अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै स्थानीयबासीको मर्का बुझेर निर्माण रोक्का फुकुवा गरेको कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको भनाइ 

काठमाडौँ । नदीको दायाँबायाँका जमिनको स्वामित्व र उपभोगका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले माघ ४ गते दिएको आदेशका आधारमा त्यसअघि गरिएको निर्माण अनुमति रोक्कालाई फुकुवा गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिनुभएको छ । उपत्यका भएर बग्ने १९ वटा नदीसँग सम्बन्धित संघर्ष समितिका प्रतिनिधि भेटका लागि आएपछि उहाँहरुका कुरा सुनिसकेपछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले यस्तो बताउनुभएको हो । 

‘विधि र प्रक्रियाभन्दा हामी कोही पनि माथि छैनौँ । हुँदैनौँ । यसअघि गरिएको रोक्का पनि अदालतको आदेश बमोजिम थियो । अहिलेको फुकुवा पनि अदालतको आदेश बमोजिम नै हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघिको आदेशप्रति यहाँहरुको यहाँहरुले अन्याय भएको महसुस गर्नुभयो । त्यसको न्यायिक उपचारका लागि अड्डा अदालतदेखि अन्य सम्बद्ध कार्यालयमा जानुभयो । यहाँहरुको यही प्रयत्नका कारण अहिलेको फैसला यहाँहरुको पक्षमा आएको छ ।’ कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वभाविक आवाजलाई हामी सहज ग्रहण गर्छौँ । आफ्ना ठाउँबाट कसैलाई विस्थापित गराउने हाम्रो नीति छैन । नागरिकका दुःखमा हामी साथमै छौँ र रहन्छौँ ।’

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०८० मंसिर १ गते नदी किनारबाट थप २० मिटर छोड्नु पर्ने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलाका आधारमा महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गतेको निर्णय अनुसार निर्माण अनुमति रोक्का थियो । 

जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिका समेतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषण समेतको मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । यस मुद्दामा २०८० मंसिर १ मा भएको आदेशका आधार २०८१ साल साउन २४ गतेको निर्णयपछि साउन ३० गते महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्सावाट कायम रहेको छेउवाट दायाँ बायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको  मापदण्डका अतिरिक्त थप २० (बिस) मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने’ विषय उल्लेख थियो । २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त पुरानो आदेशका केही बुँदा उल्ट्याउँदै साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन बाटो खोलेको हो । 

संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँबायाँ अर्काे थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दुरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरु निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नु भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०/०९/०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ।’

यो विषय महानगरबासीलाई जानकारी गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघ ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर नदीको दायाँवायाँ क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको रोक्का फुकुवा गरेको हो । 

भेटका लागि आएका प्रतिनिधिहरुले महानगरपालिकाबाट सहृदयता प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आफू बसेको ठाउँसँग सम्बन्धित बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती (धोवीखोला), मचाखुशी, सामाखुशीलगायत नदीको वहाव, वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउँदै समस्याका सम्भावित समाधानका उपायका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।  

यसरी धारणा राख्नेहरुमा नदी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक ऋषि बस्याल, राजाराम तण्डुकारसहित प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्थ्यो ।