वहाल व्यवस्था कार्यविधि विधायन समितिमा पठाइयो

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले ‘वहाल व्यवस्था कार्यविधि’ को मस्यौदा विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार महानगरकी उपप्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले व्यवस्थामाथि दफावार छलफल गरेर विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा महानगरका निर्देशक एवं विधायन समितिका सदस्य सचिव वसन्त आचार्यले कार्यविधि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएका बुँदामा समितिका सदस्यहरुले धारणा राख्नुभएको थियो । छलफलपछि कार्यविधिले अपेक्षा गरेको नतिजाका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै उपप्रमुख डंगोलले, व्यवस्था कार्यान्वयन भएर बहाल लिने दिने विषयमा कुनै पनि प्रकारको विवाद सिर्जना नहोस् भन्ने कल्पना गरिएको बताउनुभयो । ‘कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका बाध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस् । यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस् । कार्यविधि तयार गर्दा यसलाई ध्यान दिइएको छ ।’ उपप्रमुख डंगोलको भनाइ छ ।

मस्यौदा कार्यविधिमा ६ वटा परिच्छेद र एउटा अनुसूची छ । 

मस्यौदामा महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा वहाल वा लिजमा लिँदा दिँदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसरी गरिएको सम्झौताको एक एक प्रति लिने दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ । 

सम्झौतामा लिने—दिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बर जस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, विजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, वहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ । सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ । 

वहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्वाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्ने जस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ । 

कार्यविधि लागू हुनुअघि वहालमा लिने दिनेले व्यवस्था लागू भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ । 

सम्झौतामा गणीतीय भुल भए १५ दिनभित्र सच्याउन सकिनेछ । 

गैरनाफामुलक संघ संस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि वहाल करदाता हुनेछन् । तर बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँका स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन ।  

वहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनमा भएअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुनेछ ।