बाँडिएका अधिकार र व्यक्तिगत स्वार्थ, अनुगमनका लागि बाधक — कार्यवाहक प्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । आज विश्व अधिकार दिवसका विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । यस क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँ महानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा मूल समारोह आयोजना ग¥यो ।

समारोहमा नेपाल सरकारका मूख्य सचिव शंकरदास बैरागीले स्वच्छ र गुणस्तरीय सेवा तथा बस्तु प्राप्त गर्न पाउनु सबैको अधिकार भएकोले यसलाई समान सोच, साझा कार्यक्रम, संयुक्त लगानी र सामुहिक प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुबाट गुनासा र सुझाव प्राप्त भएकोले ती विषयमाथि सुक्ष्म छलफल गरेर सबै सँगै मिलेर जान सक्ने वातावरण तयार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । असल अभ्यास र अनुभव आदान प्रदान गरे मात्र पनि धेरै समस्या त्यही ठाउँबाट समाधान गर्न सकिन्छ । बैरागीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले, अनुगमनका लागि स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिइएको छ । स्वच्छ बजार निर्माण गर्न चाहिने अन्य अधिकार विभिन्न कार्यालयमा छरिएको छ । यसले परिणाम ल्याउन कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो । महानगरले उपभोक्ता अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढाएका नीति, योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूग्ध पदार्थ, माछामासु तथा दुग्ध पदार्थमा हुन सक्ने मिसावट र अनुचित व्यापारिक लाभ हुन नदिन महानगरपालिका सचेत भएर अनुगमनको काम गरिरहेको छ । व्यवसाय दर्ता गराउने र नागरिक सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।’ बजार व्यवस्थापनलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन महानगर कानुनी प्रबन्धमार्फत आफ्ना क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

स्वच्छ बजार स्थापना गर्न छरिएर रहेका अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वार्थले नतिजा देखाउन कठिन परेको छ । डंगोलले अनुगमनको अनुभव सुनाउँदै, अनुगमनमा निष्पक्षता र अधिकारको प्रयोगमा सहकार्य एवं समन्वयबाट मात्र उपभोक्ताले महसुस गर्न सक्ने परिणाम ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।   

यस प्रकारका दिवसहरु बर्षभरि गरेका कामको समीक्षा गर्ने र आगामी कार्य दिशाका योजना बनाउने दिन हो । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले, उपभोक्ताको अधिकारका लागि उपभोक्ता आफैँ सचेत भए मात्र स्वच्छ बजार सम्भव हुने बताउनुभयो ।

स्वच्छ बजारका लागि निजी क्षेत्रले दायित्व निर्वाह नगरेको अधिकारकर्मीहरुबाट आवाज आएपछि कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्र ढकालले, उत्पादन बस्तुको उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरिएको गुनासो गर्नुभयो । महासंघ अन्तर्गतका प्रतिष्ठानहरुले निजी क्षेत्रको आचार संहिता पूर्ण पालना गर्नेछन् । यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरौँ । ढकालको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता अदालत गठन नगरिएको, अनुगमनलाई प्रभावकारी नबनाइएको, निजी क्षेत्रले आफू खुशी मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको, निजी क्षेत्र उपभोक्ताको अवस्थाप्रति संवेदनशील नभएको जस्ता त्रुटीले स्वच्छ बजार कायम हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाउनुभयो । दैनिक उपभोग्य बस्तु नै किन्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदासम्मको अवस्थालाई कसले जिम्मेवारी लिने ? उहाँहरुको प्रश्न थियो ।

यसरी धारणा राख्नेहरुमा प्रेमलाल श्रेष्ठ, ज्योती बानियाँ, माधव तिमल्सिना, विमला खनाल, चन्द्र साउद हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा विभागीय गतिविधि सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्दै निर्देशक होमनाथ भट्टराईले, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले, इन्धनबाट प्राप्त हुने उर्जाको साटो नविकरणीय उर्जा प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यो बर्ष स्वच्छ उर्जामार्फत उपभोक्ता सशक्तिकरण नारासहित दिवसका कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । जलबायु परिवर्तन तथा ओजोन तहमा आएको ह्रासले खाद्य उत्पादन घट्दै गएको छ । यसले अन्न उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ । समयमा पानी नपरेपछि किसानहरु कृषि पेशाबाट विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । यसो हुनुमा इन्धनमा आधारित कलकारखाना, यातायात प्रणाली तथा चुलोमा प्रयोग हुने उर्जाको महत्वपूर्ण योगदान छ । यसकारण हरेक उपभोक्ताले नविकरणीय उर्जामा ध्यान दिनुपर्छ । यसले मात्र सहज रुपमा जीवन यापन गर्ने वातावरणको तयार हुन्छ भन्ने सन्देश दिन यो नारा तय गरिएको हो ।

अमेरिकाका ३५ औं राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले सुरक्षा, सुनुवाई, क्षतिपूर्ति र छनौट गरी उपभोक्ताका ४ वटा अधिकार प्राप्तिका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्ताव राखेका थिए । यो प्रस्ताव मार्च १५ तारिखका दिन अनुमोदन भएकोले यसै दिनलाई उपभोक्ता अधिकार दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

अहिले खाद्य सुरक्षाको कुरा गरेर मात्र पुग्दैन । समय परिवर्तन भएसँगै मानिसका आवश्यकता र उपभोगका सामग्रीहरु पनि धेरै भएका छन् । पहिले खानेकुरा भए पुग्थ्यो । अहिले खानेकुरा नभए पनि सुविधासँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा नभइ हुँदैन । त्यसैले वृहत कोणबाट उपभोक्ताका अधिकारलाई सुरक्षित बनाउन लाग्नु पर्ने भएको छ ।