भवन निर्माणका प्राविधिक र कानुनी विषयमा इञ्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई क्षमता विकास गोष्ठी

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुने भवनको प्रकृतिका विषयमा अव नयाँ कोणबाट योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने बेला भएको भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारले बताउनुभएको छ । भवन नक्सासँग सम्बन्धित इञ्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई भवन मापदण्ड, नक्सा स्वीकृत गर्न महानगरपालिकाले प्रचलनमा ल्याएको इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम (इबिपिएस), भवन संहितासहितका प्राविधिक र कानुनी विषयमा क्षमता विकास गर्न सहरी व्यवस्थापन विभागले आयोजना गरेको २ दिने गोष्ठीमा तण्डुकारले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । 

‘काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्र होइन, उपत्यकाभित्रको जमिनमा भवन बनाउने क्षमता सकिँदैछ । अहिले जमिन माथिको भागलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कोणलाई कानुनी र प्राविधिक विषयका रुपमा छलफल बढाउनु पर्नेछ । अब यसरी सोचौँ ।’ तण्डुकारले धारणा राख्नुभयो ।  

गोष्ठीमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले प्रस्तुतिकरण गर्दै, भवनका हरेक प्राविधिक पक्षसँग कानुनी विषय जोडिएकाले इञ्जिनियरहरुले कानुनमा उत्तिकै दखल राख्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले, नक्सापास प्रक्रियाका कानुनी समस्या र समाधानका उपाय विषयमा प्रस्तुति गर्दै कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्ति, उपयोग, जमिनको स्वामित्व र अवस्था, सडकको पहुँचजस्ता विषय कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, संयुक्त आवास बनाउने, तला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौसी, दलान, टहरा, तवेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने सम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको व्यवस्था भवन सम्बन्धी कानुन हो । यस्ता संरचना कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने, कति बनाउने भन्ने पक्षलाई ध्यान दिएर मात्र डिजाइन गर्न सकिन्छ ।’ उहाँको भनाइ थियो । 
  
आचार्यले उठाउनुभएका विषयमाथि स्पष्ट पार्दै सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख, डिभिजन इञ्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछानेले भन्नुभयो, ‘भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने, अभिलेखन गर्ने, नामसारी गर्ने, तला थप गर्ने जस्ता कामलाई स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन गर्न प्रविधिको विकास र इञ्जिनियरहरुको क्षमता विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाइएको छ । सरल प्रक्रिया र सहज पहुँच बढाउने कामलाई विभागले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।’ 

कार्यक्रममा वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मी र वरिष्ठ इञ्जिनियर प्रमिला पराजुलीले विभागले कार्यान्वयन गरेका र अव आवश्यक रहेका नीति, बजेट र कार्यक्रम तथा भवन नक्सा सम्बन्धी राजस्वका दररेटका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । यस्तै सहायक निर्देशक शंखनारायण श्रेष्ठले भवन निर्माण मापदण्ड र नक्सापास कार्यविधिले गरेका व्यवस्थाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै कार्यविधिलाई समयसापेक्ष बनाउन थप गर्नु पर्ने र संशोधन गर्नु पर्ने विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल सञ्चालन गराउनुभएको थियो । 

काठमाडौँमा बहुतले भवन निर्माणको विकास तीव्र छ । तर, फायर सेफ्टी इञ्जिनियरिङ्मा ध्यान जान सकेन । यो अवस्थालाई अव सुधार गर्नुपर्छ । गोष्ठीमा फायर सेफ्टी इञ्जिनियर रुकेश श्रेष्ठले, भवनलाई आगलागीबाट बचाउन आर्किटेक्चरल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल जस्ता वहु पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । आगलागीमा सबैभन्दा पहिले जीवन बचाउनुपर्छ । दोस्रोमा सम्पत्ति जोगाउनु पर्छ । त्यसपछि पूर्ववत् क्रियाकलापको नियमिततामा काम गर्नुपर्छ । यी सबै पक्षमा सहज हुने गरी भवन डिजाइन गर्नुपर्छ । उहाँको सुझाव छ । 

छलफलमा नक्सा हेरफेर सम्बन्धी व्यवस्था, नामसारी, उर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण, आवासीय क्षेत्र, योजनावद्ध आवासीय क्षेत्रअन्तर्गतका बाक्लो मिश्रित बसोबास क्षेत्र, योजनावद्ध आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक उपक्षेत्रलगायत विषय छलफलमा उठेका थिए । पार्किङ् सम्बन्धी व्यवस्था, १७ मिटर (अधिकतम ५ तला) भन्दा अग्ला भवनहरुको अवस्था, सडक र सडकको क्षेत्राधिकार, भवन निर्माण गर्दा छोड्नु पर्ने दुरी, बेसमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था, नक्सा नामसारी दस्तुर लगायत विषयमा छलफल भएको थियो । 

विभागका सहायक निर्देशक ईश्वरी लौडारीका अनुसार भवन व्यवस्थाका लागि आगामी वर्ष कस्ता नीति, योजना र कार्याक्रम ल्याउनु पर्ला भन्ने प्रस्तावमाथि गरिएको छलफलबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम शिफारिसका लागि आधार बनाइनेछ ।