डिजिटल साक्षर नभइ मोवाइल प्रविधि हातमा आयो, जानी नजानी प्रविधि चलाउँदा हरेक व्यक्ति असुरक्षित - अन्तरक्रियाको निष्कर्ष 

काठमाडौँ । ‘डिजिटल साक्षरता प्राप्त नगरी हरेक व्यक्तिको हातमा मोवाइल प्रविधि पुगेका कारण हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै जोखिममा फसिरहेको छ । ती हरेक व्यक्तिलाई डिजिटल असुरक्षाबाट बचाउन शिक्षा र सचेतना आवश्यक छ ।’ भौतिक रुपमा हुने लैङ्गिक हिंसा डिजिटल स्वरुपमा रुपान्तरण भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, ‘यो जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन उमेरका आधारमा समूह निर्माण गरेर महानगरपालिकालाई शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।’ लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा सामाजिक विकास विभागले आज राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘हिंसापछि तत्काल उद्धार र पुनःस्थापनाको संयन्त्रभन्दा जरुरी चाहिँ, हिंसा नै हुन नदिने कार्यक्रम चलाउनु हो । यसप्रति हामी सचेत छौँ ।’

यस वर्ष ‘प्रविधिको सही उपयोग गरौँ, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौँ’ नारासहित मंसिर ९ गतेदेखि २४ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन् । यही अवधिमा मंसिर १५ गते विश्व एड्स दिवस, १६ गते अन्तरराष्ट्रिय दासता उन्मुलन दिवस, १७ गते अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस, मंसिर २२ गते अन्तरराष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी दिवस र मंसिर २४ गते अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस गरी ५ वटा अन्तरराष्ट्रिय दिवस परेका छन् । यी दिवसका सन्देश कुनै न कुनै रुपमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणसँग जोडिएका छन् । यस वर्ष महानगरपालिकाले यिनै महत्वलाई कार्यक्रममा जोड्न खोजेको छ ।

यही सन्दर्भ पारेर जनप्रतिनिधि, वडा महिला सञ्जालका सदस्य, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र, महिला विकास समूह, महिला विकास समितिका सदस्य बिच अन्तरक्रिया गराइएको हो ।  

त्यस क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, हिंसाको प्रारम्भ घरबाटै हुने भएकोले, रोकथाम र नियन्त्रण कार्यक्रम पनि घरबाटै गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘दिवसले सन्देश दिने हो । कार्यक्रम बर्षभरि नै चलाउनु पर्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो । 

त्यस क्रममा कार्यपालिका सदस्य ललिता खड्गीले, बाहिर सिकेका कुरा हरेक व्यक्तिले घरपरिवारका सदस्यहरुलाई सुनाउनु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै कार्यपालिका सदस्य महेश नेपालीले, नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका समस्यामध्ये डिजिटल असुरक्षा नजानिँदो तवरले बढिरहेकोले यसबाट बच्न अरुकोभन्दा प्रयोगकर्ता आफैँको प्रयास प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । न्यायिक समितिका सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारले लिङ्गका आधारमा हुने घटना व्यवस्थापन गर्न वडा महिला सञ्जालले क्षमता विकास गरिसकेको अनुभव सुनाउनुभयो । 

साइबर अपराधसँग सम्बन्धित घटना दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक गजेन्द्र आचार्यले डिजिटल हिंसाको अवस्था र कानुनी व्यवस्थाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै भन्नुभयो, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५७ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २०८०/०८१ मा १९ हजार ७३० जनाको उजुरी दर्ता भएको छ । यो विवरण अङ्क मात्र होइन । बढ्दो समस्याको चित्र पनि हो ।’ 

नेपालको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्याङ्क देखाउँदै कान्ति बाल अस्पतालको एकद्वार सकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन पुष्पा घिमिरेले भन्नुभयो, ‘२३ प्रतिशत महिलाले जीवनको कुनै न कुनै कालमा हिंसा भोगेका छन् । ८ प्रतिशतले यौनिक हिंसा भोगेका छन् । २७ प्रतिशत विवाहित महिलाले शारीरिक, मानसिक वा यौनिक हिंसा भोगेका छन् । यसरी हिंसा भोग्नेमध्ये २८ प्रतिशतले मात्र सहयोगका लागि तत्परता देखाए । अरुले कसैलाई भन्दै भनेनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी समस्यामा परेका तर समाज र परिवारका डरले भन्न नसकेकाहरुलाई कानुनी, प्रशासनिक तथा स्वास्थ्योपचार लगायत एकै ठाउँबाट सेवा दिने केन्द्र भनेकै एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका स्त्री तथा प्रसुति रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा केन्द्र सञ्चालित छन् ।  

अन्तरक्रियाका महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागको मुद्दा शाखा प्रमुख, शिल्पा फुयाँलले, न्यायमा पहूँचका लागि वडा महिला सञ्जालको भूमिकाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै लिङ्गका आधारमा हुने हिंसालाई तत्काल सम्बोधन गर्न वडा तहमा नै संयन्त्र रहेको जानकारी दिनुभयो । 

महिला, पुरुष वा तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण भेदभाव, अपमान, दुव्र्यवहार, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक वा यौनजन्य पीडा सबै हिंसा हुृन् । सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौला भन्नुहुन्छ, ‘कानुनले यी सबै क्रियाकलापलाई अपराध मानेको छ । ती अपराध नियन्त्रण गर्न संस्थागत संयन्त्रहरुको एकीकृत परिचालनमा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ ।’ 

लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा नियमनका लागि महानगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, २०७८, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार कार्यविधि २०७८, महिला सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७९, लगायत कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । वडावडामा महिला सञ्जाल गठन, निगरानी समूह निर्माण गरेर महानगरभित्र हिंसाको सुक्ष्म निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाइएको छ ।  

आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवेशअनुसार हिंसाका प्रकृति र घटना फरक देखिन्छन् । हिंसामा महिला मात्र छन् भन्ने अवस्था छैन । यसमा पुरुष र यौनिक अल्पसंख्यक पनि छन् । 

लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा घरबाट प्रारम्भ हुन्छ : न्यूनीकरणको प्रयास त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ - अन्तरक्रियाको निष्कर्ष 

नेपालमा परम्परागत रुपमा हुने गरेका हिंसामा, बोक्सीको आरोप, महिनावारी र सुत्केरी सम्बन्धी मूल्य मान्यता, गाली, बेइज्जती, छुवाछुत, दाइजो, लिङ्ग पहिचानबाट गरिने भ्रुण हत्या जस्ता घटना रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसप्रकारका अपराध हुन नदिन नेपालको संविधानले बिभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । महिलाको हक, शोषण विरुद्धको हक, छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, समानताको हक, न्याय सम्बन्धि हक, अपराध पीडितको हक, बालबालिकाको हकलाई मुख्य रुपमा लिन सकिन्छ । 

यी परम्परागत घटनासँगै डिजिटल हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छन् । यसका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम कारवाही गर्ने गरिएको छ । 

सन् १९९१ देखि हरेक बर्षको नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म बिभिन्न कार्यक्रमका साथ महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । लिङ्गका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध हटाएर समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्नु यस अभियानको मुख्य लक्ष्य हो ।