पुष १४ काठमाडौं । ल्याण्डफिल्ड साइटको वातारणीय प्रभाव मुल्याङ्कनका बारेमा नेपाल बिज्ञान तथा प्रबिधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिष्ठानले आफ्नै सभाकक्षमा कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले ल्याण्डफिल्ड साइट आसपासका १० ठाउँलाई अति प्रभावित, १० ठाउँलाई प्रभावित र ४ वटा स्थान कम प्रभावित भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजकि भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौं महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले — काठमाडौं महानगरले, आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र मात्र नभइ काठमाडौं जिल्लाकै फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल चलाइरहेको बताउनुभयो । पहिले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन लगानी बोर्डमार्फत काम भइरहेको थियो । अहिले त्यो प्रक्रियाको फाइल बोर्डले फिर्ता पठाउँदै, फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन भनेको छ । उहाँले यसका लागि भएका प्रयासमा चर्चा गर्दै भन्नुभयो — हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि यस सम्बन्धि छलफल चलाएका छौं । अब नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङ्को धुनिबेँसी नगरपालिकालाई पनि सँगै राखेर, कसरी अघि बढ्ने निर्णय गरिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा धुनबेँसी नगरका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले — काठमाडौं महानगरपालिकालाई अरु नगरको जिम्मा नलिन आग्रह गर्नुभएको थियो । जिल्लैभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा काठमाडौं लिएपछि अन्य नगरलाई फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व बोध भएन । यसको भार हाम्रो नगरलाई परेको छ । कम्तीमा सबै नगरलाई आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोरको व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी बोध गराउनु पर्छ । कार्यक्रममा बोल्दै मेयर आचार्यले — फोहोर व्यवस्थापनमा आफू प्रतिबद्ध रहँदा रहँदै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा प्रतिवद्धतालाई कायम राख्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो । हाम्रा नगरका जनतामा मृगौला र क्यान्सरको समस्या बढेको छ । अन्नबाली जोगाउन कठिन छ । यो समस्या आउनुको कारण फोहोर नै हो, उहाँको दावी थियो ।

कार्यक्रममा अध्ययन समितिका

यस अघिका कागजपत्र तथा फोहोर व्यवस्थापन अभ्यास हेरेर तथा स्थानीयसँग छलफल र परामर्श गरेर बैज्ञानिक तथ्य बिश्लेषण गर्नुपर्ने महानगरसँगको शर्तका आधारमा प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा सतह र भूमिगत पानीको अवस्था, लिचेड र यसले पानी तथा जमिनमा पु¥याएको असर, ल्याण्डफिल्ड साइट आसपास क्षेत्रमा गन्धको प्रभाव, ल्याण्डफिल्ड साइटबाट निष्कासन भएको ग्याँसको अवस्था, साइटबाट उत्पन्न हुने धुलनशील धुलोको कणको अवस्था र यिनीहरुले वातावरण तथा स्थानीय जनजीवनमा पारेको असर जस्ता बिषय समेटिएका थिए । यसका लागि लिचेड निष्कासन हुने १ ठाउँबाट लिचेडको, कोल्पु खोला १ ठाउँबाट भूमिगत र ४ ठाउँबाट सतही पानीको नमूना संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै ल्याण्डफिल्ड साइटको ३ ठाउँबाट माटो, सिसडोलको २ वटा ठाउँबाट ग्याँस, ककनी गाउँपालिका वडा १ र २ का एक—एक वटा ठाउँबाट घुलनशील धुलोका कणका नमूना संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै २४ ठाउँबाट गन्ध मापन गरिएको थियो ।

मापनका आधारमा नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाउँपालिकास्थित तल्लो सिउँडिनी (तलेटार, ल्याण्डफिल्ड साइटको माथिल्लो भाग), सोतिबालुवा, मंगटा टोल १ र २, पाँचमुरी टोल गरी पाँचवटा स्थान अति प्रभावित क्षेत्रमा परेका छन् । त्यस्तै धादिङ् जिल्लाको धुनिबेँसी नगरपालिकाअन्तर्गत सिंम्खडा गाउँ, तिलखोरिया, कोल्पु खोला १ र २ गरी ४ वटा ठाउँ र काठमाडौको तारकेश्वर नगरपालिकाअन्तर्गत खिलबुटा एक गरी जम्मा १० स्थानलाई अतिप्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छ ।

यसै गरी ककनीका ८ वटा र धुनिबेँसीका २ ठाउँ गरी १० ठाउँ प्रभावित क्षेत्र परेका छन् । जसमा ककनी गाउँपालिकाअन्तर्गतका भण्डारथुम्का, ढोका भञ्ज्याङ्, चाउथी ए र बि, कागती गाउँ, शिवालय माध्यमिक बिद्यालय, तल्लो सिउँडिनी १ र २ तथा धुनिबेँसी नगरपालिका अन्तर्गत पाठक गाउँ, डिगाउँ गरी २ वटा ठाउँ छन् ।

ककनी गाउँपालिकाकाको कागती गाउँ हेल्थ पोष्ट र सिउँडिनी ट््याङ्की डाँडा गरी २ ठाउँ र धुनिबेँसीको स्वना गाउँ र कटुञ्जे गाउँ गरी २ वटा ठाउँ गरी ४ ठाउँ कम प्रभावित ठाउँमा परेका छन् ।

अध्ययनका लागि नास्टका सचिव डा. महेशकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । नास्टकै बरिष्ट बैज्ञानिक अधिकृत डा. भोजराज पन्त सदस्य सचिव रहनुभएको समितिको सदस्यमा नाष्टका बैज्ञानिक डा. दीपाश्री रावल र जयश्री सिजापति हुनुहुन्थ्यो भने वातावरणबिज्ञ ईञ्जिनियर सूर्यमान शाक्य र महानगरका इञ्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा सहभागी धादिङ् र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले — अध्ययनले एउटा समयको मात्र अवस्था देखाएकोले यसलाई अझ सुक्ष्म र अन्य समयको अवस्था पनि अध्ययन गरिनु पर्ने माग राख्नुभएको थियो । यसैका आधारमा मात्र थप कार्यक्रम सोचिनु हुँदैन, यसको विस्तृत अध्ययन गरौं, अनि थप कुरा गरौं, उहाँहरुको जोड थियो ।

यस अघि महानगरले स्थानीयहरुसँगको सहमतिका आधारमा अतिप्रभावित, प्रभावित र प्रभावित परिवार बर्गीकरण गरेर बाली तथा घरभाडा वापत् क्षतिपूर्ति दिँदै आएको थियो ।