एकीकृत डिजिटल सेवाका विषयमा वडाका परामर्शदातालाई तालिम

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको एकीकृत विद्युतीय सेवा प्रणालीका विषयमा परामर्शदाताहरुलाई तालिम दिइएको छ । आज राष्ट्रिय सभा गृहको कम्प्युटर प्रयोगशालामा उहाँहरुलाई भेला गराएर इ—शिफारिस, दर्ता चलानीलगायत प्रणाली सञ्चालन गर्न तालिम दिइएको हो । प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न हरेक वडामा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका एक एक जना परामर्शदाता नियुक्त भएका छन् । उनीहरुले प्रणाली सञ्चालनका लागि ३ महिना सहयोग गर्नेछन् । तालिममा सेवाग्राहीबाट विवरण प्राप्त गर्ने, त्यसलाई ग्रहण तथा प्रक्रियामा लैजाने तथा प्रमाणीकरण गर्ने विधिका विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जानकारी दिइएको थियो ।

हामीले पेनलेस (कलम चलाउनु नपर्ने सेवा) र नागरिकको हातैमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले विद्युतीय सेवा विकास र विस्तार गरेका छौँ । सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘नयाँ प्रणाली भएकोले जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रणाली सञ्चालन गर्न सहयोग र कर्मचारीलाई क्षमता विकास गर्नु पर्ने अवस्था छ । यो खाँचो पूरा गर्न परामर्शदाताबाट सहयोग लिएका हौँ ।’ वडाले नियुक्त गर्ने परामर्शदाता वडाध्यक्षले शिफारिस गर्नुभएको ढकालले जानकारी दिनुभयो । 

एकीकृत विद्युतीय शासन प्रणालीका विकासकर्ता स्मार्ट पालिकाका निर्देशक मनोज भट्टराईकाअनुसार प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सर्जमिन गर्नुपर्ने शिफारिस बाहेक अन्य शिफारिस लिन सेवाग्राहीले वडामा आउनै पर्दैन । 

प्रणालीमा पुग्न सेवाग्राहीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको लोगो भएको केएमसी मोवाइल एप डाउनलोड गरेर सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ । मोवाइल एप्लिेकसनबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विवरण रुजु गर्ने, राजस्व तथा शुल्क भुक्तानी गर्ने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि डिजिटल सिग्नेचरसहितको डकुमेन्ट सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न सक्छन् । 

वडा तहबाट प्रवाह गर्नु पर्ने ८८ प्रकारका सेवामध्ये ४५ प्रकारका शिफारिस सेवालाई प्रणालीमा प्रविष्ट गराइसकिएको छ । यसमा वडाबाट आफैँ पनि सेवा थप गर्न सकिने बनाइएको छ । 

महानगरको एकीकृत डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्न वडाध्यक्ष र वडासचिवलाई यस अघि नै अभिमुखीकरणमा सहभागी गराइसकिएको छ । प्रणाली प्रयोग अभ्यास गर्न चाहने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई इमेलमार्फत प्राक्टिस लिङ्क दिइएको थियो । 
प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या नहोस भनेर सूचना प्रविधि विभागले सर्भर, इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको परनिर्भरता कम गराउने प्रयास गरिरहेको छ । वैकल्पिक इन्टरनेट जडान यसको नमूना हो ।