महानगरमा दिनु पर्ने उजुरी अब वडामै दर्ता हुने 

काठमाडौँ । न्यायिक समितिको समय सानातिना विवादमा सकिन्छ । ती विवाद सिर्जना भएकै ठाउँमा जनप्रतिनिधिको रोहवरमा समाधान हुने खालका हुन । विवादको समय बढ्दै जाँदा समस्या गहिरिँदै जान्छ । व्यक्तिगत अहम बढ्छ । यसले समय र पैसा दुवै खर्च गराउँछ । यो समस्या निराकरणका लागि व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राखेर व्यक्तिगत पीर मर्का सुन्ने र बस्तुगत अवस्थाका आधारमा मेलमिलाप गराउने वडा स्तरीय संयन्त्र दिगो हुन्छ । आज काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा भएको वडागत निरीक्षणका क्रममा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको थियो । 

आज वडा नं. ५, ७, ८, ९, १०, २९ र ३० गरी ७ वटा वडामा मेलमिलाप कक्ष स्थापना र सञ्चालनको बस्तुगत अवस्था निरीक्षण गरियो । यी वडामध्ये वडा नं. ५ ले अहिले बसिरहेको ठाउँबाट स्वास्थ्य क्लिनिक स्थानान्तरण गरेर मेलमिलाप कक्ष चलाउने योजना बनाएको छ । वडा नं. ७ मा कक्ष चलाउन कोठा छुट््याइएको छ, फर्निचरलगायत सामग्री राखेर व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । वडा नंं. ८ को कार्यालय भवन साँघुरो भएकोले कक्ष चलाउन ठाउँ भाडामा लिनु पर्ने अवस्था छ । वडा नं. ९ मा कोठा छन् । कक्ष छुट्याएर सामग्री राख्नु पर्ने अवस्था छ । वडा १० ले सभा कक्ष छेवैमा रहेको कोठालाई मेलमिलाप केन्द्रका रुपमा चलाउन फर्निचर राखिसकेको छ । थप केही सामान थप गर्नु पर्ने छ । वडा नं. २९ आफैँ पनि वडा ३० मा रहेको भवनमा बसिरहेको छ । त्यो पनि साँघुरो छ । वडाले जनप्रतिनिधिहरुको कक्षलाई अल्पकालीन मेलमिलाप कक्षका रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । वडा नं. ३० बसिरहेको भवन साँघुरो छ । वडाले पुरानो वडा भवन (यस अघि स्वास्थ्य क्लिनिक रहेको, अहिले वडा क्लिनिक स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका रुपमा विकसित भएर सरेको) को एउटा कोठालाई मेलमिलाप केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । 

यस अघि (माघ २४ गते र फागुन ८ गते) गरी वडा २, ३, ४, ११, १३, १४, १५, १६ र २६ वडाको स्थलगत अवलोकन भइसकेको छ । अवलोकन गरिएका वडा हेर्दा मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्नका लागि सवै पूर्ण तयारी देखिन्छ । ती वडाका महिजा सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरु केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सक्रियता बढेको छ । 

वडाहरुको तयारी हेर्दा केन्द्र सञ्चालनप्रति आफू उत्साहित भएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक डंगोलले प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘इजलासमा बसेर उजुरी हेर्दा कागज हेरिन्छ । वडाका जनप्रतिनिधिले उजुरी हेर्दा वस्तुगत अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ । कागज हेर्दा न्याय दिनु पर्ने जस्तो देखिने व्यक्ति वास्तविकतामा त्यस्तो नहुन सक्छ ।’ डंगोलले भन्नुभयो, ‘स्थानीय न्यायिक निरुपणका लागि कानुनले जुटाउनु भनेका कागज प्रमाणसँगै वस्तुगत अवस्था विश्लेषण गरेर विवाद सिर्जना भएको ठाउँ र सकेसम्म उही समयमा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्नका लागि वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको अवधारणा ल्याइएको हो । यसलाई सबै मिलेर सार्थक बनाउनुपर्छ ।’

‘जनताका जस्तासुकै समस्या हुन । जनप्रतिनिधिले समाधान गरिदिनुपर्छ । लोकतन्त्रको यो आधारभूत मापदण्ड हो ।’ न्यायिक समितिका सदस्य एवं वडा २९ का अध्यक्ष कुश ढकाल भन्नुहुन्छ, ‘महानगरले अघि सारेको न्यायिक विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई व्यवहारगत रुपमा सफल बनाउन वडा महिला सञ्जाल, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समान महत्वका साथ केन्द्रका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ न्यायिक समितिकी सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारले वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रबाट न्यायिक विकेन्द्रीकरण हुने विश्वाश व्यक्त गर्नुभयो ।

न्यायिक समितिको इजलास सानातिना उजुरीमा व्यस्त हुनु परेको अवस्था छ । वास्तवमा यी समस्या वडाबाटै समाधान हुन सक्छन् । वडा १० का अध्यक्ष एवं सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार के. सी. भन्नुहुन्छ, ‘मैले अघिल्लो कार्यकालमा २६ दम्पत्तिका सम्बन्ध विच्छेदका घटना हेरेँ । तीमध्ये १५ जोडीको मेलमिलाप भयो । ४ जोडीले सम्बन्ध विच्छेद नै गरे । बाँकी मुद्दा मामिला गरिरहेको छन् । एकछिनको आवेशमा आएर सम्बन्ध टुटाउने निर्णयमा पुगेका दम्पत्ति मेलमिलाप भएपछि सन्तोषजनक जीवन विताइरहेका छन् । मुद्दामा जाने दम्पत्तिहरु अहिले पनि समस्या लिएर अड्डा अदालत धाइ रहेका छन् । सम्बन्ध विच्छेद भएका दम्पत्ति एक्लो र पीडादायी जीवन विताइरहेका छन् । यो ठूलो पाठ हो ।’

‘राजनीतिक विषय वडाभित्र र मेलमिलापमा छिर्न दिनु हुँदैन । यसले स्थानीय विवाद निरुपणलाई विश्वाशनीय बनाउँछ ।’ वडा ९ का अध्यक्ष एवं सहकारी समितिका संयोजक रामजी भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘आउँदो ४५ दिनभित्र म मेरो वडामा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउँछु ।’ ‘केन्द्र स्थापना गर्नु र सञ्चालन गर्नु दुई वटा महत्वपूर्ण र अलग अलग विषय छन् । यी दुवै विषयमा पूर्ण तयारीका साथ काम गरौँ ।’ वडा ८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान संगत भन्नुहुन्छ, ‘केन्द्रले गर्ने निर्णयको प्रभावकारिताका लागि जनप्रतिनिधि र वडाका कर्मचारीलाई कानुनी ज्ञान बढाउने काम सँगै गर्नुपर्छ ।’

‘सामान्य लेनदेनदेखि दीप (अन्तेष्टि) स्थानान्तरण जस्ता सामाजिक, धार्मिक विषयमा पनि वडामा विवादका रुपमा आउँछन् । कतिपय मानवीयताका कोणबाट हेर्नु पर्ने विषय पनि आउने गरेका छन् ।’ वडा ७ का अध्यक्ष विमल होडा भन्नुहुन्छ, ‘स्थलगत अवस्था हेरिएन भने कागज हेरैकै भरमा चाहिँ न्याय मर्न सक्छ । विवादका पक्षलाई नजिकबाट चिन्ने वडामा न्यायिक निरुपणको अधिकार आउनु सुखद पक्ष हो ।’ होडाको भनाइसँग वडा ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतीको पनि मत एउटै छ । ‘स्थानीय विवाद निरुपणका लागि वडाका जनप्रतिनिधि जत्तिको प्रभावकारी मेलमिलाप अरुबाट हुन सक्दैन ।’ प्रजापतीले आफू केन्द्र सञ्चालनको पूर्ण तयारीमा रहेको बताउनुभयो । वडा ३० का अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले, वडाबाटै न्यायिक निरुपणका काम भएपछि सेवा प्रवाहको एउटा ठूलो हिस्सा सेवाग्राहीको हातमा पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।   

महिला र पुरुष दुवैका आफ्ना आफ्ना मर्का 

श्रीमती रक्सी खाएर अबेर घरमा आउने, भाँडाकुँडा फाल्ने, सासु र श्रीमानलाई कुटन झम्टिने गरेको उजुरी बोकेर एक पुरुष आमासहित वडामा आउनुभयो । वडा ८ को सञ्जालकी संयोजक सरस्वती राजभण्डारीले स्थानीय विवादका विषय सुनाउँदै भन्नुभयो, मादक पदार्थ सेवन गरेर कुटपिट गर्ने, मोवाइल फुटाउने, भाँडा फाल्ने बजार्ने जस्ता अरुलाई सुनाउन पनि गाह्रो, सहन पनि गाह्रो हुने खालका विवाद धेरै छन् । 

विवाहित भनौँ, कागजमा कतै श्रीमान श्रीमती उल्लेख छैन । अविवाहित भनौँ सँगै बस्ने गरेका छन् । समाजमा भएका यस्ता गतिविधिले भिन्न खालका समस्या सिर्जना हुन थालेका छन् । वडा ७ को सञ्जालकी संयोजक रुपा थापाका अनुसार मेलमिलाप कक्षमा मनोपरामर्शदाता आवश्यक रहेको आफूलाई महसुस भएको धारणा राख्नुभयो । 

वडाभित्र सिर्जना भएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ । हामीलाई कानुनी सहायता चाहिन्छ । वडा ९ को महिला सञ्जालकी संयोजक सिर्जना भेटवालको भनाइ छ । वडा २९ की संयोजक रञ्जु श्रेष्ठका अनुसार वडामा घर बहाल सम्बन्धी झमेला धेरै आउने गरेका छन् । लामो समयसम्म बहालमा बस्ने, विभिन्न वहानामा वहाल तिर्न नमान्नेहरुको व्यवहार मिलाउन गाह्रो छ । वडा ३० की संयोजक इन्दिरा श्रेष्ठ सिंहको अनुभव पनि रञ्जुकोसँग मिल्ने छ । यस वडामा धेरै उजुरी त आएका छैनन् । आएका उजुरी जटिल खालका छन् । वडा १० की सञ्जालकी संयोजक रोहिणी श्रेष्ठका अनुसार वडामा आउने धेरै विवाद वहाल झमेलासँग सम्बन्धित हुन्छन् । 

महानगरले केन्द्रबाट उजुरी नलिने योजना कार्यान्वयन तहमा पु¥याएको छ । कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यकाअनुसार, महानगरमा आउने जुनसुकै पनि विवाद वडाबाट मात्र जान्छन् । 

‘काठमाडौँ महानगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका — २०७९’ अनुसार वडा सचिवले उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र (स्थानीय तह) पर्छ कि पर्दैन, एकिन गरेर दर्ता नगर्ने निर्णय गर्छन् । पेश हुन आएका उजुरी वा निवेदनको ढाँचा, हकदैया (दाजु भाइमा पाइने अंशको अधिकार, अंशबन्डा गर्ने अधिकार, अम्सियारी), हदम्याद, क्षेत्राधिकार, मागदाबी, उजुरीमा प्रयोग भएको भाषा, वेहोरा बेहोरा, दस्तुर र अन्य रित आदि जाँच गरेपछि दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपिठ (अड्डा अदालतमा दर्ता गर्न लगिएका फिराद, उजुरी वा प्रमाणका निम्ति पेस गरिने कागजपत्रमा कानुनमा नलाग्ने, रित नपुगेको वा सो अड्डाको क्षेत्राधिकार नपर्ने भनेर सम्बन्धित अधिकारीले उक्त व्यहोरामध्ये कुनै वा सबै खोलेर कागजको पीठमा लेखिदिने मन्तव्य वा तोक) को काम पनि वडा सचिवको हुनेछ । 

निवेदकलाई तारिखमा राखेर पक्षलाई बोलाउने, मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्ने, मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप हुनेहरुका लागि सहमति पत्र बनाउने, सही छाप गराउने, मेलमिलाप नहुनेका विषयमा प्रतिवेदन बनाएर महानगरमा पठाउने काम वडाबाट हुनेछ । 

वडाले पठाएका सहमति भएका र सहमति नभएको कारण सहितको प्रतिवेदन  मात्र महानगरमा पुग्नेछ ।