प्रतिशत भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का लागि लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ७७ वटा कार्यक्रम थिए । यीमध्ये ४८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए । खर्च ४८.८ प्रतिशत भयो । स्वास्थ्यमा भएका ८९ वटा कार्यक्रममध्ये ४१ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए । खर्च ३१.४ प्रतिशत भयो । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ भएका ५६ वटा कार्यक्रममध्ये ३० वटा कार्यन्वयनमा आए । खर्च ३३.९ प्रतिशत भयो । विपद व्यवस्थापन उपक्षेत्रमा २३ वटा कार्यक्रम थिए । जसमध्ये १८ वटा कार्यान्वयमा आए । यस उपक्षेत्रमा ७०.४ प्रतिशत खर्च भयो । 

वेरुजु फस्र्यौटमा यो आर्थिक बर्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ । तथ्याङ्क अधिकृत तिवारीकाअनुसार ४ अर्व ८२ करोड ५७ लाख ९९ हजार ३३८ रुपैयाँ वेरुजुमध्ये २ अर्व ४ करोड २७ लाख ७६ हजार ७०५ रुपैयाँ वेरुजु फस्र्यौट भयो । 

यस आर्थिक बर्षमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीको संख्या ३३ हजार ३९८ रहेको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै २१ हजार ६०४ जना जेष्ठ नागरिकको संख्या रहेको थियो । यस्तै ८७ जना बालबालिका, ६ सय जना आंशिक अपाङ्ग, ५३१ जना पूर्ण अपाङ्ग, ४ हजार ८३० जना विधवा महिला, ५ हजार ४०८ जना एकल महिला, २३८ जना दलितको संख्या थियो । 
आ. व. २०७३÷०७४ देखि ०७७/०७८ सम्ममा १९ वटा स्थानीय तहसँग नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भयो । यसमा २४ करोड ७३ लाख ६५ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च भयो ।