वि.सं.: २०८३, साउन ३१ आइतबार
इ.स.: 2026 August 16,SUNDAY
वि.सं.: २०८३, साउन ३१ आइतबार
नगर प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका शिवलाल पौडेल र पूर्णचन्द्र भट्ट र नगर प्रहरी नायव उपरीक्षकमा पदोन्नति हुनुभएका रामेश्वर उपाध्यायलाई आज दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । काठमाडौँ प्लाजामा आयोजित दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल र सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले उहाँहरुलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो ।
मुल सडकलाई आधार मानेर भित्री भवनहरुको सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा करदातालाई परेको मारका विषयमा मालपोत कार्यालयसँग समन्वय बैठक गरिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले बताउनुभएको छ । आज महानगरपालिकाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ प्लाजामा बसेको ५५ औँ कार्यपालिका बैठकमा विधायन समितिका संयोजक एवं वडा नं. २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनले विविध अन्तर्गत उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफमा बैठकका अध्यक्ष डंगोलले, मालपोत कार्यालयसँगको समन्वय बैठकमा समाधान आएन भने कार्यपालिका अन्तर्गतका विधायन समिति, राजस्व समिति र सहरी योजना आयोगले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरेर समाधान निकालिने बताउनुभयो । राजस्वको दरमा हेरफेर गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने भएकोले, यस्ता शीर्षक अध्ययन नगरी हेरफेर गरिएको छैन । विगतको दररेट जे थियो, त्यही नै कायम गरिएको छ । अध्यक्ष डंगोलले, जानकारी दिनुभयो ।
बजारमा उपलब्ध भएको ग्याँसलाई सन्तुलित वितरण मिलाउन हाम्रो भूमिका हुनेछ । डिपोहरुको अवस्था हेर्न पुग्नु भएका प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले भन्नुभयो, ‘डिपोमा उपलब्ध ग्याँस वितरणमा सबैको पहुँच बढाउन हामी सहजीकरण गर्छौँ । सिलिण्डरको म्याद सकिने मिति, ग्याँसको तौल, फायर स्टीङ्ग्वीसरको उपलब्धता, उपयुक्त स्थानमा राखिएको छ भने कि छैन, यसको म्याद कहिलेसम्म छ । जस्ता प्रज्वलनशील उपभोग गर्दाका अवस्था पनि हेर्नेछौँ । सिलिण्डर भण्डारण र ढुवानीका जोखिम बुझाउँछौँ ।’
काठमाडौँको टेकुमा रहेको बायोग्याँस प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिका र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रका बिच सम्झौता भएको छ । आज कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको वैठक कक्षमा उहाँकै रोहवरमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । सहरमा उत्पादन भएको जैविक फोहर व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सम्झौता गरिएको हो । यो प्लान्ट महानगरपालिकाको एकीकृत दिगो फोहर व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत २०७२ मा निर्माण सुरु गरेर २०७५ सालबाट सञ्चालन थालिएको थियो । यो प्लान्ट सञ्चालन गर्दा दैनिक ३ मेट्रिक टन जैविक फोहरबाट १४ किलोवाट विजुली, ३ सय किलोग्राम जैविक मल, १३ हजार ५ सय लिटर पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि महानगरपालिका र युरोपियन युनियनले १ करोड ८२ लाख रुपियाँ लगानी गरेका थिए ।
काठमाडौँमा ‘फोटोग्राफी’ तथा ‘फोटो भिडियो पत्रकारिता’ सम्बन्धी १ महिने तालिम सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौँको समृद्धि’ र ‘रचनात्मक सहर’ कार्यक्रम अन्तर्गत चलचित्र विकास वोर्डसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको तालिममा ३५ जना प्रशिक्षार्थी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तालिम सञ्चालन गर्न गएको बैशाख १५ गते बोर्ड र महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभाग बिच सम्झौता भएको थियो ।
पानीको वहावलाई निकास दिन बनाइएका संरचनाहरुको विवरण खोज्ने क्रममा सबैले बुझ्न सक्ने, प्राविधिक तथ्याङ्क विश्लेषण र गहिरो खोजी गर्ने नपर्ने गरी कारण पत्ता लाग्यो । त्यो हो, जमलमा ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर डाइमिटरको पाइपबाट पानी आउँछ । निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, यल्लो प्यागोडा तर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर र जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर डाइमिटरको ढल प्रणालीबाट पानी जम्मा हुन्छ । अर्थात् विभिन्न ४ ठाउँका २१५ सेन्टिमिटर डाइमिटर भएका ढल र सतहको पानी जम्मा हुन्छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका इञ्जिनियर श्रीयंका रौनियारका अनुसार सतहको पानीसहित २१५ सेन्टिमिटर डाइमिटरभन्दा धेरै क्षमताको पाइपबाट जम्मा भएको पानी ६० सेन्टिमिटरको ढलबाट एकैपटक निकास हुन सक्दैन । यसैले डुवान हुन्छ ।
महानगरपालिकाभित्रका सहकारीहरुमा बचत जम्मा गर्ने १० हजार २३४ जना बचतकर्ताले आफ्नो ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार ८२६ रुपियाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिनुभएको छ । यो तथ्याङ्कले काठमाडौँका सहकारीहरूमा ठुलो मात्रामा तरलता अभाव र सञ्चालकहरूको बदमासी देखाउँछ । बचतकर्ताको अरवौँ रकम जोखिममा परेपछि महानगरपालिकाले प्रशासनिक कारवाही र कानुनी प्रक्रियालाई कडाइ गरेको छ । यस अन्तर्गत ९१५ वटा सहकारीलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलाई पत्राचार गरेको छ । १८७ वटा सहकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरी पठाएको छ । ४० वटा संस्थाको सघन अनुगमन र १६३ वटा संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण निरीक्षण जाँच सूची मार्फत सुक्ष्म अनुगमन गरिएको छ । यस क्रममा वार्षिक साधारण सभा नगर्ने, लेखा परीक्षण नगर्ने र नातेदारमा लगानी गर्ने जस्ता कैफियत भेटिएका संस्थाहरूलाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सूचना प्रविधि विभागका अधिकारीहरुलाई भन्नुभयो, ‘इन्टरनेट नचलेका कारण सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र प्रविधिका लागि काम गर्नोस् ।’ काबु बाहिरको परिस्थितिका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो परिस्थितिमा सेवाग्राहीलाई पूर्व जानकारी दिनू । एकछिनमा काम हुन्छ भनेर नअल्मल्याउनु ।’