महिला सञ्जालले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग सहकार्य गरेर हिंसा न्यूनीकरणमा नतिजा ल्याउनुपर्छ - उपप्रमुख डंगोल 

काठमाडौँ । ‘लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिला सञ्जालले एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग सहकार्यमा काम गर्न आवश्यक छ ।’ महिला हिंसा न्यूनीकरणकाको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, ‘पीडामा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचार र कानुनी उपचारसँगै मनोसामाजिक परामर्श चाहिन्छ । यो सेवा केन्द्रसँगको सहकार्यबाट प्राप्त हुन्छ ।’

हिंसाजन्य घटनामा परेर उपचार, प्रशासनिक कारवाही प्रक्रिया, कानुनी सहायताजस्ता सहयोग, अस्पतालको एकै ठाउँ उपलब्ध गराउने सेवा नै ओसीएमसी हो । काठमाडौँका ५ वटा अस्पतालमा यस्ता केन्द्र छन् । केन्द्रहरुमा मानसिक, शारीरिक, यौनजन्य हिंसा, बलात्कारलगायत आर्थिक सामाजिक कारणबाट सिर्जित समस्याबाट पीडित भएका तथा घटनाबाट प्रभावित भएका महिला, बालबालिका र पुरुषहरु आउने गरेका छन् । उनीहरुका लागि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षित घर तथा आवास सेवा, कानुनी सहयोग र जीविकोपार्जन सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ ।  

‘लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले, महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । हिंसा, शोषण, दमन भेदभाव तथा अन्य कारणले अन्यायमा परेका महानगरमा बस्ने महिलाहरुमा छिटो न्यायको पहुँच पु¥याउन महिला सञ्जाल गठन गरिएको हो ।’ छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्जालले मेलमिलाप गराएका वा मेलमिलाप गराउन प्रयास गरिएका तर मेलमिलाप नभएका फाइल तत्काल केन्द्रमा पठाउनु । वडामा फाइल अड्कियो भने पीडितलाई झन् पीडा थपिन्छ । पीडकलाई सहयोग पुग्छ । न्याय बोझिलो हुन्छ । हामीले हाम्रा प्रक्रिया र आचरणलाई यस्तो बनाउनु हुँदैन ।’ उहाँले सामाजिक समस्याका बारेमा चर्चा गर्दै खानलाउन जत्तिकै सामाजिक सम्बन्धमा पहुँचका विषयमा कुरा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । सामाजिक सम्बन्ध नभएका कारण धेरै मानिसहरुले एक्लोपना महसुस गरेका छन् । यसैकारण विवाद पनि सिर्जना भएका छन्, डंगोल उहाँको भनाइ थियो । 

‘वडा महिला सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सञ्जालमा दलित महिला सदस्यलाई मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ सञ्जालको संयन्त्र र यसले दिएका दायित्वका विषयमा कुरा गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले भन्नुभयो, ‘अन्य कार्यविधिभन्दा यो फरक विषेशताको छ । अरुले पीडकलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले पीडितको पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जनका लागि क्षमता विकास, सामाजिकीकरणलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।’ 

व्यक्तिलाई खान लाउन मात्र भएर पनि पुग्दैन । उसलाई सामाजिक सम्बन्ध चाहिन्छ । स्वार्थ प्रेरित विवाद पनि छन् । कतिपय विवाद अज्ञानताका कारण सिर्जना भएका छन् । पारिवारिक विवादहरुको चाङ् पनि बाक्लो छ । छलफलका क्रममा सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरुले वडागत अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

वडामा सञ्चालन भएका मेलमिलाप केन्द्रहरुमा मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप गराउनु पर्छ । समयमा पक्ष झिकाउने तथा मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । मेलमिलापका प्रचलित मूल्य मान्यताअनुसार मेलमलिाउन गराउनुपर्छ । यस्तै सहमति पत्रलाई भाषा, कागज, सनाखत जस्ता ढाँचामा तयार पार्नुपर्छ । 

सञ्जालले गरेका काम कारवाहीको उपप्रमुखबाट अनुगमन र सुपरीवेक्षण हुने व्यवस्था छ ।