बैशाख १ गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र २ चरणमा नक्सा स्वीकृत हुने

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आउँदो बैशाख (२०८१) १ गतेदेखि २ चरणमा भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने भएको छ । सुरक्षित भवन निर्माणका लागि प्लिन्थ लेभलसम्मको एक चरणमा र यसभन्दा माथिल्लो भागको अर्को चरणमा नक्सा स्वीकृत गर्ने भएको हो । सरकारी, अर्धसरकारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य भवन, संयुक्त भवन, व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकस्मिक विपद व्यवस्थापन योजना पेश गर्नु पर्नेछ । महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन विभागले वडा सचिव र वडाका इञ्जिनियरका लागि आयोजना गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८० तथा भवन संहिता सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो । 

अभिमुखीकरणमा बोल्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कर्मचारीहरुले निष्पक्ष र तटस्थ सेवा प्रदान गरिरहेकोमा विश्वाश गरिरहेको बताउनुभयो । ‘विधि र पद्धति तपाईँहरुका आधारभूत सीमा हुन् । त्यसको मर्यादाभित्र रहेर सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । कानुनमा नलेखिएका विषयमा निर्णय गर्दा पनि विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राविधिकहरुले निर्माण गर्ने स्थलगत प्रतिवेदनहरु तथ्यमा आधारित र विषयको विस्तृत जानकारी हुने विवरण आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।’

'सहर निर्माण गर्ने क्रममा अब खुल्ला स्थानमा संरचना नबनाउने नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था छ ।' सहरलाई चाहिने खाली जमिन अभाव हुँदै गएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, ‘वडाको सेवा प्रवाहका सवल पक्ष, दुर्वल पक्ष, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा वडामै बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी धेरै थाहा छ । धेरै समस्या वडा तहबाटै समाधान हुन्छन् । कुनै समस्या महानगरबाट समाधान गर्नु पर्ने अवस्था रह्यो भने नीति, योजना, कार्यक्रम तथा सहजीकरणका सबै कोणबाट काम गर्न म प्रतिवद्ध छु ।’

उहाँले, जीवन र धनको सुरक्षाका लागि बनाइने भवन सुरक्षित हुनु पर्ने पहिलो सर्त भएको बताउनुभयो ।  ‘भवन संहिता पालना गर्ने गराउने क्रममा नागरिकलाई, आफूले निर्माण गरेको भवनभित्र आपतका समयमा पनि बस्न सक्ने गरी बनाउन प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । सजग र सचेत बनाउनु पर्छ । यो हाम्रै जिम्मेवारी हो ।’ उहाँको भनाइ थियो । 

महानगरपालिकाले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’, ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पहिलो संशोधन २०८०’ जारी गरेको छ । भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हीरालाल तण्डुकारले भन्नुभयो, ‘सहरमा सिर्जना हुने नयाँ प्रकारका विपतको सामना गर्न समय समयमा मापदण्ड परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने गरिएको छ । यसरी परिवर्तन भएका व्यवस्थाका बारेमा आफू जानकार हुनुपर्छ । यसैअनुरुप सेवाग्राहीलाई थाहा दिनुपर्छ ।’ वित्त समितिका संयोजक ईश्वरमान डंगोलले, अहिलेसम्म गरिएका कामले दिएका नतिजाको अध्ययन र सहरी विकासको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर नयाँ योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अर्चना शाक्य श्रेष्ठका अनुसार, भवन र सडक सञ्जाललगायत पूर्वाधार सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने र घर नम्बर वितरण गर्ने योजनाबमोजिम काम भइरहेको छ ।   

कार्यक्रममा सहरी व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मीले भवन मापदण्ड र संहितामा भएका व्यवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भित्री सहरी क्षेत्रमा १ तला र वाहिरी वडामा २ तला बेसमेन्ट बनाउन सकिने बताउनुभयो । १७ मिटर (अधिकतम ५ तला) भन्दा अग्ला वा १० हजार स्क्वायरफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन बनाउँदा अनिवार्य भूप्राविधिक अनुसन्धान (जिओ टेक्निकल इन्भेष्टिगेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको रेग्मीको भनाइ छ ।

प्रस्तुतिपछिको अन्तरक्रियात्मक छलफलमा वडा सचिव तथा इञ्जिनियरहरुले नक्सा स्वीकृत गर्दाका प्राविधिक समस्यामा चर्चा गर्दै छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने मापदण्ड पालना गराउन धेरै क्षमता चाहिने बताउनुभयो । यस विषयसँग सम्बन्धित प्राविधिक सवालहरुमा सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले विकासको गतिलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । यस्तै कानुनी सवालहरुमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले जवाफ दिँदै, जटिल र कठिन परिस्थितिको सामना गर्न कानुनको दिगो औजार भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

अभिमुखीकरणको अन्त्यमा उपप्रमुख डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार र समितिका संयोजक तण्डुकारले वडा नं. ९ र १९ का सचिव र इञ्जिनियरलाई प्रशंशा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । वडाहरुको अर्ध वार्षिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्दै पहिलो र दोस्रो हुनेलाई प्रशंशा पत्र प्रदान गरिएको हो । 
  
काठमाडौँ महानगरपालिका भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि पहिलो संशोधन २०८० का केही व्यवस्था 
भवन निर्माण मापदण्डले पुरानो सहरी क्षेत्रलाई स्थानको प्रकृतिलाई आधार बनाएर ४ उपक्षेत्र तोकेको छ । यसमा पहिलो संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र हो । पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदा भएका वडाहरु (६, ८, १५, १९, २३, २४ र २५ वडाका भाग यसमा पर्छन् । कुमारी रथ यात्रा हुने मार्गसँग सम्बन्धित वडाहरु (१२, १७, १८, २१, २४, २५ र २७) लाई संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ । यस्तै पुरानो बसोबास भएका वडाहरु (११, १२, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६ र २७) लाई मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा राखिएको छ । यस्तै हाँडीगाउँको प्राचीनता बचाउन यस क्षेत्रलाई हाँडीगाउँ संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ । 

संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा जुनसुकै प्रयोजनका लागि ४ आनाभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएको जग्गामा भवन निर्माण गर्दा २० प्रतिशत क्षेत्रफल पार्किङ् प्रयोजनको हुनुपर्नेछ । यसमा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरी सेडव्याकमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल समेत प्रयोग गर्न पाइन्छ । 

यस्तै आवासीय क्षेत्रलाई ४ उपक्षेत्रमा बाँडिएको छ । पहिलो, व्यापारिक उपक्षेत्र हो । दोस्रो, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र हो । यसमा वडा नं. १, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २६, २७, २८, २९ र ३० लाई राखिएको छ । तेस्रो, अन्य आवासीय उपक्षेत्र हो । यसमा वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १३, १४, १५, १६, २१ र ३२ लाई राखिएको छ । चौथोमा, योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्र राखिएको छ । यसमा वडा नं. ६ को बागमती नगर योजना, वडा नं. ९ को तिलगंगा जग्गा विकास, वडा नं. १४ को कुलेश्वर जग्गा विकास, वडा नं. १५ र १६ मा पर्ने चमती र नयाँ बजार जग्गा विकास र वडा नं. ३२ मा पर्ने मनोहरा र सिनामंगल जग्गा विकास कार्यक्रमभित्रको क्षेत्रलाई राखिएको छ ।   

पार्किङ्ग, सेड व्याक, (फ्लोर एरिया रेसियो) फार लगायतका सुविधा उपक्षेत्रका आधारमा फरक फरक छन् ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको कार्यविधिमा नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने निवेदन, दरखास्त, अनुमति पत्र, सर्जमिनका लागि चाहिने कागजपत्रलगायत अनुसूचीमा राखिएको छ । सहरी व्यवस्थापन विभागका सहायक निर्देशक ईश्वरी लौडारीका अनुसार यी विवरणका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन, सचेत गराउन तथा व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आन्तरिक क्षमता विकासका कार्यक्रममा विभागले काम गरिरहेको छ । 

भवन निर्माण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विकास क्रम 

२०६४ सालमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले ‘काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिहरुमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड’ जारी ग¥यो । यो मापदण्ड तत्कालीन काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ जेठ १ गतेदेखि लागू गरेको थियो । मापदण्डलाई २०६५ मंसिर १ गतेको संशोधनबाट खोला किनाराको दायाँवायाँ छाड्नु पर्ने दुरीको व्यवस्था गरियो । यस्तै दोस्रो संशोधन (२०६७ असार १४ गते) चक्रपथभित्रको संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) को फार (फ्लोर एरिया रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था भयो । २०६९ सालको संशोधनबाट नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रको मापदण्ड निर्धारण गरियो । 
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’, ‘भवन ऐन २०५५’ र ‘भवन नियमावली २०६६’ मा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवस्था छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि असोज महिनामा सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको, ‘भवन निर्माण, वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ यसको अर्को दस्तावेज हो । यसलाई २०७३ सालमा सम्पदा बस्तीको विषय र २०७८ सालमा सेटव्याकको व्यवस्था राखेर  संशोधन गरिएको छ ।

यी व्यवस्थासँगै महानगरपालिकाले जारी गरेको ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’ र ‘कार्यविधि २०७५ को पहिलो संशोधन २०८०’ बमोजिम भवन नक्सा नक्सा स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । 

५ हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल हुने भवनको नक्सा वडाबाटै स्वीकृत गर्ने गरिएको छ । यसभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा महानगरपालिकाबाट हुन्छन् । १० हजार वर्गफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवनहरु निर्णायकहरुको मूल्याङ्कनबाट स्वीकृत गरिन्छ । 

भवन नक्सा स्वीकृत गर्ने अनलाइन प्रणाली 
इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ्क परमिट सिस्टम (इबीपीएस) बाट भवन निर्माणका लागि आवदेन दिन सकिन्छ । यस प्रणालीबाट आवेदन दिइसकेपछि बायोमेट्रिक गर्नवाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाका लागि कार्यालय जानु पर्दैन । 

वि. सं. २०७० भदौ १६ गतेबाट महानगरले कागजका साथमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको हो । प्रणालीको आरम्भ समयमा फाइलमा भएका कागज र प्रणाली भिडाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो । प्रणालीका अङ्ग परिपक्व भइनसकेकाले प्रणाली र कागजी फाइल दुवै प्रक्रियाको अभ्यास गरियो । प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्का सम्बन्धी उजुरीसहितका विशेषता भएपछि गएको (२०८०) जेठ १ गतेबाट फाइल बोकेर आउनु नपर्ने गरी प्रणालीलाई अद्यावधिक गरियो । बैशाख ३१ गतेको प्रमुख स्तरीय निर्णयका आधारमा यही दिनबाट नक्सा स्वीकृति प्रक्रियाका लागि दर्खास्त फारम भर्नु पर्ने, कार्यालय जानु पर्ने, हार्ड कपी बुझाउनु पर्नेजस्ता परम्परागत प्रक्रिया बन्द भए । त्यस अघि नक्सा पास गर्दा, नामसारी गर्दा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिँदा अनलाइनमा राखिएका कागजपत्रको फाइल बोकेर जानु पथ्र्यो ।

अहिले प्रणालीमा डिजिटल सिग्नेचर बायोमेट्रिक जस्ता सुविधा थप गरेर थप सुरक्षित व्यवस्थित र विवरण अरुबाट दुरुपयोग हुने खतराबाट मुक्त बनाइएको छ ।