काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कामको नतिजा छिटो प्राप्त गर्न सकियोस् र यसो गर्दा विधि तथा प्रक्रिया नमिचियोस् भन्ने जनप्रतिनिधिको चाहना रहेको बताउनुभएको छ । आज राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको कानुनी सल्लाहकारहरुसँगको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

‘स्थानीय शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सिकाइ र अभ्यास छन् । प्राकृतिक कानुन र सामाजिक मूल्य मान्यता छन् ।’ प्रमुख शाहले भन्नुभयो, ‘कानुनमा भएका कुरा व्यवहारमा नहुँदा तथा व्यवहारमा अभ्यास गरिएका विषय कानुनमा नहुँदा विवाद सिर्जना हुन सक्छ । कानुन एउटा पक्ष हो भने इञ्जिनियरिङ् अर्को पाटो हो । यस्ता विषयविच समन्वय नहुँदा समस्या सिर्जना हुन्छ । यस अवस्थामा शासनको सर्वोच्चता नागरिकमा छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर काम गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, विषयको पूर्वानुमान गरेर सम्भावित विवादलाई फेदमै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘महानगरले विवादमा समस्या भएर मात्र होइन अन्य सामान्य अवस्थामा पनि कानुनी सल्लाहकारबाट राय, सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ । यसले न्याय प्रशासनमा टेवा पु¥याउँछ ।’ 

कर्मचारीहरुलाई कानुनी प्रक्रियाका विषयमा ज्ञान भएन भने पनि विधि व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा भएर जाँदा बरबुझारथ गर्ने पद्धति घट्दै गएपछि मिसिल र अभिलेखसँग सम्बन्धित समस्या बढ्दै गएको छ । कानुनी सल्लाहकारहरुको विज्ञताबाट प्रक्रियागत त्रुटी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।’

बैठकमा कानुनी सल्लाहकारहरु महेश नेपाल, डिना श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद पुडासैनी, ओमप्रकाश अर्याल र कुमारी खरेल उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई गएको भदौ १५ गते बसेको महानगरको  ८ औँ कार्यपालिका बैठकले कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको थियो । 

महानगर जति बढी सक्रिय भयो उजुरीको संख्या उति नै बढ्न सक्छ । यसबाट विचलित हुनुहुँदैन । बैठकमा महेश नेपालले सुझाव दिनुभयो । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा, सेवा तथा सुविधा वितरण गर्दा प्रक्रियामा सचेत हुन सकियो भने धेरैजसो विवाद त्यहीँबाट सकिन्छन् । शंकरप्रसाद पुडासैनीको भनाइ थियो । 

स्थानीय शासनसँग आकर्षित हुने राष्ट्रिय, अन्तररााष्ट्रिय, प्राकृतिक तथा विषयगत कानुनबाट विधि स्थापना गरौँ — प्रमुख शाह 

विधिको शासन स्थापना र महानगरको प्याराडाइजम सिफ्टका लागि काम गर्न महानगरसँग आफ्नो आवद्धता रहेको कानुनी सल्लाहकार अर्यालको भनाइ थियो । त्यसैगरी कुमारी खरेलले, महानगरले वडामा गठन गरिरहेको महिला सञ्जालको क्रियाशीलताबाट विवाद निरुपणमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्नुभयो । युवा नेतृत्वलाई सफल बनाउने गरी काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा छ । डिना श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

बैठकमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, महानगरको न्याय प्रशासन र न्यायिक निरुपणका लागि अवलम्बन गरिएका पद्धतिका विषयमा प्रस्ुतिकरण गर्नुभएको थियो । प्रमुखको इजलासले हेर्ने भवन निर्माण मापदण्ड, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले हेर्ने इजलास र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासले हेर्ने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी उजुरीका विषय, महानगरले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा भएका मुद्दाका प्रकृति, यसका लागि अब गर्नुपर्ने कामलगायत विषय प्रस्तुतिमा समावेश थिए । 

महानगर पक्ष भएका जिल्ला अदालतमा नयाँ १३ वटा र अघिल्लो बर्षबाट सरेर आएका ६३ वटा मुद्दा छन् । यीमध्ये १० वटामा फैसला आदेश भएको छ भने ५ वटामा मेलमिलाप भएको छ । यस्तै उच्च अदालतमा नयाँ ९६ वटा, अघिल्लो आथिंक बर्षबाट सरेर आएका ४७ वटा मुद्दा छन् । यीमध्ये २६ वटाको आदेश फैसला भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा नयाँ र पुराना गरी १४४ वटा मुद्दा छन् । 

निर्देशक आचार्यकाअनुसार प्रमुखको इजलासमा गएको आर्थिक बर्षबाट दायित्व सरेर आएका १४८ वटा र नयाँ १४ वटा उजुरी छन् । उपप्रमुखको इजलासमा ५४ वटा नयाँ र १८७ वटा पुराना उजुरी छन् । यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासमा २३ वटा पुराना र ३ वटा नयाँ मुद्दा छन् ।   
  

तस्विर : विनय शाक्य