वार्षिक उपलब्धीमा अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रगति समावेश हुने गरी कार्ययोजना बनाउनू — उपप्रमुख डंगोल 

काठमाडौँ । क्षेत्रधिकारभित्रको अनुगमन र मूल्याङ्कनको पद्धतिमा वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आग्रह गर्नुभएको छ । अनुगमन टोलीका लागि ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रशिक्षण’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र जनजीविकासँग सम्बन्धित कामको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नतिजा मापनका लागि अनुगमन कार्यलाई नियमित गर्नुपर्छ । यो दिन र समय जुराएर गरिने काम होइन । मैले पनि अनुगमन तालिका बनाएकी छु । अनुगमनका क्रममा तपाईँसँग कुनै न कुनै ठाउँमा भेट हुनेछ ।’ 

‘विभागगत संरचनाको क्षेत्र एउटा हुन्छ । अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्रको सम्बन्ध सबै सार्वजनिक नीति, कार्यनीति तथा रणनीति, विभाग, आयोजना सबैसँग हुन्ँछ । यसका विषयमा तपाईँहरुलाई जानकारी छ । समस्या कहाँ अल्झिन्छ र कहाँबाट फुक्छ पनि तपाईँहरुलाई थाहा छ । अवको कार्य प्रणालीमा समस्या अल्झिने गरी होइन, परेका समस्या समाधान गर्न तपाईहरुको भूमिका हुनुपर्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो । 

महानगरपालिकाका मामिला, लगानी, साधनको उपयोग, नतिजाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न अबलम्बन गरिने कार्यप्रणालीबाट सेवाग्राही सन्तुष्टि भए कि भएनन्, भन्ने विषयलाई अनुगमन मूल्याङ्कनको मुख्य लक्ष्य बनाउनु पर्छ ।’

‘अनुगमनकर्ताको सोच र आचरणले स्तर निर्धारण गर्छ । विगतका भोगाइबाट प्राप्त भएको सिकाइबाट कार्यशैली रुपान्तरण गर्नुपर्छ । आफैँ सेवाग्राही भएर सेवा सन्तुष्टिको अवस्था महसुस गर्नुपर्छ ।’ अधिकारीको भनाइ थियो । 

असर र प्रभाव हुने ठाउँमा पुगेपछि मूल्याङ्कनको काम थालनी हुन्छ । प्रशिक्षणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले, तहगत सूचक बनाउनु पर्ने, एउटा सूचकले एउटै मात्र उत्तर दिने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । क्षेत्रअनुसार आयोजना सञ्चालनको लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सूचक केन्द्रीत हुनुपर्छ । विकास आयोजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

अनुगमन प्रक्रिया सहल बनाउनु पर्ने, सम्झौताका सर्त पालना भए नभएको हेर्न छुटाउनु नहुने, जनशक्तिमा विषयमाप्रतिको ज्ञान र सूचना संकलन गर्ने आत्मविश्वाश हुनुपर्ने कँडेलको भनाइ थियो । 

स्थानीय सरकारका दायित्व, विकास र सुविधा वितरणसँग सम्बन्धित विषय, जनजीविका र सार्वजनिक सरोकारका विषय, नीति, ठूला तथा साना योजना, सामाजिक क्षेत्रका विषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।