‘समतामूलक समाज’ निर्माणका लागि प्राप्त उपलब्धीको व्यवहारिक प्रयोग र संस्थागत विकास आवश्यक

काठमाडौँ । ‘समतामूलक समाज निर्माण’ का लागि विभिन्न कालमा भएका राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न र प्रयोग बढाउन खाँचो देखाइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागले १८ औँ राष्ट्रिय छुवाछुत उन्मुलन दिवसका अवसरमा, ‘समुदायको आत्मसम्मान र समृद्धिसहितको स्थानीय तहका निर्माणका लागि महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास’ कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता, वक्ता तथा सहभागीहरुले उपलब्ध कानुनी व्यवस्था र गर्नु पर्ने कामका विषयमा केन्द्रीत हुँदै यस्तो खाँचो देखाउनुभएको हो । 

कार्यक्रममा बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, ‘सिकेको र जानेको कुरा व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । प्राप्त ज्ञानबाट सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । शिक्षा, सशक्तिकरण, सार्थक प्रतिनिधित्व र सहभागिताले समाज छुवाछुत र विभेदहरु घट्दै जानेछन् ।’ उहाँले तालिमबाट सिकेको कुरा सहकर्मीहरुलाई सिकाएर लाभान्वित गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

‘विविधतायुक्त समाजले नेपाली सामाजिक व्यवस्थालाई सुन्दर बनाएको छ । यो सुन्दरतालाई समतामूलक अवस्थितिले दिगो बनाउँछ ।’ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, ‘विगत अभ्यासलाई सिकाइका रुपमा लिनु पर्छ । वर्तमानलाई टेकेर भविष्य सुधार गर्नुपर्छ ।’

वि. सं. २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । २०६८ सालमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन जारी भएको हो । यसले सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच, न्यायिक निकायमा समान व्यवहार, सेवा सुविधामा समान संरक्षण, आवतजावत गर्न पाउने, बसोबास, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समानता, वरबधु छान्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तै शान्तिपूर्ण भेला हुन र संगठन गर्न, रोजगारी छनोट गर्न, समान ज्याला पाउन, छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार तथा उचित क्षतिपूर्तिको अधिकार प्राप्त छ । 

व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुन पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन । 

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले, ‘संविधानमा महिला अधिकार र निर्वाचन प्रणाली पुनसंरचनाको वहस’, अनुसन्धाता गोपाल बादी नेपालीले, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट र कार्यक्रममा दलित र महिला’ विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । यस प्रस्तुतिकरणमा २०७४ सालदेखि २०८० सालसम्मको नीति र कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दै यस क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ । कार्यक्रममा डिग्निटी इनिसिएटिभका अध्यक्ष जे. बि. विश्वकर्माले, ‘स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था’, अधिवक्ता यमकुमारी ददेलले, ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका)’ विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो । 

यस्तै अनुसन्धाता डा. वुद्धि नेपालीले ‘वडा निर्वाचन क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व’, अधिवक्ता घम्बर नेपालीले, ‘जलबायु परिवर्तनले दलित तथा महिलामा परेको प्रभावमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रयास र आगामी कार्यदिशा’ का बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो ।  

‘कानुनमा लेखिएका कुरा कतिलाई थाहा छैन, कतिले पत्याएका छैनन । यसकारण कानुनका आधारभूत पक्षदेखि नै छलफल चलाउनु पर्ने भएको हो । यसका लागि महानगरपालिकाले काम थालेको छ ।’ सामाजिक समितिका सदस्य महेश नेपालीले भन्नुभयो, ‘जातका आधारमा मात्र नभइ अन्य विभिन्न कारणले व्यक्तिले अमर्यादित व्यवहार खप्नु परेको छ । यो अवस्थाबाट समाजलाई माथि उठाउन महिलाहरुको ठुलो भूमिका छ ।’ 

महानगरपालिकाले विगत वर्षहरुमा निर्माण गरेका नीति, बजेट तथा योजनाको समीक्षाबाट आगामी वर्षमा कार्यक्रमलाई थप महत्व दिनुपर्ने बताउँदै, कार्यपालिका सदस्य अनिता कार्की ढोलीले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले दलित र महिलाहरुको अधिकार स्थापित गराउने व्यवस्था सत्य हो । यसको कार्यान्वयन विश्वाश हो । यसलाई कार्यान्वयन गराउन हामी सबैको नियमित खवरदारी चाहिन्छ ।’

‘बाहिरबाट हेर्दा सहरभित्र विभेद छैन कि जस्तो देखिन्छ । तर, सहरमा नजानिँदा खालका विभेद र छुवाछुतका प्रकार छन् ।’ यसको गहिराइमा पुगेर समस्या पहिचान र समाधानका लागि विभागले निरन्तर कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।’ कार्यक्रममा सामाजिक विकास विभागकी निमित्त प्रमुख बिमला कोइरालाले भन्नुभयो, ‘आगामी वर्षका योजना तर्जुमा गर्दा यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा कविता दास, शर्मिला परियार, गायत्री पुडासैनी, कल्पना सुन्दास, सीता थालासहित जनप्रतिनिधिले विद्यमान अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दै, धारणा निर्माणमा लगानी र कार्यक्रमको खाँचो देखाउनुभयो ।   

त्यस क्रममा नेपालका कानुनमा महिला, दलितसहित लक्षित वर्गको अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदान गरिएका व्यवस्था, ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन अवस्था, निर्वाचन प्रणालीमा लक्षित वर्गको स्थान सुरक्षा तथा आवश्यकतालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।