काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्लाष्टिक निषेध अभियानलाई ‘सचेतना, रोकथाम र नियन्त्रण’ विधिबाट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ । यसका लागि आज नगर प्रहरी बलका अधिकारीहरुलाई प्लाष्टिक निषेधको कानुनी प्रबन्ध, यसको व्यवहारिक पक्ष र प्लाष्टिकको मोटाइ नाप्ने उपकरण प्रयोगका विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा प्रहरी बलका क्षेत्रहरुबाट अधिकारीहरुलाई सामेल गराइएको थियो ।

प्रशिक्षणमा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, महानगरका वडा, केन्द्र तथा अन्य कुनै पनि कार्यालयमा पोलिथिन झोला प्रवेश नगराउने कामबाट अभियान थालिएको बताउनुभयो । कार्यालयको प्रवेश द्वारबाट पोलिथिन लैजान रोक्नु पर्छ । उहाँले नगर प्रहरी अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘यसलाई कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ ।’ यसपछि आयात, भण्डारण तथा विक्री प्रणालीमा गएर ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिकको प्रयोग रोक्दै लगिने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा वातावरण समितिका संयोजक एवं वडा १२ का अध्यक्ष बालकृष्ण महर्जनले, प्लाष्टिक निषेध अभियान महानगरका लागि नभइ नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणको सुधारका लागि भएकोले सबैले दायित्व बोध गर्नु पर्ने बताउनुभयो । यस्तै वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले, पोलिथिनकै कारण ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्लाष्टिक उपयोग र यसका असरका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रशिक्षणमा वातावरण निरीक्षक सृष्टि श्रेष्ठले, माइक्रो पोलिथिन (आँखाले देख्न नसकिने प्लाष्टिकका कण) मानव स्वास्थ्यमा देखिन थालेको बताउनुभयो । ग्लोवल इकोलोजी एण्ड कन्जर्भेसन जर्नलमा प्रकाशित तथ्य उधृत गर्दै उहाँले, जनावरको दिशामा प्लाष्टिक भेटिएको बताउनुभयो । यसबाट थाहा हुन्छ, प्लाष्टिकको असर कति गहिराइमा छ, श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

प्लाष्टिक उत्पादन गर्दा रसायन प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसकारण प्लाष्टिक बाल्दा डाइअक्सिन, फ्युरान जस्ता विषाक्त ग्याँसहरु उत्सर्जन हुन्छन । जुन ग्याँसका कारण मानिसमा फोक्सो, मुटु र छाला सम्बन्धी रोगहरु लाग्ने खतरा हुन्छ । फालिने प्लाष्टिकले ढल निकास बन्द हुन्छ । माटोको प्राकृतिक गुण परिवर्तन गरिदिने, जथाभावी उडेर तथा छरिएको अवस्थामा रहेर सहरी सुन्दरतामा ह्रास ल्याउँछ । सहरको सभ्यताका बिम्ब वागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोवीखोला, टुकुचा लगायतका नदी, राजकुलाहरु र खुल्ला स्थानहरूमा प्लाष्टिक फ्यालिएका कारण प्रदुषित बनेका छन् । सामुदायिक चौपायाले खानेकुरासँगै प्लाष्टिक खाँदा पशु स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर आघात परेको छ ।

माइक्रो प्लाष्टिकले मानव कोषमा पार्ने असर सबैभन्दा घातक छ । यसैकारण दीर्घ रोग र महामारीबाट जनधनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ । मानिसमा जस्तै असर अन्य जीव जनावरमा पनि परेको छ । जमिनको उर्वराशक्ति क्षय भइरहेको छ । मानव सभ्यता र वातावरण माथिको यो असर घटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पोलिथिन झोला र प्लाष्टिकजन्य फूललगायतका सामान निषेध अभियान थालनी गरेको हो ।

स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ्य भएर बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका पोलिथिन झोला, नक्कली फूल र सवावटका बस्तु तथा सामग्री महानगरपालिकाभित्र ल्याउन, भण्डारण गर्न र विक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको  हो ।

अनुगमन

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वातावरण व्यवस्थापन विभाग र नगर प्रहरी बलको संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन हुनेछ । प्रहरीको क्षेत्रबाट ४ टोली र केन्द्रबाट एउटा टोली गरी ५ वटा टोली यसका लागि खटिनेछन् । टोलीले माइक्रोमिटरबाट प्रयोगमा रहेका प्लाष्टिकको जाँच गर्नेछ । जाँचिएका पोलिथिन ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका भए जफत गर्नेछ । प्लाष्टिकका फूल, प्लाष्टिकका सजावटका सामानचाहिँ कुनै पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

प्लाष्टिक प्रयोग र असरका केही तथ्य

• सहरमा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये ७५.५ % जैविक र २४.५% नकुहिने फोहोर छ । नकुहिने फोहोरको सबैभन्दा धेरै प्लाष्टिक (६.५%) छ । यसको पनि ३.८% प्रतिशत पोलिथिन झोला छ । नकुहिने अन्य फोहोरमा धातु, शिशा, रबर, कपडाजन्य, विद्युतीय र अन्य खालको फोहोर छ ।
• नदीलाई प्रदुषण गराउन प्लाष्टिकको ७० प्रतिशत भूमिका छ ।
  काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिव ५० लाख थान प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग हुने अनुमान छ ।

प्लाष्टिक निषेध गर्न यस अघि पनि प्रयास गरिएको थियो । ती प्रयास यस्ता थिए —

• प्लाष्टिकजन्य बस्तुको उत्पादन तथा उपयोगकाकारण वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुलता भइ व्यक्तिको स्वस्थ्य रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर
• परीक्षणसिद्ध तथ्य र बैज्ञानिक निष्कर्षसहित निर्णय हुनुपर्ने जनाउँदै विज्ञ टोली गठन गरी प्रतिवेदन दिन २०६१ साल मंसिर ८ गते निर्देशात्मक आदेश
• गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । यो काम २०७० साल साउन २४ गते वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पुनर्गठित समितिबाट सम्पन्न
• पुनर्गठित समितिमा उपत्यकामा रहेका नगरपालिका (तत्कालीन ५ वटा) का वातावरण हेर्ने प्रतिनिधि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र अध्ययन बिभागका प्रतिनिधि, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) मा आवद्ध वातावरणविद्, प्लाष्टिक उत्पादन संघका प्रतिनिधि, वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभागका प्रतिनिधि, मन्त्रालयकै कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा र मापदण्ड शाखाका १÷१ जना प्रतिनिधि गरि जम्मा १२ जना सदस्य
• प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर बैज्ञानिक तथा प्रमाणसिद्ध तथ्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख
• प्रतिवेदनमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग निषेध गर्नु पर्ने कारणमा — प्लाष्टिकमा रहेका रसायनिक तत्वहरुले पर्यावरण, भौतिक पूर्वाधार, प्राकृतिक सुन्दरता र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याएको मुख्य कारण
• २०६८ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको ‘काठमाडौँ घोषणा’ बाट काठमाडौँ सहरभित्र चरणवद्ध रुपमा प्लाष्टिक झोला नियमन गर्ने लक्ष्य
• ०७१ भदौ ९ गते व्यवस्थापिका संसद, वातावरण संरक्षण समितिको बैठकले २०७२ बैशाख १ गतेबाट उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन कार्य प्रगति विवरणका सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) लाई र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन
• प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्ने कारखानालाई कपडा झोला उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गराउन अध्ययन गरि त्यसको जानकारी समितिमा पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन
• २०७२ बैशाख १ गतेबाट सुरु भएको अभियान महाभूकम्पका कारण स्थगित
• काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाबाट आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को पहिलो महिना साउन १ गतेबाट प्लाष्टिकका झोला, प्लाष्टिकजन्य फूल तथा सजावटका सामान निषेध गर्ने नीति पारित