काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण समन्वय समितिले आज परिचय पत्र वितरण गरेको छ । समितिकी संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा पेश हुन आएका २२ जनाको निवेदनमध्ये १ वटा रातो (क वर्ग), ८ वटा नीलो (ख वर्ग) र ७ वटा पहेँलो (ग बर्ग) परिचय पत्र, १ वटा सेतो (घ वर्ग) गरी १७ वटा परिचय पत्र वितरण गरियो । ३ जना कागजपत्र नपुगेर फर्किनु भयो भने ३ जना अनुपस्थित रहनुभयो । 

समितिमा निवेदनका साथ पेश भएका कागजपत्रहरुको मूल्याङ्कन पछि कार्डको प्रकृति निर्धारण गरिएको थियो । शारीरिक अस्वस्थ्यता सम्बन्धी चिकित्सकबाट गरिएको परीक्षण सम्बन्धी कागजलाई हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. शिरिष अधिकारी र मनोचिकित्सक डा. प्रतीक योञ्जनले मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो । उहाँहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ । 

प्रमाण पत्र वितरणपछि समितिकी संयोजक एवं उपप्रमुख डंगोलले, बोर्डर लाइन नजिक भएका विरामीलाई दुवै खालको परिचय पत्र दिन सकिने अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? विषय संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । ‘यस्तो बेला रातो कार्ड पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई नीलो र नीलो कार्ड दिनु पर्ने व्यक्तिलाई रातो कार्ड पर्न सक्छ । यस्ता केही अवस्थाहरु छन् । जसलाई नीतिगत प्रबन्धबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘त्यसैले अब सामाजिक सुरक्षालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि काम गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।  यसपछि भावनाले होइन, तथ्यले अवस्थालाई प्रमाणित गर्नेछ ।’ 

नीतिगत सुधारका लागि सामाजिक विकास विभागले, नेत्र रोग, नाक—कान—घाँटी, नशा तथा हाडजोर्नी र मनोचिकित्सकसँग बसेर अवस्थालाई तथ्यपरक बनाउने काम गर्नेछ । समितिका सदस्य सचिव एवं विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अबको नीतिमा चिकित्सकले प्रयोग गर्ने शव्दावलीलाई परिचय पत्रको प्रकृति छुट््याउने आधार बनाइनेछ ।’

त्यस क्रममा डा. अधिकारीले मेरुदण्डमा हुने समस्याको प्रसङ्ग उठाउँदै भन्नुभयो, ‘मेरुदण्ड पक्षाघात भनेर मात्र हुँदैन । यसप्रकारको समस्यालाई प्रकृतिका आधारमा ४ प्रकारमा बाँड्नु पर्छ । यो प्रकृतिलाई नीतिमा समावेश गरेर कुन प्रकारको पक्षाघातले कुन प्रकारको परिचय पत्र पाउने हो, उल्लेख गरेपछि अन्याय हुँदैन । अहिले त जुनसुकै प्रकारको पक्षाघात भए पनि एउटै प्रकारको परिचय पत्र दिने गरिएको छ ।’ डा. योञ्जनले पनि डा. अधिकारीको मतमा सहमति जनाउनु भएको छ । अस्वस्थ्यताको वैज्ञानिक प्रमाण नहुँदा भावनामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबेला नचाहँदा नचाहँदै पनि कसै न कसैलाई अन्याय हुन सक्छ । 

यस अघि गएको साउन ३० गते उपप्रमुख वडा नं. ३१ स्थित ठूलो खरिबोटको एक परिवारकोमा पुगेर अस्वस्थ्य अवस्थाका विषयमा जानकारी लिनुभएको थियो ।  

परिचय पत्र वितरण फोकल पर्सन भवानी कपालीकाअनुसार अनुसूचीबमोजिम भरिएको फारम र डाक्टरको शिफारिस लिएर वडामा जानुपर्छ । यससँगै १६ बर्ष तलकालाई जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र र त्यसमाथि उमेर भएकाको हकका नागरिकताको प्रतिलिपि चाहिन्छ । यी कागजका आधारमा वडाले शिफारिस दिन्छ । कक्षा १० उत्तीर्ण हो भने शैक्षिक प्रमाण पत्र र बसाईँ सरेर आएको त्यसको प्रमाण पत्र परिचय पत्रका लागि चाहिने कागजपत्र हुन् । 

अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणका लागि उपप्रमुख डंगोलको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी सदस्य सचिव हुनुहुन्छ । समन्वय, अनुगमन र राय परामर्शका लागि यो समितिको व्यवस्था गरिएको हो । समितिको सदस्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हकहित र सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाबाट ३ जना सदस्य, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमध्येबाट १ जना, कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट १ जना महिला सदस्य, प्रहरी प्रमुख १ जना, चिकित्सक १ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

यस अघिसम्म महानगर क्षेत्रमा पूर्ण अपाङ्गता भएका (रातो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने) ५७२ जना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई सरकारले मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यस रकममा महानगरले १ हजार रुपैयाँ थपेर मासिक ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्छ । 

यस्तै ५३२ जना अति अशक्त (नीलो) पत्र पाउने) व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरुले सरकारबाट मासिक २६६० रुपैयाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ । 

अपाङ्गता भएकामध्ये अशक्त व्यक्तिलाई पहेँलो र सामान्य अशक्त व्यक्तिलाई सेतो रङ्गको परिचय पत्र प्रदान गर्ने गरिएको छ । यस प्रकारको परिचय पत्र प्राप्त गर्नेलाई रकम दिने गरिएको छ्रैन । उहाँहरुलाई सरकारबाट विशेष सुविधा प्राप्त हुन्छ । महानगरमा यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या एकिन छैन । सामाजिक विकास विभागले तथ्याङ्क संकलनको काम थालनी गर्ने योजना बनाएको छ ।  

सरकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बिधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति अशक्त अपाङ्ग, दलित, जनजाति, तोकिएका बालबालिका पर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरुको आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको वडामा गएर नाम दर्ता तथा नविकरण हरेक बर्षको पुस मसान्तभित्र गराउनुपर्छ । 

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, २०७५ बमोजिम रीत र योग्यता पुगेका यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकारमार्फत प्रदान हुने व्यवस्था छ ।