कृषि र गैरकृषि क्षेत्र बर्गीकरण सम्बन्धी वडा सचिवहरुसँग छलफल

काठमाडौँ । आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा बर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा काठमाडौँ महानगरको प्रशासन विभागले वडासचिवहरुसँग छलफल गरेको छ । भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमितिको सदस्य सचिवका रुपमा रहेका वडासचिवहरुलाई आज केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरिएको हो । 

छलफलपछि प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले, उपसमितिको बैठकबाट जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको बर्गीकरण सम्बन्धी शिफारिस कार्यान्वयन समितिमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि अहिले सरकारले कित्ताकाट रोक्का गरेको छ । यसकारण धेरै मानिसहरुको जग्गासँग सम्बन्धित कारोबार रोकिएको छ ।’ काफ्लेले भन्नुभयो, ‘उपसमितिको शिफारिस कार्यान्वयन समितिमा छलफल हुन्छ । त्यसबाठ पठाइएको प्रस्ताव स्थानीय भूउपयोग परिषद्मा छलफल हुन्छ । यसपछिको निर्णयबाट कित्ताकाट खुल्ला हुने भएकोले रोकिएको काम खुल्ला गर्न छिटो काम गर्नुपर्ने छ ।’

बैठकमा सहायक निर्देशक राम सापकोटाले, भूउपयोग सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उहाँकाअनुसार कम्तीमा १९.६५ रोपनी क्षेत्रफलमा कृषिजन्य उत्पादन गरिएको छ भने त्यस्तो ठाउँलाई कृषि क्षेत्रका रुपमा बर्गीकरण गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक नक्साङ्कनअनुसार काठमाडौँ महानगरको कुनै एक क्षेत्रमा १९ रोपनी क्षेत्रमा कृषि उपज उत्पादन भएको ठाउँ पाउन कठिन छ । यसकोणबाट काठमाडौँ महानगरमा कृषि क्षेत्र नहुन सक्छ । 

कार्तिक २ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले समितिको कामलाई सहज बनाउन वडाध्यक्ष संयोजक र वडा सचिव सदस्यसचिव रहने भू—उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिमा वडा सदस्यहरु सदस्य रहनुहुनेछ । उपसमितिको बैठकमा स्थानीय सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन सकिनेछ । उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भू—उपयोग ऐन २०७६ को व्यवस्थापनअनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनुहुनेछ । ऐनबमोजिम कार्यपालिकाले परिषदका रुपमा काम गर्नेछ । 

प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यस समितिमा वडाध्यक्ष, पालिकाको कृषि, बन, भूमि, भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अधिकारी, स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले तोकेका २ जना महिलासहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार आठौँ कार्यपालिका बैठकले नानीबाबु दाहाल, चन्द्रप्रसाद घिमिरे, विना बुद्धाचार्य र रजनी दाहाललाई कार्यान्वयन समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिसकेको छ । 

ऐनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यवसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।