मनोरञ्जन करदातालाई कारोबारको डिजिटल पहुँच दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको पत्र

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनोरञ्जन क्षेत्रका संघ संस्थाहरुलाई डिजिटल कारोबारको पहुँच उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । राजस्व विभागले पठाएको पत्रमा मनोरञ्जन करका करदाताले प्रवेश गर्दा डिजिटल रुपमा शुल्क तिरेको भए ३ दिनभित्र महानगरलाई यससम्बन्धी पहुँच प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै डिजिटल प्रणालीमा गइनसकेको भए ३० दिनभित्र प्रणाली विकास गरिसक्न भनिएको छ ।  

राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेकाअनुसार, बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन बमोजिम मनोरञ्जन करको दर र क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । सहरी आवश्यकताका रुपमा सञ्चालन भएका फुटसल, जुम्बा, दोहारी साँझलगायत स्थानहरुमा मनोरञ्जन कर लगाइएको छ । काफ्ले भन्नुहुन्छ, यी मनोरञ्जनात्मक भन्दा आवश्यकताका क्षेत्र हुन् । यी क्षेत्रमा कर संकलन गर्न कठिन भएको छ । 

ऐनको अनुसूचीमा क्यासिनोलाई २ ठाउँमा राखिएको छ । एक ठाउँमा प्रति व्यक्ति ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । अर्को ठाउँमा प्रवेश शुल्कको ३ प्रतिशत तोकिएको छ । यसप्रकारका दोहोरोपनाले कर प्रशासन व्यवस्थापनमा जटिलता थपेको काफ्लेको भनाइ छ ।  

ऐनबमोजिम चलचित्र प्रदर्शन घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हलहरु, थियटर÷नाटक घर, वाटर गार्डेन, चिल्ड्रेन पार्क, फन पार्क, जुम्बा, मसाज एवं स्पा, स्वीमिङ् पुल, पार्क, जादु, सर्कस, मेला, फुटसल, दोहोरी साँझ, नाइट क्लव लगायत क्षेत्र मनोरञ्जन करका क्षेत्र हुन् ।

यो करको प्रशासन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्छ । यसबाट संकलन भएको रकम विभाज्य कोषमा जम्मा गरिन्छ । महिना समाप्त भएको मितिले २५ दिनभित्र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ३ महिनाभित्र कर तिरेमा १० प्रतिशत र त्यो अवधि नाघेमा तिर्नु पर्ने रकममा १५ प्रतिशत वार्षिक व्याज लगाइ असुल उपर गरिनेछ ।  
 
चलचित्र तथा नाटक प्रदर्शन, दोहोरी साँझ, डान्स बार, नाइट क्लब, पुल जिप लाइन आदिमा प्रति टिकटमा ५ प्रतिशत, फनपार्क, वाटर गार्डेन, चिल्डे«न पार्क लगायतमा ३ प्रतिशतले मनोरञ्जन कर लगाइएको छ ।   

महानगर क्षेत्रमा समय तोकेर खेलाइने खेल, सर्कस, मेला, जादु तथा पटके क्रियाकलापका लागि एक दिनको ५ हजार रुपैयाँ, २ देखि ७ दिनसम्मको २५ हजार रुपैयाँ, ८ देखि १५ दिनसम्मको ४० हजार रुपैयाँ, १६ देखि ३० दिनसम्मको ६० हजार रुपैयाँ र ३० दिनभन्दा धेरै दिनको १ लाख रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यो दर उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि छुट्टै छ ।  

तस्विर : ठूलो पर्दा