महिला सम्बन्धित कानुनी प्रबन्धमा सचेतना र वितरित सेवाको विश्लेषण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महिलाका लागि तर्जुमा भएका कानुनी प्रबन्धका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लक्षित वर्गका कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउँदै लैजाने र वितरित सेवाको विश्लेषण गरेर पहुँच बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । ११५ औँ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सम्पन्न कामका विषयमा जानकारी दिँदै आगामी योजनाका विषयमा छलफल गरियो । छलफलमा महानगरपालिकाका विभिन्न विभागबाट सेवा, सहयोग तथा लाभ प्राप्त गर्ने लाभग्राही महिलाको संख्या, अवस्था र आवश्यकताका विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक र विकासात्मक अभ्यास, अनुभूति तथा भोगाइका विषयमा धारणा व्यक्त गरिएका थिए ।   

यस क्रममा बोल्दै महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, अधिकार लिनका लागि सबैभन्दा पहिले महिलाहरुले ‘अधिकार’ के हो बुझ्न र हिंसा न्यूनीकरणका लागि के गर्दा ‘हिंसा’ हुन्छ, थाहा पाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘कानुन, अभ्यास र भोगाइ विश्लेषण गरेर अवसर र सुरक्षालगायत पक्ष आँकलन गर्न सक्ने सशक्त महिलाले मात्र समस्या वा जोखिममा परेका, अधिकार नपाएका अरु महिलाहरुका लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ । यसकारण आवश्यकता पहिचान गरेर नेतृत्वमा रहनेका लागि पनि र जसको उत्थान गरिँदैछ, उहाँहरुका लागि पनि सशक्तिकरणका कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

‘भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक अवस्था, नीति विश्वभर देशहरुमा फरक फरक छन् । तर, महिलाहरुले भोग्ने समस्या एउटै खालका छन् । अनुभूति फरक हुन सक्छ । अवस्था एउटै खालको छ ।’ डंगोलले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा कोमल पनि नारी नै हुन् । सबैभन्दा कठोर पनि नारी नै हुन सक्छन् । यसकारण समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

‘क्षमता भएका क्षेत्रगत महिलाहरुलाई उदाहरणीय पात्रका रुपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य एवं सामाजिक समितिका सदस्य महेश नेपालीले भन्नुभयो, ‘आगामी वर्षदेखि विभिन्न क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त महिलाहरुलाई महानगर महिला वर्ष व्यक्तिका रुपमा घोषणा गर्ने तथा सम्मानित गर्ने योजनामा छौँ । यसले महिलाहरुलाई सवलता र सफलताका लागि प्रेरणा दिनेछ ।’

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले, ७ हजार ७७५ जना महिलाहरुको स्तन क्यान्सर र ६ हजार ६२४ जना महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य विभागले सञ्चालन निदानात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत २ हजार २ सय छात्राहरुमा रक्तअल्पताको परीक्षण गर्दा २२० जनामा समस्या देखिएपछि औषधि प्रदान गरिएको निरौलाले जानकारी दिनुभयो । 

कानुनी सहजकर्तामार्फत निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइएको छ । 

लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न वडा महिला सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन भएको छ । सञ्जालले पढ्न, लेख्न तथा परेका पीडा अभिव्यक्त गर्न नसकेका कारण हिंसा सहेर बसिरहनु पर्ने महिलाहरुका लागि न्याय प्राप्त गर्न सहज भएको छ । यो काम कानुन तथा मानव अधिकार विभाग र वडा समितिले कार्यान्यन गर्छन । 

सामाजिक विकास विभागले कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रमबाट गएको वर्ष ‘एक वडा ः एक नमूना कार्यक्रम’ अन्तर्गत १५ वटा वडामा ३०८ जना महिलाहरुलाई सिपमूलक तालिम दिइएको थियो । यस वर्ष कार्यक्रम विस्तारका लागि ११ वटा वडामा प्रारम्भिक छलफल सकिएको छ । ७ वटा वडाका १३६ जनालाई उद्यमशीलता तालिम दिइएको छ । १२ जनालाई पुनर्ताजगी तालिम दिइएको छ । यस्तै २ वटा वडामा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्चालन भएको छ । यसमा ३१ जना महिलाहरु प्रत्यक्ष उद्यमशीलतामा आवद्ध हुनुहुन्छ ।

गएको वर्ष (आ. व. २०८०/०८१) मा ६ हजार ६८६ जना महिला ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक १२ हजार रुपैयाँका दरले पोषण भत्ता उपलब्ध गराइयो । 

साफ (साउथ एशियन फुटबल फेडेरेसन वुमन्स कप) वुमन्स च्याम्पियनसिपका उपविजेता महिला टोलीलाई प्रोत्साहन गर्न २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सेन्ट्रल एशियन भलिवल एशोसिएसन (काभा)का उपविजेता महिला टोलीलाई १७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरियो । पारा ओलम्पिक च्याम्पियन पलेसा गोवर्धनलाई ५ लाख रुपैयाँ,बडी बिल्डिङ् च्याम्पियन रजनी श्रेष्ठलाई १ लाख रुपैयाँबाट खेलप्रति प्रोत्साहित गरियो । स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमअन्तर्गत संगीना बैद्य, प्रतिभा माली, मिरा राईलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित सम्मानित गरियो । 

निरौलाका अनुसार गएको बैशाखमा सम्पन्न भएको सिप मेलामा १ हजार ५७३ जना महिलाले सिपमूलक तालिम प्राप्त गर्नुभयो । तालिम पाउनु हुने महिलामध्ये करिब २२ प्रतिशत रोजगारी क्षेत्रमा आवद्ध हुनुभएको छ । बाल उद्धार टोलीबाट जोखिमपूर्ण श्रम र अवस्थाबाट ३२ जना बालिकाहरुलाई उद्धार र संरक्षण गरेको छ । 

महानगरपालिकामा स्तनपान कक्ष निर्माण गरिएको छ । सबै वडामा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण वडा समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ जना महिलाहरुलाई रोजगारी दिइएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रबाट २० जना महिलाहरुलाई इलेक्ट्रिकल रिपेयरिङ् तालिम दिइएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र महिलाको संख्या ४ लाख २४ हजार १४४ जना (४९%) छ । सबैभन्दा धेरै महिलाको संख्या भएको वडा नम्बर १६ हो । यस वडामा ४२ हजार ५१५ जना महिला छन् । सबैभन्दा कम वडा नं. २४ मा २ हजार १४७ जना महिला हुनुहुन्छ । महानगरपालिकाभित्र ‘क वर्ग’को अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या १०८ जना रहेको छ । २०९ जनाले ‘ख वर्ग’को, ८२ जनाले ‘ग वर्ग’को र २९ जनाले ‘घ वर्ग’को अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । यसरी हेर्दा ४२७ जना महिलाले अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । 

यस वर्ष ‘सबै महिला र बालिकाका लागि : अधिकार, समानता र सशक्तिकरण’ नारासहित दिवसका विभिन्न कार्यक्रम मनाइँदैछ । बालविवाह, बहुविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखनजस्ता सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने गराउने; महिला तथा बालबालिकाको कुपोषण, न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र ब्यवस्थापन जस्ता कामलाई सशक्त बनाउने, सशक्तिकरणमार्फत क्षमता विकास गर्ने दिवस मनाउनुको लक्ष्य हो । अहिले समता, समानता, मानव अधिकार, समान श्रमका लागि समान ज्याला, राजनीतिक अधिकार, महिलामा हुने हिंसा जस्ता क्षेत्रमा महिलाहरुको हक स्थापित गराउनु पर्ने अवस्था छ । 
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जीवन विज्ञानका प्रशिक्षक बिन्दा आचार्यले भन्नुभयो, ‘पुरुष र महिला हुने गुणलाई गलत व्याख्या गरेका कारण अवस्था विग्रिएको हो । आपसी गुणलाई स्वीकार गर्दै सन्तुलित सामाजिक विकासमा लाग्नुपर्छ । ’

समतामूलक समाज निर्माणका लागि महानगरपालिकाले जारी गरेका ऐन, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड
महिलाको हक सम्बन्धी नीति, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन गर्ने, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि क्षमता विकास गराउने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । यस्तै लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, संरक्षणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा पुनःस्थापना गराउने कामका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट बनाउनु जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ ।

यी दायित्व पूरा गर्न गराउन महानगरपालिकाले जारी गरेका १० वटा कानुनी व्यवस्थाहरुले विशेष सम्बन्ध राख्छन् । तिनीहरु उद्यमशीलता प्रवर्धन, बेचविखन र ओसारपसार, विवाद, सहायता, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, अधिकार प्राप्तिलगायत विषयसँग सम्बन्धित छन् । 

यसरी जारी भएका कानुनी व्यवस्थाहरुमा ‘विवाद निरुपण कार्यविधि, २०७५’, ‘कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’, ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि,  २०७८’, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८’, ‘साथी महानगर कार्यविधि, २०८१’, ‘महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७’, ‘वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५’, ‘गौरव तथा स्वर्णिम योजना सञ्चालन कार्वविधि, २०८०’, ‘बाल संरक्षण तथा अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०’ रहेका छन् । 

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था र प्रतिवद्धता
समतामूलक समाज निर्माणका लागि नेपालले विभिन्न समयमा भएका अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । महासन्धिहरुलाई अनुमोदन गराएको छ । 

‘महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९’, ‘जातीय भोदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि, १९६९’, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६’, ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८’, ‘वेइजिङ् घोषणा तथा कार्ययोजना, १९९५’ प्रति नेपालको प्रतिवद्धता छ । 

यी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन तथा नेपालमा सामाजिक संरचनालाई लैङ्किमैत्री बनाउन नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गराएको छ । ‘लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२’, ‘घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६’, ‘बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७२’, ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५’, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’, ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ का व्यवस्थाहरु महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।