अनुभवी जनशक्ति र विगतका सिकाइ : स्थानीय शासन प्रणालीमा महानगरपालिकाले उत्कृष्टता हासिल गर्ने आधार - प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गुरागाइँ

काठमाडौँ । ‘स्थानीय शासन प्रणालीका आयाममध्ये स्थानीय शासन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा महानगरपालिकाले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नेछ ।’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँले ‘संस्थागत स्वमूल्याङ्कन (लिजा)’, ‘वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन (फ्राब)’ र ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन (लेड)’ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भन्नुभयो, ‘अनुभवी कर्मचारी र विगतका सिकाइ, महानगरपालिकाले नतिजा हासिल गर्ने माध्यम हुन् ।’ 

महानगरपालिकाको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले शासन प्रणाली, कार्यक्रम तथा सेवा सम्बन्धित मूल्याङ्कन सूचकसँग सरोकार राख्ने विभागीय अधिकारीहरुका लागि अभिमुखीकरण आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा उहाँले, नतिजामूलक कार्यक्रमका लागि क्षमता बढाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

‘मूल्याङ्कन प्रणालीले संस्थाको मात्र होइन । कार्यान्वयन दायित्व भएका पदाधिकारीलाई आफ्नै मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।’ एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अभिलेखन र प्रमाण जुटाएर नतिजालाई क्रमशः उत्कृष्ट बनाउँदै लगिनेछ ।’

कार्यक्रममा सहभागी अधिकारीहरुलाई आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा (जिम्मेवारी प्राप्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित) सम्पन्न काममा प्राप्त गरेका नतिजाको स्वमूल्याङ्कनका सूचकको विवरण वितरण गरिएको थियो । गएको वर्षसम्म मूल्याङ्कनका लागि समिति गठन गर्ने गरिएको थियो । यस बर्ष भने यो जिम्मेवारी योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइलाई दिइएको छ । विगतमा देखिएका त्रुटि कम गर्दै, प्रणालीले माग गरेको प्रमाण जुटाएर अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्ने गरी काम गर्नु दायित्व यस बर्षदेखि एकाइले प्राप्त गरेको हो । 

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव विष्णुदत्त गौत्तमले, ‘स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन (लिजा)’ र ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन ( फ्राप)’ को सैद्धान्तिक अवधारणा, मूल्याङ्कनका सूचक, मूल्याङ्कन विधिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक, प्रशासनिक, विकास, आर्थिक र स्थानीय सेवाको आयाम भएको हुनाले यसलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नतिजा, प्रक्रिया र नियतमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीले स्थानीय सरकार आफूले आफैँलाई कहाँ छु, भनेर हेर्न सक्छन् । यसले राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन र त्रुटिलाई सच्याउने पृष्ठपोषण प्रदान गर्नेछ ।’ उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले, स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन (लेड) का विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै, ‘स्थानीय आर्थिक नीति तथा योजना’, ‘आर्थिक विकास पूर्वाधार’, ‘आर्थिक सशक्तिकरण’ र ‘उद्यमशील विकास तथा प्रवर्धन’ मूल्याङ्कनका क्षेत्र भएको बताउनुभयो । पूर्वाधार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा स्थानीय तहले धेरै काम गरेका छन् । सन्तुलित सामाजिक विकासका लागि आर्थिक विकासका कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन प्रोत्साहन गर्न यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको देखिन्छ । नेपालको भनाइ थियो । 

महानगरपालिकाका उपनिर्देशक गंगाधर गौत्तमले, महानगरपालिकाले विगत बर्षहरुमा स्वमूल्याङ्कनबाट प्राप्त गरेका नतिजाहरुको तुलनात्मक विवरणसहितको प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । ‘दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, सेवा प्रवाह मापदण्ड (स्टाण्डर्ड अपरेटिङ् प्रोसिड्युर) कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन, सम्पन्न आयोजनाहरुको सूची निर्माण, निजी क्षेत्र र नागरिक सहभागिता झल्किने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मूल्याङ्कनमा थप अङ्क प्राप्त हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग ग्राम निर्माण गर्ने जस्ता कतिपय सूचकहरु काठमाडौँको सन्दर्भमा असान्दर्भिक छन् । यसकारण महानगरपालिकाले १०० पूर्णाङ्कमा परीक्षा दिनै पाउँदैन ।’  

गएका वर्षहरुमा स्वमूल्याङ्कनको नतिजा 
२०७९/०८० मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ७७.५० अङ्क प्राप्त गर्‍यो । २०८० पुस २९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठक पेश गरिएको स्वमूल्याङ्कन अङ्कलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । यसमा समग्र स्थितितर्फ ७५.१९, प्रक्रियागत स्थितिमा ७७.५१ र परिमाणात्मक स्थितिमा ७९.८० अङ्क थियो । यसको अघिल्लो वर्ष अर्थात् आ. व २०७८/०७९ मा समग्र स्थितितर्फ ५८.३३, प्रक्रियागत स्थितिमा ६०.२९ र परिमाणात्मक स्थितिमा ५४.४४ गरेर जम्मा ५७.२५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा ६०.७५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । यसमा समग्र स्थितितर्फ ६०.७१, प्रक्रियागत स्थितिमा ६९.१२ र परिमाणात्मक स्थितिमा ५४.४४ अङ्क थियो ।

यी ३ वर्षको नतिजा हेर्दा समग्र स्थितिमा सबैभन्दा कम उतारचढाव देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै उतारचढाव परिमाणात्मक स्थितिमा देखिन्छ ।  

स्वमूल्याङ्कनका सूचकमा कानूनको पालना, वित्तिय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, नीति र योजना, निर्णय प्रक्रिया, समितिहरुको व्यवस्था, सभा र कार्यपालिका सञ्चालन, सम्पत्ति विवरण, सुत्रको प्रयोग, क्षमता विकास कार्यक्रम, प्रतिवेदन प्रणालीलगायत छन् । यस्तै अभिलेख व्यवस्थापन, कर्मचारीको कार्य विवरण, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रियाशीलता, सेवा प्रवाह, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, विषयगत र क्षेत्रगत बजेट, आन्तरिक आय, बेरूजु, खरिद योजना, वित्तीय प्रगति, रकमान्तर, प्रशासनिक खर्च, अख्तियारी, वडाले प्रवाह गर्ने सेवा, बैङ्किङ् कार्य प्रणाली, गुनासो फछ्र्योट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँचलगायत सूचक छन् ।

के हो? स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन
०७७ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन कार्यविधि’ अनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी ३ तहका सूचकका आधारमा स्व-मूल्याङ्कन हुन्छ । यी सूचकहरुमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अङ्क भार राखिएको छ । यसलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको छ । यी सूचकहरुमा ९ पूर्णाङ्कको शासकीय प्रबन्ध, ८ पूर्णाङ्कको संगठन तथा प्रशासन, ११ अङ्कको बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, ११ अङ्कको वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन, १० अङ्कको सामाजिक समावेशीकरण लगायत क्षेत्र छन् । १६ अङ्कको सेवा प्रवाह, ७ अङ्कको न्यायिक कार्यसम्पादन र १३ अङ्कको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र छन् । ९ अङ्कको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, ६ अङ्कको समन्वय सहकार्यमा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस अघिको शासन व्यवस्थामा तत्कालीन नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको मूल्याङ्कनका लागि अनुदानमा आधारित ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन थियो । 

स्थानीय तहका कार्य प्रक्रिया र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीका बारेमा जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न यस प्रकारको स्व-मूल्याङ्कनको प्रबन्ध गरिएको हो । स्थानीय तहको तुलना योग्य सूचक तर्जुमा गरेर प्रतिस्पर्धात्मक सुधार हुने यसको अपेक्षा गरिएको छ । 
 

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (फ्र्याब)

बजेट पूर्वानुमान, योजना तथा बजेट तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, आयव्ययको लेखापालन प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण र छानबिन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको चक्र हो । यो चक्रमा रहेका जोखिम घटाउन प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको हो । यसले, सार्वजनिक वित्तीय साधनमा तोकिएको वर्ग, लक्ष्य र प्रयोजनमा खर्च नहुने तथा यसबाट अपेक्षित नतिजा निस्कन नसक्ने ठाउँमा हुने लगानी घटाउँछ ।  

स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली ब्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ सालमा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि जारी गरेको हो । वित्त ब्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, लेखाजोखाका माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाइ संस्थागत गर्ने यसको उद्देश्य हो । 

विभाग, महाशाखा, शाखाहरुले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्बन्धित सूचकको लेखाजोखा गर्ने, नतिजाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पृष्ठपोषण गर्ने, नतिजाका बारेमा कार्यपालिकाका छलफल गर्ने, सभालाई जानकारी गराउने, प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिले तोकेका पालिकाहरुका दायित्व हुन् ।

यसको मूल्याङ्कन गर्दा प्रक्रियालाई ५३%, नतिजालाई १३% र वित्तीय अनुशासनलाई ३४% भार अनुपातमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । 

यसमा ५ वटा क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रमध्ये योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन पहिलो हो । २१ वटा सूचक रहेको यो क्षेत्रलाई १५ अङ्कमा प्रक्रिया, २ अङ्कमा नतिजा र ४ अङ्कमा वित्तीय अनुृशासनको मूल्याङ्कन गरिन्छ । दोस्रो क्षेत्र कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन हो । यसमा २९ वटा सूचक छन् । यी सूचकका १४ अङ्कमा प्रक्रिया, ४ अङ्कमा नतिजा र ११ अङ्कमा वित्तीय अनुशासनको मूल्याङ्कन हुन्छ ।

१७ वटा सूचक रहेको तेस्रो क्षेत्र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन हो । यसलाई १० अङ्कमा प्रक्रिया, २ अङ्कमा नतिजा र ५ अङ्कमा वित्तीय अनुशासन मूल्याङ्कन गरिन्छ । चौथो क्षेत्र अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण हो । यसमा १६ वटा सूचक छन् । ती सूचकहरुलाई ५ अङ्कमा प्रक्रिया, ३ अङ्कमा नतिजा र ८ अङ्कमा वित्तीय अनुशासन मूल्याङ्कन हुन्छ । पाँचौ क्षेत्र राजस्व व्यवस्थापन हो । यसमा १७ वटा सूचक छन् । यसलाई ९ अङ्कमा प्रक्रिया, २ अङ्कमा नतिजा र ६ अङ्कमा वित्तीय अनुशासन मूल्याङ्कन गरिन्छ । यी क्षेत्रहरु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आयाम हुन् । 
महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ५८.५ अङ्क र आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ६१.५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । 

स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन (लेड)
२०७९ मा जारी कार्यविधिबमोजिम स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट पठाइएको यो प्रणालीका सूचकमा महानगरपालिकाले मूल्याङ्कन गरेको छैन । 

मूल्याङ्कनका ४ वटा विषय क्षेत्रमध्ये ‘स्थानीय आर्थिक नीति तथा योजना’ मा १२ वटा सूचक छन् । ‘आर्थिक विकास पूर्वाधार’ विषय क्षेत्रमा १३ वटा, ‘आर्थिक सशक्तिकरण’ मा १२ वटा, र ‘उद्यमशील विकास तथा प्रवर्धन’ मा १३ वटा सूचक छन् । 

यसरी ४ वटा विषय क्षेत्रमा रहेका ५० वटा सूचक हरेकलाई २ अङ्क प्रदान गरिएको छ । यसको मूल्याङ्कन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नेछ । तथ्याङ्क र प्रमाण देखिने कागज प्रविष्टि भने स्थानीय तहले गर्नु पर्छ । नेपालको भनाइ थियो । यो मूल्याङ्कन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७९’ ले तोकेका सूचकका आधारमा हुनेछ । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।