तथ्य र अध्ययन विश्लेषणका आधारमा राजस्वको दायरा बढाउनु पर्नेमा जोड
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा आगामी ३ वर्षको आय र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को व्यय प्रक्षेपणका विषयमा छलफल भएको छ । उपप्रमुख एवं समितिका संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षमा आज बसेको बैठकले, आन्तरिक आयका स्रोत, राजस्वको क्षेत्र र दायरा तथा खर्चको लेखाजोखा गर्दै सम्भावित क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेको हो ।
वैठकमा खर्च विश्लेषण गर्दै आयले खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।
बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले, राजस्व प्रक्षेपणका आधार, तथ्य र व्यवहारिकतालाई अध्ययन विश्लेषणमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दर बढाउनेमा भन्दा दायरा बढाउनेमा जोड दिँदै उहाँले आर्थिक गतिविधि बढ्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुभयो ।
व्यवसायिक संघसंस्थामा छाता संगठनहरुसँग सहकार्यबाट दायरा बढाउन सकिनेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव पुँजीको संरक्षणका लागि सिपमूलक, व्यवसायिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा तालिम दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सके व्यवसायिक वातावरण बन्न सक्छ । यसबाट आर्थिक गतिविधिसँगै राजस्व पनि वृद्धि हुने भएकोले यतातर्फ पनि सोच्ने बेला आएको छ ।’
वैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले आयका क्षेत्र र संकलनको अवस्थका बारेमा र वि१ विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले खर्चको विश्लेषणका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा यो चौथो चरणको प्रक्रिया हो ।
स्थानीय सरकारको बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि प्रमुख अध्यक्ष रहने स्रोत अनुमान निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यस समितिमा उपप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यमध्ये दलित, अल्पसंख्यक पर्ने गरी प्रमुखले तोक्नुभएका ४ जना सदस्य रहनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिले आफूलाई प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण गर्छ । यसबाट सन्तुलित वितरणको खाका र बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ ।
आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर प्रक्षेपित स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्ने समितिको काम हो । आगामी आ. व. का लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गर्ने, विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने, प्राथमिकता र आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरणका आधार तय गर्ने काम समितिका हो । यसरी समितिले निर्धारण गरेको स्रोत अनुमान र बजेटको सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत १५ गतेभित्र विषयगत संरचनाहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । आयोग, विभाग, महाशाखा, शाखा, आयोजना, एकाइ तथा वडाले यही सीमाका आधारमा योजना, आयोजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेर कार्यपालिकामा पठाउनुपर्छ ।
यसरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाकामा आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समितिको व्यवस्था छ । यो समितिमा विषय वा क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिका सदस्यहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनुहुन्छ । योजना विभाग, महाशाखा वा शाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव रहनुहुन्छ । यही व्यवस्थाबमोजिम महानगरको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईले काम गर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्ने, बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अन्तिम प्रस्ताव तयार गरेर कार्यपालिकामा पेश गर्ने यो समितिको मुख्य काम हो ।
योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरा हुन नदिने, आपसी तादाम्यता तथा परिपूरकता कायम गराउनु समितिको जिम्मेवारी हो ।