वि. सं.: २०८१, असोज ४ शुक्रबार
इ.स: 2024 September 20, FRIDAY
ने.स:
00:00:00
- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
- स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहर अनुगमन
- महानगरपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
- यँयाः
- महानगर खेलकुद
- आन्तरिक सञ्चार
- डवली पुनरुत्थान
- यँयाः
- येँया
- सांस्कृतिक महानगर
- येँःया
- समीक्षा
- येँया
- एकल सेवा केन्द्र
- काठमाडौँ महानगरपालिका
- सेवाग्राही सर्वेक्षण
- बाल बचाउ
- बाल अधिकार
- बाल संरक्षण
- बालबालिका संरक्षण
- संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस
- स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट
- फोहरमैला व्यवस्थापन
- यँःया (इन्द्रजात्रा)
- इन्द्रजात्रा
- यँःया
- खेलाडी सम्मान
- खेल क्षेत्र
- कार्यपालिका बैठक
- स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर अनुगमन
- सहकारी अनुगमन
- सहकारी
- आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा केन्द्र
- महानगर प्रहरी बल
- संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद
- खुल्ला रानीपोखरी
- रानीपोखरी
- कल सेन्टर
- जोखिमपूर्ण फोहर व्यवस्थापन
- फल्चा
- स्वच्छ भान्छा
- वुमन्स अफ द वल्र्ड फेस्टिभल
- कार्य सम्पादन सम्झौता
- सम्युवा
- Yenya1144
- काभा महिला भलिवल
- KMCSports
- Ambassador
- उपप्रमुख सुनिता डंगोल
- KMCCourtesy
- kmcdecorativelights
ताजा अपडेट
METRO FM
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ समाचार
इञ्जिनियरहरुलाई विद्युतीय नक्सा पास र डिजिटल सिग्नेचर विषयमा अभिमुखीकरण
इञ्जिनियरहरुलाई विद्युतीय नक्सा पास र डिजिटल सिग्नेचर विषयमा अभिमुखीकरण
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तपेन्द्रबहादुर खड्काले अनलाइन भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने (इबिपीएस) प्रणाली विद्युतीय शासनको महत्वपूर्ण खम्बा भएको बताउनुभएको छ । महानगरका इञ्जिनियरहरुका लागि आयोजना गरिएको अनलाइन भवन नक्सा प्रणाली र डिजिटल सिग्नेचर विषयक २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
अभिमुखीकरणमा भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारले, महानगरको व्यवस्थापनका लागि जनप्रतिनिधिको दृष्टिलाई कर्मचारीले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने बताउनुभयो । सहरलाई सुधार गर्न सकियो भने परिवर्तन पनि देखिन्छ । रुपान्तरण पनि देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘साना प्रयासले राम्रा नतिजा ल्याउन सक्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर यो बाटोमा लागौँ ।’कार्यक्रममा प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले, जनताको नजिकको सरकारी कार्यालयबाट सेवा दिने जिम्मेवार व्यक्तिका रुपमा कर्मचारीले आफूलाई अभ्यस्त गराउनु पर्ने बताउनुभयो । यसका लागि सूचना सञ्चार र सञ्चार प्रविधिलाई माध्यमका रुपमा विकास गरेर विद्युतीय शासन प्रणालीलाई परिपक्व बनाउँदै लगिने बताउनुभयो ।
इबीपीएस प्रणाली स्वचालित प्रणाली हो । सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले भन्नुभयो, यस अघि स्वचालित प्रणालीलाई आधा स्वचालित आधा व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने पद्धतिबाट चलाइएको थियो । संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमता विकास भएपछि प्रणालीलाई अहिले पूर्ण स्वचालित बनाइसकिएको छ ।
अभिमुखीकरणमा सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले, ‘सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया’ का विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी स्रोत व्यक्तिहरु सुरेश थापा र अंजिल शाक्यले, अनलाइन नक्सा पास प्रणालीमा डिजिटल सिग्नेचरको प्रयोगका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
प्रणाली सञ्चालन गर्ने विधि
कार्यालयले उपलब्ध गराएको युजर नेम र पासवर्ड भरिसकेपछि व्यक्तिगत विवरण भर्ने पेजमा पुगिन्छ । यस पेजमा जग्गाको विवरण अर्थात् लालपुर्जा, घरको नक्सा, नापी नक्सा सम्बन्धी विवरण भर्नु पर्छ । त्यस्तै वाइलज र विल्डिङ् कोड सम्बन्धी विवरण तथा व्यवस्था पनि यसै पेजमा भर्नु पर्दछ ।
विवरण भरिसकेपछि यो फर्म घर नक्सा डिजाइनरले महानगरको रजिष्ट्रेसन डेक्समा सेन्ड गर्छ । रजिष्ट्रेसन डेक्सले फारम भरेको वा अपलोड गरिएका कागजात मिले नमिलेको जाँच गर्छ । नमिलेको भए कमेन्टसहित डिजाइनरलाई सच्याउन फिर्ता पठाउँछ भने विवरण सही भए टेक्निकल डेक्स वानमा पठाउँछ । जहाँ विल्डिङ् वाइलजको परीक्षण हुन्छ ।
टेक्निकल डेक्स वानमा विवरण ठीक भए त्यसलाई टेक्निकल डेक्स टुमा पठाइन्छ जहाँ विल्डिङ कोडका पक्षबाट कागजपत्र जाँच गरिन्छ ।
डिजाइनरले विवरण भर्दा विल्डिङ् कोड र विल्डिङ् वाइलज विपरीत भरेको भए सफ्टवेयरले गलत डिजाइनमा रातो अर्थात् फल्टी डाटा देखाउँछ ।
यी दुवै प्राविधिक पक्षबाट नक्सा पास प्रक्रिया अघि बढेपछि एक्ज्युकेटिभ वानकोमा फाइल पुग्छ । त्यहाँ विवरणको ओभरअल विश्लेषण गरिन्छ । त्यहाँबाट पास भइसकेपछि भवन दस्तुर तिर्ने चरणमा पुगिन्छ ।
रेभिन्यु डेक्स्टबाट फाइल वडा कार्यालयमा जान्छ । वडाले साँध सँधियारसँगको सम्बन्ध वुझ्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्छ । १६ औं दिनमा सर्जमिन गरी मुचुल्का तयार गर्छ । त्यसपछि बस्तुगत स्थितिमा सर्जमिन तथा मुचुल्काको विवरणसहितको डाटा महानगरको केन्द्रमा रहेको एक्ज्युकेटिभ डेक्समा पठाउँछ ।
यसरी भवन निर्माणकालागि आवश्यक पर्ने मापदण्डलाई सफ्टवेयरमार्फत विश्लेषण गरी स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । यस प्रणालीमा मानवीय त्रुटी हुने सम्भावना शुन्य छ ।