सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएका अनधिकृत संरचना हटाउनु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

काठमाडौँ । ‘अनधिकृत निर्माण र सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम नियन्त्रण स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ११ अन्तर्गतका उपदफा) मा सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा र भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण सुरक्षाको काम स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ ।’ महानगरको अर्ध वार्षिक समीक्षामा कार्यपालिका सदस्यहरुले सोध्नु भएको, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका गर्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यले भन्नुभयो, ‘अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्ने, नदी उकास, नहर किनार र सडक किनारा, सार्वजनिक खाली पर्ती तथा पाखामा वृक्षारोपण गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।’ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थासँग मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को व्यवस्थामा कुरा गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘संहिताको दफा ३०४ अन्तर्गत सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । दफा ३०७ मा यस्ता स्थानमा कुनै पनि प्रकारका संरचना बनाउन नहुने व्यवस्था छ ।’ उहाँले सार्वजनिक स्थलमा निर्माण भएका संरचनाका विषयमा संहिताको दफा ३०७ (७) मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, यस्ता जग्गामा कुनै पनि प्रकारका संरचना निर्माणमा स्थानीय सरकारले रोक लगाउन सक्छ । बनिसकेको संरचना भत्काउन सक्छ । यसरी भत्काउँदा सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । यसप्रकारका सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नालिस गर्ने हदम्याद जहिले पनि हुन्छ । 

व्यक्तिलाई स्वामित्व भएको आवासबाट हटाउन पाइँदैन । तर स्वामित्व नभएको आवासमा व्यक्तिले आवासको अधिकार खोज्न पाउँदैन । आवासको अधिकार प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । कानुनी प्रवन्धका विषयमा जानकारी गराउँदै निर्देशक आचार्यले नदी किनारामा निर्माण भएका अनधिकृत संरचना भत्काएर सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक उपयोगमा ःल्याउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको समेत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।   

सडकमा सवारी गुड्न र सडक किनारामा पैदल यात्रीलाई निर्वाध हिड्न पाउने व्यवस्थापनका लागि नगर प्रहरी बलले काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा सडक पेटीमा अनधिकृत व्यापार गर्ने ५८१ जनालाई कारवाही गरेको छ । अनधिकृत पार्किङ्क गर्ने ७ हजार ७३५ मोटरसाइकललाई जरिवाना तिराइएको छ । प्रहरी बलका प्रमुख, नगर प्रहरी उपरीक्षकले समीक्षामा राजस्व विभागसँगको सहकार्यमा ९ हजार ८८५ वटा परिचय पाटी हटाइएको जानकारी दिनुभयो । 

प्रहरी बलले ३६ वटा फैसला कार्यान्वयन गरेको, सार्वजनिक स्थलमा निर्माण भएका ३२ वटा संरचना भत्काइएको, ५२ वटा वेसमेन्ट पार्किङ् खाली गराइएको जानकारी दिनुभयो ।  

सहरी सुशासन विभागबाट ६५० वटा नक्सा पास भएका छन् । ५२१ वटाले निर्माण सम्पन्न लिइसकेको छन् भने ६३४ वटाको प्रमाणीकरण भएको छ ।