वि.सं.: २०८३, भदौ ४ बिहीबार
इ.स.: 2026 August 20,THRUSDAY
वि.सं.: २०८३, भदौ ४ बिहीबार
चमतीः नयाँ बजारलगायत जग्गा विकास आयोजना क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले आफूलाई मर्का परेको गुनासो गरेपछि अध्ययन गर्न समिति गठन हुने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ५६ औँ कार्यपालिका बैठकमा कार्यपालिका सदस्यहरु मचाराजा महर्जन, ईश्वरमान डंगोल र रोजिना श्रेष्ठले नापी कार्यालयबाट फरक फरक समयमा कायम गरिएको नदीको मापदण्ड, सडकको फरक फरक मापदण्डका कारण उपभोक्तालाई समस्या परेको विषय उठान गरेपछि वैठकका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सबै जग्गा विकास आयोजना समेट्ने गरी सुशासन समिति, भवन व्यवस्था समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति, प्रशासन विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र सहरी व्यवस्थापन विभागको संयुक्त अध्ययन समिति गठन गरिने बताउनुभयो । ‘स्थानीयको मर्का मैले पनि सुनेकी छु । उहाँहरुले प्रदेशको मापदण्डलगायत अन्य विभिन्न मापदण्डका कारण आफू पीडित भएको गुनासो गर्नुभएको छ । यसको कानुनी समाधानका लागि अध्ययन समितिले भदौभित्र प्रतिवेदन दिनेछ ।’ वैठकका अध्यक्ष डंगोलले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरु कुन ठाउँमा छन् । आफूले पर्खिएको ठाउँमा आइ पुग्न कति समय लाग्छ, जस्ता सार्वजनिक यातायातको सहजतासँग जोडिएको केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मोवाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक गरिएको छ । आज ‘संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद’ को तेस्रो वैठकमा परिषद्का अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले एप्लिकेसन सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यो एप्लिकेसनमा जीपीएस जडान भएका करिब १ हजार २ सय सवारी साधनका बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ । यसलाई बढाउँदै लगिने प्राधिकरणको योजना छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एण्ड अपरेसन सेन्टर (एसडीओसी)ले आफ्नै जनशक्तिबाट सेवा तथा शासनसँग सम्बन्धित प्रणाली विकासबाट नतिजा दिन थालेको छ । यस क्रममा महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने, सूचना, निर्णय तथा सेवाहरूलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ साविकको वेबसाइटलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्दै अत्याधुनिक इन्टरफेसमा नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको छ । पहिलेको डिजाइन तथा विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै आफैँले प्रणाली विकास गरेको हो । प्रणाली सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, सुधारिएको प्रणालीबाट नागरिकसँग जोडिन थप सरल र सहज हुने विश्वाश व्यक्त गर्नुभयो । ‘नागरिकसँग जोडिएका सूचना, जानकारी तथा विवरणलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिर्माण गरिएको प्रणाली प्रयोगकर्तामैत्री छ ।’ डंगोलको भनाइ छ ।
बाँदरसँग आफूहरु जुध्न नसक्ने बताउँदै स्वयम्भू क्षेत्रका स्थानीयबासीले बाँदर व्यवस्थापन गरिदिन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अनुरोध गर्नुभएको छ । आज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको कार्यकक्षमा भएको वैठकमा उहाँहरुले बाँदरसँग सम्बन्धित मर्का सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘छिनछिनमा आतंक मच्चाउँछन् । हुलका हुल, बथानका बथान घरभित्र छिर्छन् । एक पटक घरमा पस्यो भने ५ हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपियाँसम्मको क्षति गर्छन् । घरबाट फलफुलको बास्ना आयो भने त झन उग्र हुन्छन् । र, जसरी पनि घरभित्र छिर्न खोज्छन् ।’ बाँदर र मानव बिचको द्वन्द्व सुनाउँदै उहाँहरुले भन्नुभयो, ‘अरु मानिसहरु चिडियाखानामा गएर तारबारभित्रका जंगली जनावर हेर्छन् । हामी स्वयम्भूबासी चाहिँ घरमा तारबार गरेर भित्र छौँ । हामीलाई बाँदरले बाहिरबाट घरमा भए नभएको हेर्छन् । हामी बाँदर विरोधी होइनौँ । ती बाँदर नास्नु पर्छ भन्ने होइन । तर, उनीहरुको आतंकमा बस्न सक्ने अवस्थामा रहेनौँ । यसकारण व्यवस्थापन नगरी हुँदैन ।’ उहाँहरुको कुरा सुनिसकेपछि कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, बाँदरहरुको मानवीय व्यवस्थापनमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि पीडामा रहेका स्थानीय, वन्यजन्तु विज्ञ र सरोकारवालाका बिचमा छलफल गरेर दिगो समाधान खोजौँ । अहिलेका लागि तत्काल गर्न सकिने व्यवस्थापनको नमूना कार्यक्रम थालनी गरौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्ययन गरेर कार्ययोजनाका साथ द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम गरौँ । यसले दिगोपना प्रदान गर्नेछ ।’
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका होस्टेलमध्ये अनुगमनबाट मापदण्ड अनुरुप सञ्चालनमा देखिएका १८३ वटा होस्टेललाई शिक्षा विभागबाट दर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनुगमनबाट प्राप्त अवस्थाका विषयमा छलफल गर्दै, यसअघि अनुगमन गरिएका होस्टलहरुका हकमा शिक्षा विभागबाट र अनुगमन हुन बाँकी होस्टलका हकमा वडाबाट अनुगमन गरेर वडामै दर्ता गरिने निर्णय भएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, सहरी योजना आयोगले निर्माण गरेका परियोजनाको सुन्दरता कागजमा मात्र नभइ कार्यान्वयनमा गएर नागरिकले महसुस गर्ने हुनु पर्ने बताउनुभएको छ । आज आयोगको ७३ औँ वैठकमा ७२ औँ वैठक र यस अघि गरिएका निर्णय तथा तयार पारिएका डीपीआर कार्यान्वयनमा विभागीय समन्वयको कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । ‘आउँदो बैठकमा आयोग र विभागले प्रगतिको संयुक्त प्रस्तुतिकरण गर्नुहोला ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहरी जीवन्तता बढाउन दिनको व्यवस्थापन जत्तिकै रातको अवधिमा सहरलाई जागा बनाउनु पर्छ । यसका लागि के गर्ने भन्ने होइन, कसरी गर्ने भन्ने कोणबाट काम गर्नुपर्छ ।’ स्वीकृत योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तर कायम गराउन बैठकले योजनाहरूको अनुगमनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ । सहरी योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्ता टोलीले भौतिक निर्माण, सम्पदा पुनरुत्थान तथा सामाजिक विकासका कार्यहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ ।
यसरी बैठकमा राखिएका योजनाको विश्लेषण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, जनसाधारणको दैनिकी, सहरी सुरक्षा, सहजता र जीवन्तता, मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा तथा रैथाने सिप, शिल्प र कला, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक तालिम, सार्वजनिक सम्पत्तिमा पहुँच अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले विभागबाट पेश भएका प्राथमिक योजनाका अतिरिक्त, ‘सडक बत्ती जडान, सुन्धारामा प्राकृतिक पानीको स्रोत तथा निकासको व्यवस्था, श्रीगणेश र श्रीभैरवको निवास स्थान निर्माण, भूमिगत पानी पुनःभरण, पुर्ण मापदण्ड पूरा भएको पहुँचयुक्त सडक (कम्प्लिट सेट अफ रोड) को नमूना निर्माण लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभएको हो । त्यस क्रममा उहाँले, साउन महिनाभित्र वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराउन र प्राथमिकतामा राखिएका योजना अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले, विभागहरुबाट प्राथमिकता निर्धारण गरिएका कार्यक्रमलाई आन्तरिक तथा आपसी समन्वय र सामुहिक निर्णयबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । ‘निश्चित समयभित्र नतिजा देखिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।’ अर्यालले कार्यान्वयन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसरी बैठकमा राखिएका योजनाको विश्लेषण गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, जनसाधारणको दैनिकी, सहरी सुरक्षा, सहजता र जीवन्तता, मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा तथा रैथाने सिप, शिल्प र कला, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक तालिम, सार्वजनिक सम्पत्तिमा पहुँच अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले विभागबाट पेश भएका प्राथमिक योजनाका अतिरिक्त, ‘सडक बत्ती जडान, सुन्धारामा प्राकृतिक पानीको स्रोत तथा निकासको व्यवस्था, श्रीगणेश र श्रीभैरवको निवास स्थान निर्माण, भूमिगत पानी पुनःभरण, पुर्ण मापदण्ड पूरा भएको पहुँचयुक्त सडक (कम्प्लिट सेट अफ रोड) को नमूना निर्माण लगायतका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभएको हो । त्यस क्रममा उहाँले, साउन महिनाभित्र वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराउन र प्राथमिकतामा राखिएका योजना अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले, विभागहरुबाट प्राथमिकता निर्धारण गरिएका कार्यक्रमलाई आन्तरिक तथा आपसी समन्वय र सामुहिक निर्णयबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । ‘निश्चित समयभित्र नतिजा देखिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।’ अर्यालले कार्यान्वयन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।