काठमाडौँ । ई—शिफारिस र डिजिटल सिग्नेचरका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुलाई अभिमुखीकरण थालिएको छ । पेनलेस (कलम चलाउनु नपर्ने सेवा) र नागरिकको हातैमा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले विद्युतीय सेवा विकास र विस्तार गर्न वडाध्यक्षहरुलाई यस सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको हो । 

विद्युतीय शासन पद्धतिलाई विस्तार गर्न महानगरले नागरिकका लागि मोवाइल एप्लिकेसन र सेवा दिने अधिकारीका लागि डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली विकास गरिरहेको छ । अभिमुखीकरणमा वडाध्यक्षको डेक्समा आउने सूचना ग्रहण गर्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने विधिका विषयमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक छलफल गरिएको थियो । 

अभिमुखीकरण सुरु गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, वडा तहबाट प्रवाह गर्नु पर्ने ८८ प्रकारका सेवामध्ये ३५ प्रकारका शिफारिस सेवालाई प्रारम्भमा प्रयोग गरिने बताउनुभयो । ‘अब न्यायिक समितिका काम र भुक्तानी प्रणालीलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ । काम सकिएपछि पैसा लिन अब कसैले पनि महानगरमा आउनु पर्दैन ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीको भनाइ थियो । 

विद्युतीय सेवालाई भरपर्दो र विश्वाश योग्य बनाउन सर्भर, इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको परनिर्भरता कम गराउने प्रयास भइरहेको सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकालको भनाइ छ । ‘वैकल्पिक इन्टरनेट जडान यसको नमूना हो । विद्युतीय शासन प्रणालीको विकास र विस्तारका लागि  सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवै पक्षलाई सन्तुलित रुपमा प्रवर्धन गर्दै लगेका छौँ ।’ ढकालले जानकारी काम र योजनाका विषयमा जानकारी दिनुभयो । 

सेवा सम्बन्धी विवरण कम्प्युटरमा राख्ने क्रममा अहिले २० प्रकारका सेवा प्रविष्ट भइसकेको छ । यी सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि प्राप्त हुने पृष्ठपोषणका आधारमा अन्य सेवा थप गर्दै लगिनेछ । स्मार्ट पालिकाका अभियान निर्देशक विवश महतकाअनुसार महानगरको सेवालाई प्रविधिकरण गर्दै सरल र सहज बनाउने काम नतिजामुखी बनेको छ । 

एकीकृत डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्न वडासचिवलाई यस अघि नै अभिमुखीकरणमा सहभागी गराइसकिएको छ । यो प्रणाली अभ्यासका लागि  विवरण सफ्टवेयरमा राखिसकेपछि सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई इमेलमार्फत प्राक्टिस लिङ्क दिइनेछ । यसमा उहाँहरुले अभ्यास गर्नुहुनेछ । अभ्यासका क्रममा केही समस्या परे, परामर्शदाताको कल सेन्टरमा फोन गरेर सिक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अभिमुखीकरणमा डिजिटल सिक्नेचर, दर्ता चलानी, शिफारिस सञ्चालनलगायत विषयमा अभ्यास गरिएको छ । 

प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राहीले सर्जमिन गर्नुपर्ने शिफारिसबाहेक अन्य शिफारिस लिन वडामा आउनै पर्दैन ।