अनलाइन सेवा प्रणाली सञ्चालनको निरीक्षण तथा सहजीकरणका लागि प्रशासन र सूचना प्रविधि विभागका अधिकारी वडाहरुमा

काठमाडौँ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका अनलाइन सेवा प्रणाली सञ्चालनको निरीक्षण र सहजीकरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गतका प्रशासन विभाग र सूचना प्रविधि विभागका अधिकारीहरु वडा वडामा पुग्न थाल्नुभएको छ । मंगलबार थालिएको यो कामका क्रममा वडा नं. १६, १ र २६ मा प्रणाली सञ्चालन हेरिएको थियो । यस क्रममा प्रणाली सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र प्रणाली चलाउने कर्मचारीहरुका अपेक्षा र आवश्यकता टिपोट गरिएको थियो ।

आफैँले निर्माण गरेका, संघ सरकार र अन्तर्गतका कार्यालयले कार्यान्वयन ल्याएका ३२ वटा प्रणाली महानगरपालिकामा सञ्चालित छन् । 

सबैभन्दा पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत केन्द्रीय नागरिकता व्यवस्थापन प्रणाली (सिसिआइएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । फागुन महिनाको अन्तिम साता वडा सचिवहरुलाई तालिम दिएर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि यसलाई पूर्ण सञ्चालन गर्न वडाको तत्परता, तयारी र व्यवस्थापन बुझ्न, समस्या परेको भए सहजीकरण गरिदिन वडा निरीक्षण थालिएको प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । 

अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्न वडाले आवश्यकता महसुस गरेका पूर्वाधार विकास गर्ने र  कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने कामलाई विभागले प्राथमिकता दिएको छ । प्रणाली सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई अभ्यस्त गराउनुलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको काफ्लेको भनाइ छ । 

प्रणाली सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि विभागले प्रावधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएको विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रबाट सहजीकरण गर्दा हुनेलाई केन्द्रबाटै र वडामै पठाएर सहयोग गर्नु पर्नेलाई वडामै जनशक्ति पठाएर सहजीकरण भइरहेको नेपालले जानकारी दिनुभयो ।   

वडामा अधिकारीहरु पुगेको बेला वडा नंं १६ का अध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठले, एकल सेवा केन्द्र सञ्चालन तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यो केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि इअफिस पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । वडा नं. १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले, बदलिँदो परिस्थितिअनुरुप सेवाप्रति जिम्मेवार रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रणाली सञ्चालन गर्न कर्मचारीको दक्षता बढाउँदै जानु पर्ने धारणा राख्नुभयो । 

प्रणालीलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाऔँ । चलाउँदै जाँदा अड्किने ठाउँ आयो भने त्यहीँबाट सिक्न सकिन्छ । प्रयोग अभ्यासका बारेमा जानकारी दिँदै वडा नं. २९ का अध्यक्ष कुश ढकालले, वडाबाट अनलाइन शिफारिस सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

निरीक्षणका क्रममा इअफिस प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्नु पर्ने दर्ता, चलानी, टिप्पणी, चिठी पत्रलगायतका काम, जिन्सी शाखाले प्रयोगमा ल्याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रणाली पब्लिक एसेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टक (पाम्स) भित्र सञ्चालन गर्नु पर्ने माग फाराम भर्ने, शिफारिस गर्ने, स्वीकृत गर्ने, खरिद आदेश दिने, दाखिला गर्ने, भुक्तानी गर्ने प्रणाली स्थिर सम्पत्ति (खप्ने सामान), नखप्ने (कापी, कलम, जस्ता नखप्ने दैनिक प्रयोगका सामान) व्यवस्थापनका विषयमा आपसी बुझाइ र कार्यान्वयनको प्राथमिकताका विषयमा संवाद भएको थियो । 

छलफलका क्रममा स्थानीयबासीका आवश्यकता पूरा गर्ने वडाले अवलम्बन गरेका प्रक्रिया, ती प्रक्रिया पूरा गर्न केन्द्रबाट अपेक्षा गरिएको सहयोगका नीतिगत, कार्यक्रमगत र बजेटगत विषयमा कुराकानी भएको थियो । 

विद्युतीय सुशासनमा महानगरपालिका

महानगरपालिकाले २०६१ सालदेखि वेभ साइट सञ्चालन गरेर आफू सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्न थालेको हो । २०६३ सालबाट प्रशासन विभागले कर्मचारीहरुका लागि विद्युतीय हाजिरी प्रणाली र व्यक्तिगत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्यायो । २०६८ सालबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (भाइटल इभेन्ट रजिष्ट्रेसन सिस्टम एण्ड सोसियल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन (भीईआरएसएस-एमआइएस) सञ्चालनमा ल्याइयो । २०६९ सालबाट विद्युतीय नक्सा पास प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम - इबिपिएस) नमूना कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्न गरियो । विद्युतीय शासनका अवधारणामा काम गर्ने क्रममा ६० को दशकमा यी ४ वटा प्रणाली कार्यान्वयनमा आए । 

७० को दशक भने १९ वटा प्रणाली विकास गरिए । 

समाचार पोर्टल, मेट्रो न्युज प्रणाली विकास तथा प्रयोग थालनी भयो । डिजिटल सिग्नेचर, सहकारीहरुले सञ्चालन गर्ने कोपोमिस (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट), जिन्सी शाखाले प्रयोग गर्ने पब्लिक एसेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पाम्स), खरिद एकाईले प्रयोग गर्ने फाइल ट्रयाकिङ् सिस्टम र सूची दर्ता यस अवधिमा विकास भएका प्रणाली हुन् । परम्परागत प्रणालीबाट स्वीकृत भएका नक्साहरुको डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने इ–डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट घर नक्सालाई डिजिटलाइज्ड गरियो । रिभेन्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सबै वडामा अनलाइनबाट कर, शुल्क तथा दस्तुर तिर्न सकिने प्रणाली), महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सब नेशनल ट्रेजरी रेगुलाटोरी एप्लिकेसन (सूत्र)अन्तर्गत खर्चतर्फको प्रणाली कार्यान्वयन छ । आम्दानीतर्फ कार्यान्वयन हुने चरणमा छ । यस्तै शिक्षा विभागले सञ्चालन गर्ने स्मार्ट स्कूल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा छ । 

सामाजिक विकास विभागले अनलाइन अर्गनाइजेसन रजिष्ट्रेसन सिस्टम, कानुन विभागले केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (इजलास), सूचना प्रविधि विभागले च्याटबट सिस्टम, प्रशासन विभागले, अनलाइन एप्लिकेसन फर रिक्रुटमेन्ट सिस्टम र आइडी कार्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गरिरहेको छ । कानुन विभागले राइट टु इन्फरमेसनका लागि वेभ पेज सञ्चालन गरेको छ । प्रशासन विभागले इन्टर्नसिप प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वडाबाट दिइने शिफारिसलाई मोवाइल एप्लिेकसनबाटै लिन सकिने इ–शिफारिस र बालाजु तथा शंखधर पार्क (रत्नपार्क) प्रवेशमा इटिकेटिङ् प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि फ्रिहेल्थ, एकल सेवा केन्द्रमा क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गरिएको छ । 

यी प्रणालीसँगै महानगरले प्रदान गर्ने सेवा वितरण र प्राप्तिसँग सम्बन्धित छोटा सन्देशका लागि एसएमएस पठाउने, निःशुल्क टेलिफोनबाट परामर्श तथा सहयोग (टोल फ्री) दिने, लगायत सेवा जडान गरिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न एप्लिकेसनमा मार्फत खुला सूचनाहरु वितरण गर्ने कामलाई नियमित गरेको छ ।  

यो बाटो पछ्याउँदै प्रिपेड सेवा, मेट्रो कार्ड, स्मार्ट ग्रीड बेस खानेपानी तथा विद्युत वितरण प्रणाली, सार्वजनिक स्थलमा स्वचालित संकेत बत्ती, स्वचालित पार्किङ्ग सेवा, स्मार्ट यातायात प्रणाली, व्यवस्थित सफाइ र वातावरणअनुकुल पूर्वाधारलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आवद्ध बनाउँदै लैजानु पर्ने अबको आवश्यकता देखिएको छ ।