न्यायिक सहजकर्ताका लागि अभिमुखीकरण
काठमाडौँ । ‘कुनै पनि खालको सेवा प्रवेश गर्नुअघि लिइने परीक्षाका लागि धेरै तयारी गरिएको हुन्छ । सेवा प्रदान गर्न जानुअघि तयारी गरिएको पाइँदैन ।’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सेवा प्रणालीका विषयमा भन्नुभयो, ‘एक पटक दिइने परीक्षाका लागि गरिने तयारीका तुलनामा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा प्रदान गर्न धेरै तयारी गर्नुपर्छ ।’ सबै वडामा र महानगरपालिकाको केन्द्रमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी र प्रशासनिक सहयोगका लागि लिइएका न्यायिक सहजकर्ताहरुलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायकले प्रदान गरिएको सेवाले व्यक्तिमा जीवनभर प्रभाव राख्छ । यसकारण सेवा कार्यको भारलाई हलुङ्गो रुपमा लिनु हुँदैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘किताब पढेर सिद्धान्त थाहा हुन्छ । व्यवहारमा भिजेर सिद्धान्त कार्यान्वयनको अवस्था थाहा हुन्छ । सरकारको सेवा केन्द्रका रुपमा रहेका वडा कार्यालयमा काम गर्न पाउनु विद्यार्थीहरुका लागि ठूलो अवसर हो । यसबाट विश्वविद्यालयमा सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानको व्यवहारिक पक्ष थाहा हुन्छ ।’ महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिन सहजकर्ताको व्यवस्था गरेको हो । यसकारण न्यायिक सहजकर्ताले, कोही पनि सेवाग्राहीबाट पारिश्रमिक माग्न वा उपहार लिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिका सदस्य कुश ढकालका अनुसार नागरिकताको फाराम भर्ने, घरबाटो शिफारिसको फाराम भर्ने, चारकिल्ला शिफारिस गर्ने सामाजिक सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिकको फाराम भर्ने, अस्थायी बसोबासको शिफारिस गर्ने क्रममा हेर्नु पर्ने कागजागतमा संवेशनशील हुनु पर्ने, यसबाट तयार पारिएका कागजातले व्यक्तिको जीवनभर प्रभाव रहने हुनाले न्यायिक सहजकर्ता धेरै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका अर्का सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियारका अनुसार वडामा न्यायिक सहजकर्ताको सेवा थालनी भएपछि प्रहरीमा जाने विवाद वडामै समाधान भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अभिमुखीकरणमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले सहजकर्ताबाट गरिएको अपेक्षा, सहजकर्ताका सर्त तथा दायित्व, स्थानीय विवाद समाधानका उपायका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुृभएको थियो । आचार्यका अनुसार लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, भाषा, वाक्य र व्यहोरा शिष्ट, सभ्य, मर्यादित र कानुनमा तोके बमोजिम बनाउनु पर्ने सहजकर्ताको मुख्य काम हो । कानुनी लिखतहरुको मस्यौदा गर्दा सेवाग्राहीसँग रहेको कागज प्रमाण, निजले व्यक्त गरेको तथ्यगत व्यहोरा र सबुदको मूल्याङ्कन गर्ने, प्रचलित संघीय, प्रदेश र महानगरपालिकाबाट जारी गरिएका कानुनी प्रबन्धहरुसँग पछिसम्म फरक नपर्ने कुराको यकिन गर्ने सहजकर्ताको मुख्य दायित्व हो ।
सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने न्यायिक सहजकर्ताको काम हो ।
वडा तथा महानगर मातहतका अन्य कार्यालयमा न्यायिक सहजकर्ताले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने छन् । यसबाट कानुन नजानेका कारण, लेख्न नजानेका कारण, प्रक्रिया नबुझेका कारण वा एक्लो भएर सहयोग गर्ने मान्छे नभएका कारण कोही पनि सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन ।
विगत वडाको अनुभव सुनाउँदै वडा नं. १५ का सहजकर्ता इन्डिका बस्नेतले, कहिलेकाही श्रेस्तेदार भएर, कहिलेकाही तामेलदार भएर कहिलेकाहीँ फाँटवाला भएर काम गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ पक्षको तर्फबाट अधिवक्ता हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ तहसिलदार र कहिले न्यायाधीश भएर काम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
केन्द्रमा बसेर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै आस्मिन भेटवालले, वडामा भन्दा केन्द्रमा गरिने कामको प्रकृति फरक हुने बताउनुभयो । वडा नं. १८ मा यसअघिबाट काम गरिरहनुभएकी रमिता मोक्तानले, कानुनी भाषासँगै स्थानीय भाषाको ज्ञान राख्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
चौथो संस्करणका लागि माग गरिएको आवेदनमा ११६ जना आवेदकले निवेदन पेश गरेका थिए । जसमध्ये १०९ जना अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए । छानिएकामध्ये १०१ जना अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित भएका थिए । यस प्रक्रियाबाट ३५ जना सहजकर्तालाई छानिएको हो ।