वि.सं.: २०८३, साउन ५ मंगलबार
इ.स.: 2026 July 21,TUESDAY
वि.सं.: २०८३, साउन ५ मंगलबार
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यस अघि जुनसुकै समयबाट सञ्चालन भए पनि यस वर्षको असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला सबै वर्षहरुको व्यवसाय कर मिनाहा हुने भएको छ । नगर सभा १९ औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । ऐनमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायलाई १२ विधामा वर्गीकरण गरेर दर्ता तथा नवीकरणको दर तोकिएको छ । करका विधा वर्गीकरण गर्दा व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्य क्षेत्रलाई आधार मानिएको छ । यस अघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लाई करको आधार वर्ष मानिएको थियो । यसलाई सामयिक संशोधन गर्दै ऐनमा व्यवसाय करको आधार वर्षका रुपमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० लाई बनाइएको छ । ऐनले २०८३ असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अवधिमा दर्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । यो अवधिभन्दा ढिला भएमा १ हजार रुपियाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्नेछ ।
६३७ हप्ता अर्थात् १२ वर्षभन्दा धेरै रुद्रमती सरसफाइ गर्दा ७ हजार ७६० मेट्रिक टन फोहर संकलन भएको छ । वागमती नदीको मुख्य सहायक नदीमध्येको एक रुद्रमती अर्थात् धोवीखोलाको स्वच्छताका लागि २०७० सालबाट थालिएको सरसफाइ अभियानमा अहिलेसम्म २ लाख ८७ हजार स्वयमसेवी परिचालन हुनुभएको छ । शिवपुरी जंगलमा मुहान रहेको रुद्रमतीले वागमती नदीसँग मिसिँदासम्म ७.५८ किलोमिटर दुरीलाई १० खण्डमा विभाजन गरेर सफाइ गर्दा यो परिमाणको फोहर संकलन भएको हो । नदी सफाइ अभियान १२ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजना गरिएको ‘रुद्रमती स्मारिका’ विमोचन तथा सम्मान समारोहमा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्तिको कुल मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनतम १ हजार रुपियाँदेखि अधिकतम शून्य दशमलव ६ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति करको विगत दरलाई यथावत कायम राखेको छ । नगर सभा १९ औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ अगाडिसम्म घरजग्गा कर लिने गरेको थियो । त्यस वर्षदेखि सम्पत्ति कर लिन थालिएको हो । वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यस वर्ष निर्धारण गरिएको सम्पत्ति कर अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन जति बढ्दै जान्छ, करको दर पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सुरुको १ करोड रुपियाँसम्मको मूल्याङ्कनमा शून्य दशमलव ०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपियाँ कर लाग्नेछ । २ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप शून्य दशमलव ०१५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ५ सय रुपियाँ कर लाग्नेछ । ३ करोडसम्ममा जम्मा थप शुन्य दशमलव ०२० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ५ सय रुपियाँ, ४ करोडसम्मको मूल्याङ्कनमा थप शून्य दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५ सय रुपियाँ सम्पत्ति कर लाग्नेछ । ५ करोडसम्मको मूल्याङ्कन भएमा थप शून्य दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्नेछ ।
समयमै कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट करदाताहरुलाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ । पुराना बक्यौताको जरिवाना पूर्ण मिनाहा विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूका लागि महानगरले ठुलो राहतको घोषणा गरेको छ । यस्ता करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुष्ट चुक्ता गरेमा विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । ५ लाख रुपियाँसम्म पूँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । काठमाडौँ महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत हुनेछ । कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
मानव सेवा आश्रममा आश्रित बालबालिकाको शिक्षा र काठमाडौँबाट उद्धार तथा पुनःस्थापना गरिने व्यक्तिहरुको उपचारका लागि आइडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिसले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ४० लाख रुपियाँ खर्च गर्ने भएको छ । यसमध्येको २७ लाख रुपियाँ बालबालिकाको शिक्षाका लागि र १३ लाख रुपियाँ उद्धार गरिएका व्यक्ति आवश्यक सबैको स्वास्थ्योपचारका लागि खर्च हुनेछ । यसका लागि महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के. सी. को रोहवरमा महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौला, आइएडीपीका कन्ट्री डाइरेक्टर कविर खड्गी र मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारी बिच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३९ महिनाको अवधिमा ९० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी तथा प्रशासनिक सेवा प्रदान गरेको छ । यसमध्ये आर्थिक वर्षमा (असार २२ गतेसम्म) मात्र २२ हजार १३० जनाले निःशुल्क सेवा लिनुभयो । महानगरपालिकाले २०७९ माघ १७ गते नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौता गरेर स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत ५० जना विद्यार्थी छनोट गरेर चैत १ गतेदेखि निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न थालेको हो । यो पहिलो संस्करणमा उहाँहरुमध्ये ३५ जनालाई काममा खटाइएको थियो भने १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको थियो ।
एकै समय, एउटै संयन्त्र, एउटै प्रक्रिया र व्यवस्थाबाट ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ र ‘स्वबासी’ को आवास सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्नु पर्ने बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, कारण वा अवस्था जे भए पनि आवासको अधिकार सुनिश्चित नभएका परिवारलाई सबै परिवारप्रति समान दृष्टि राख्नु पर्ने बताउनुभयो । हामी कसैलाई पनि विभे गर्न सक्दैनौँ । अहिले, जग्गामा अधिकार दिन खोजिएको हो कि आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो, स्पष्ट हुनुपर्नेछ । भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलासहित समितिका सदस्य, अव्यवस्थित बसोबासको चाप भएका महानगरपालिकाका वडाका अध्यक्षसहितको वैठकमा उहाँले, समस्या जग्गाको अधिकारभन्दा आवासको अधिकार दिगो हुने धारणा राख्नुभयो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल ‘रचनात्मक उद्योग’ र ‘पर्यटन’ को एकीकृत प्याकेज हुने बताउनुभएको छ । आज नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत साइमन अर्न्स्टसँग आफ्नै कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेटघाट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरपालिकाको काम चलचित्र होइन । तर, रचनात्मक उद्योगको विकासमा समुदाय जोड्ने सशक्त माध्यम हो । यसकारण हामी फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्दैछौँ ।’ महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने फेस्टिभलमा अष्ट्रेलियन कलाकार, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, प्राविधिकहरुलाई सहभागी गराउन चाहेको धारणा राख्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, नेपालमा चलचित्र क्षेत्रका पेशाकर्मीहरुको क्षमता विकास, समुदाय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा चलचित्र शिक्षा र सचेतना, अध्ययन अनुसन्धान तथा चलचित्रमार्फत रचनात्मक उद्योगको विकास गरेर स्थानीय जीवनस्तर सुधारमा सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो ।