नियामक निकाय एकै ठाउँमा बसेर सहकारी क्षेत्रका समस्याको समाधान दिनुपर्छ — उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नियामक निकायका विचमा समन्वय हुनु पर्ने र दृष्टि एउटै हुनु पर्ने खाँचो देखाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, देखिएका समस्या पन्छाएर वा पछि सारेर राख्न नहुने बताउनुभएको छ । सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थामा वचत सुरक्षण तथा ऋण असुली समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या परेका आए व्यक्तिलाई समाधान दिन सक्नु पर्छ । समस्या पहिचान गरेर कसरी समाधान गर्ने हो, नियाममक निकायबाट निचोड निकाल्नुपर्छ ।’

‘सहकारी सबै खराव छैनन् । ऋणी पनि सबै खराब होइनन् । आज राम्रो भएको चीरकालसम्म राम्रै भइरहन्छ भन्ने पनि होइन । यी सबै विषयमा निगरानी गर्न नियामक निकाय चाहिएको हो ।’ उहाँले जीवनभरको कमाइ र आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति सहकारी राखेर विचल्ली एकल महिलाको कथा सुनाउँदै भन्नुभयो, ‘यस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।’

अन्तरक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि महानगरपालिकाले तत्काल काम थाल्ने बताउनुभयो । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माग गर्ने, साधारण सभा गर्न लगाउने, सदस्यहरुले तत्काल गुनासो गर्न मिल्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउन लगाउने काम पहिलो चरणमा हुनेछ । अधिकारीको भनाइ थियो । 

सहकारी दर्तामा कडाइ गर्नु पर्छ । सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले भन्नुभयो, समस्या समाधानका लागि ऐनमा बाझिएका र नमिलेका विषय सच्याउनबाट गर्नुपर्छ । 

सहकारीहरु संकटमा पर्नुको मुख्य कारण आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने जस्ता कारण सहकारीहरुमा संकट बढेको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको भनाइ छ । 

सहकारीमा समस्या परेपछि सम्पत्ति रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई लेखेर पठाउने गरिएको छ । कुनै कार्यालयले पत्रबमोजिम गर्छन् । कसैले मान्दैनन् । असमन्वयको यो एउटा उदाहरण हो । अन्तरक्रियामा सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले अनुभव सुनाउनुभयो । 

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय ग¥यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । 

हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९५३ वटा सहकारी संस्था छन् । जसमा १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, २६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, ३ वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, ३ वटा सिपमूलक सहकारी, २ वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका १/१ वटा सहकारी छन् । 

विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीकाअनुसार सहकारी तथा गरीबी सम्बन्धी व्यवस्थापष्न सूचना प्रणाली (कोपोमिस) को युजर नेम र पासवर्ड लिने सहकारीको संख्या १ हजार ६०३ रहेको छ । सहकारी विभागमा नियमित विवरण बुझाउने ९५५ वटा छन् । २२४ वटा सहकारी विरुद्ध उजुरी परेको छ । उजुरीको संख्या करिब ६ हजार छ । ७२ वटालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ । 

सहकारी विभागका अनुसार देशमा ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संस्थामा ७३ लाख ८१ हजार २८१ जना सदस्य छन् । ९४ अर्व १५ करोड रुपैयाँ कुल शेयर पुँजी रहेको सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्व २६ अर्व २५ करोड ऋण लगानी छ । यस क्षेत्रमा ९३ हजार ७७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् । 

साझा साेंच र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुले सामुहिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र गतिशीलताका लागि सदस्यहरुका बिचमा मात्र कारोबार गर्ने स्थापित संस्था सहकारी हो ।