वहाल नतिर तर कोठा खाली गर भन्दा पनि टेर्दैनन्, अटेरीहरु : वडा महिला सञ्जालमा आएका विवाद

काठमाडौँ । सहरी समाजमा नयाँ र भिन्न प्रकारका विवाद आउन थालेका छन् । यसरी आउनेमध्ये कतिपय विवादहरुमा व्यक्तिले हदैसम्मको गति छाड्ने गरेका छन् । वडा नं. ४ बालुवाटार क्षेत्रमा कोठा खाली गराउने विषयमा विवाद भयो । विवादमा घरधनीले बाँकी भाडा तिर्नु पर्दैन, कोठा खाली गराए पुग्छ भने । भाडामा बस्नेले भाडा त तिरेनन् तिरेनन् । कोठा खाली गरेर पनि जान मान्दैनन् । यो एउटा उदाहरण हो । 

यस्ता विवादहरु सहरमा धेरै छन् । ती विवादहरु वडा महिला सञ्जालमा आउने गरेका छन् । महिला सञ्जालले दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छ । मिल्न सकेन भने न्यायिक समितिमा पठाउँछ । 

शुक्रबार वडा ४ ले आयोजना गरेको न्यायिक संवादमा यस्तै विवाद र विवाद निरुपणका विषयमा छलफल भयो । छलफलमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, वडा वडामा, टोल टोलमा र घर घरमा कानुनका विषयमा छलफल चलाएर सम्भावित विवादलाई सिर्जना हुने ठाउँबाटै कम गराउने प्रयासमा लागेको बताउनुभयो । ‘कानुन भएका व्यवस्थाले व्यक्तिलाई सजग बनाउँछ । संयम बनाउँछ । यसले विवाद सिर्जना हुन कमी हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसो भन्नुको अर्थ, अन्याय सहनु होइन । आफूमाथि भएको अन्यायको कानुनी उपचार कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउन पनि कानुन थाहा पाउनुपर्छ ।’ 

सहमागिताका कोणबाट संवाद कार्यक्रम समावेशी थियो । विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, गृहिणी, स्थानीय सामाजिक अगुवा सबैलाई सहभागी गराइएको थियो । संवाद कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुले कानुन र प्रयोगका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । 

न्यायिक अधिकार भनेको के हो? ललितपुरमा भएको जग्गा विवाद, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? महानगरपालिका बाहिर बसेकालाई महानगरपालिकाको कानुनी सेवा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन?, बालबालिकाका लागि महानगरपालिकासँग कस्ता कानुन छन्?, महानगरपालिकाले बनाएका कानुनबाट हामीले कसरी फाइदा लिने? यी विद्यार्थीका प्रश्न हुन् । 

महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको प्रस्तुतिकरणपछि उठेका यी प्रश्नहरुको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ‘महानगरपालिकाले तर्जुमा गरेका कानुन राजपत्रका रुपमा प्रकाशन हुने गरेको, प्रकाशित राजपत्र अनलाइनमा पनि उपलब्ध छन् ।’ उहाँले कानुनको पहुँचका विषयमा कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘पढ्न नसक्ने, कानुनी भाषा बुझ्न नसक्नेहरुका लागि कानुनी व्यवस्था अनुभूत गराउन न्यायिक संवाद सञ्चालन गरिएको हो ।’

वडामा आउने विवादका विषयमा वडाध्यक्ष दिनेश महर्जन भन्नुहुन्छ, ‘अहिले व्यक्तिमा महत्वाकांक्षा धेरै पाइन्छ । विवाद गर्नै नपर्ने विषयमा पनि आक्रोशित देखिन्छन् । पारिवारिक दायित्व पूरा गर्दैनन् । यसबाट सिर्जित विवाद धेरै छन् ।’ उहाँका अनुसार लेनदेन, छिमेकीसँग सिमाना, पर्खालजस्ता विषयमा किचलोका विवाद धेरै छन् । यो अरुलाई अलिकति पनि सहन नसक्ने आचरणको नमूना हो ।   

सञ्जालकी संयोजक सन्ध्यादेवी खनालका अनुसार गएको साउन (२०८०) देखि अहिलेसम्म वडामा १० वटा मौखिकसहित ५७ वटा विवाद दर्ता भए । जसमध्ये मौखिक रुपमा आएका सबै विवाद निरुपण भएका छन् । बाँकी ४७ मध्ये १८ वटामा सहमति भएको छ । ४ वटा न्यायिक समितिमा पठाइएको छ । २८ वटा विचाराधीन छन् । 

दर्ता भएका विवादलाई प्रकृतिका आधारमा हेर्दा, खान लाउन नदिएको, अंशवण्डा, घरभाडाजस्ता देवानी प्रकृतिका ३० वटा छन् । यस्तै सहकारीले रकम नदिएको, ज्याला मजदुरी गराएवापत् पारिश्रमिक नदिएको जस्ता व्यापारिक प्रकृतिका ८ वटा, कुकुर, विराला र कुखुराले समस्या दिएको, छिमेकीले रुख लगाएर समस्या भएको, अव्यवस्थित शौचालय सञ्चालन गरेर समस्या दिएको, बालुवा गिटी राखेर असजिलो बनाइदिएको जस्ता ३ वटा वातावरणीय प्रकृतिका छन् । 

छोराछोरीले नहेरेको, श्रीमान श्रीमतीबिचको झगडा जस्ता पारिवारिक विवाद ५ वटा दर्ता छन् । 

संयोजक खनाल, व्यक्तिमा भएको अहमता र निष्कृष्टताका कारण सिर्जित विवादका विषयमा भन्नुहुन्छ, ‘जीवनभर श्रीमान्ले कमाएको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा थियो । विदेशमा कमाएको पैसा पनि श्रीमतीकै नाममा जम्मा भयो । अहिले श्रीमान ७० बर्षको हुनुहुन्छ । श्रीमतीले उहाँलाई हेर्नुहुन्न । छोराछोरीबाट पनि विमुख गराउनुभयो । समाज सबैले देखेको यो विषयमा श्रीमतीलाई सम्झाउन कठिन छ । वडामा यस्ता संवेदनशील प्रकृतिका विवाद आउने गरेका छन् ।’

वडामा लैङ्गिक हिंसाका विवाद आएका छैनन् ।