हिंसा पीडितका लागि वडा महिला सञ्जालमार्फत तत्काल राहत र पुनस्थापनाको काम गर्न सकिन्छ — उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले लैङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि वडा महिला सञ्जालबाट तत्काल काम गर्न सकिने बताउनुभएको छ । महानगरपालिकाले शान्ति फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्रका श्रमिकहरुको मर्यादित रोजगारीका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनका बारेमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको साझेदार बिचको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘तत्काल गर्नु पर्ने कामको व्यवस्थापनका लागि हामीले हरेक वडालाई २ लाख रुपियाँका दरले निकासा पठाएका छौँ । गएको वर्ष ५० हजार रुपियाँ पठाउने गरिएकोमा अवस्थाको संवेदनशीलतालाई हेरेर यस वर्षदेखि २ लाख रुपियाँ पठाउन थालेका हौँ ।’ उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७८ सालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि जारी गरेको छ । यसले प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ९ सदस्यीय मूल समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक समितिका संयोजक, जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख, यसै क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधि एक जना, पीडितमध्ये एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ । 

समितिले ओसारपसार तथा बेचबिखनमा परेकाहरुको तत्काल उद्धार, संरक्षण, पुनस्र्थापना र क्षमता विकास गर्ने, गराउने तथा यसका लागि समन्वय गर्ने, तथ्याङ्क तथा अभिलेखन गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रम फैलाउने, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने काम गर्छ । 

वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा महिला सदस्य, स्थानीय प्रहरी प्रमुख वा प्रतिनिधि, वडाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकमध्ये अध्यक्षले मनोनित एक जना, महिला सञ्जाल, बाल सञ्जाल, ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र, आमा समूहमध्ये सर्वाधिक क्रियाशील संस्थाका एक जना प्रतिनिधि सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिव वडासचिव रहने व्यवस्था छ । 

यस समितिले, ओसारपसार तथा बेचबिखन विरुद्धका कार्यक्रमको योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गराउने, जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा वर्गको पहिचान गर्ने, जोखिमबाट उद्धार गर्ने, संरक्षण, न्याय र पुनस्र्थापनाका लागि समन्वय गर्ने काम गर्छ ।

सरकारले २०६४ सालमा मानव बेचविखन विरुद्धको ऐन र २०६५ सालमा नियमावली र ०७० सालमा कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । यी दस्तावेजको व्यवस्थालाई स्थानीय तहबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरले कार्यविधि बनाएको हो ।