'वडा स्तरीय गुरुयोजना निर्माण' र 'आवश्यकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन'मा वडावासीको जोड

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं. ३१ ले चालु आर्थिक वर्षमा ५३.९९ प्रतिशत पूँजीगत र ५८.९१ प्रतिशत चालुतर्फ प्रगति हासिल गरेको छ । आज आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा वडाबासीका माझमा सम्पन्न योजनाको समीक्षा गर्दै खर्च प्रगति सार्वजनिक गरिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १५ करोड ३७ लाख रुपियाँ पूँजीगत बजेटमा ५३.९९ प्रतिशत अर्थात ८ करोड २९ लाख ८५ हजार २२३ रुपियाँ खर्च गरेको छ । यस्तै चालुतर्फ ३ करोड १८ लाख ९८ हजार १ सय रुपियाँमा ५८.९१ प्रतिशत अर्थात १ करोड ८७ लाख ९३ हजार ४२१ रुपियाँ खर्च गरेको छ । 

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य एवं वागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले, नागरिकको विश्वाश विना गरिएको विकास दिगो नहुने बताउँदै, सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिने जनप्रतिनिधि र नागरिक विचको संवादले नागरिकका अपेक्षा, गुनासा र सुझावलाई नीति, योजना तथा कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्ने अवसर प्राप्त हुने धारणा राख्नुभयो । 

वडाध्यक्ष सरोज ढकालले, नागरिकबाट प्राप्त गुनासा, सुझाव तथा अपेक्षाले आफूलाई अझ बढी उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न सहयोग गरेको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न प्रमुख काममा विषयमा जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधारसँगै, सामाजिक क्षेत्रको विकास, सिप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर  सम्पन्न गरेका छौँ ।’

सुनुवाइमा वडा सदस्य हुमादेवी आचार्यले, विगतमा पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरिएकोमा अहिले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई सँगै लिएर हिँड्न थालिएको बताउनुभयो । यस्तै वडा सदस्य अशोक के. सी. खत्रीले, सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका विषयलाई सेवा प्रवाह र आगामी योजना कार्यान्वयनमा मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरिने बताउनुभयो । 

वडा सचिव सुरेश साहु श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वडाले २६ करोड ९५ लाख ८७ हजार ४६६ रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै घर बहाल करतर्फ १८ करोड ९७ लाख ६१ हजार ८५६ रुपियाँ अर्थात ७०.३५ प्रतिशत, त्यसपछि व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर ३ करोड ४० लाख ६४ हजार ७६० रुपियाँ अर्थात १२.६३ प्रतिशत र तेस्रोमा सम्पत्ति करतर्फ ३ करोड ३२ लाख ६७ हजार ८५७ रुपियाँ संकलन भएको छ । 

यस वर्ष १ हजार ९८२ जना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको छ । यस वापत ८ करोड ४५ लाख ९० हजार ६७४ रुपियाँ खर्च भयो । जसमा ७० वर्ष पूरा भएका १ हजार ५ सय जना ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपियाँ, ६० वर्ष पूरा भएका ४७ जना ज्येष्ठ नागरिक दलितलाई मासिक २ हजार ६६० रुपियाँका दरले, ६० वर्ष उमेर पूरा भएका १७२ जना एकल ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक २ हजार ६६० रुपियाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइएको हो । ८६ जना एकल महिलालाई मासिक २ हजार ६६० रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता प्रदान गरियो । पूर्ण अपाङगता भएका ३३ जना नागरिकलाई मासिक ३ हजार ९९० रुपियाँका दरले, ५ वर्षसम्मका १४ जना दलित बालबालिकालाई मासिक ५३२ रुपियाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।  

७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ४१९ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक जनही १२ हजार रुपियाँका दरले पोषण भत्ता उपलब्ध गराइयो । ३२ जना पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई महानगरपालिकाका तर्फबाट वार्षिक १२ हजार रुपियाँ, क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, डाइलासिस, मेरुदण्ड पक्षाघात भएका व्यक्तिलाई मासिक ५ हजार रुपियाँका दरले सहयोग प्रदान गरिएको वडा सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  

नागरिकको आवाज

सडक किनाराको मार्गमा विछ्याइएका ब्लक कति समयमा फेर्नु पर्ने हो? कहिले मर्मत गर्नु पर्ने हो, थाहा पाइएन । सडकमा सधैँ काम मात्र भइरहेको देखिन्छ । 

सडकमा कसले कसले काम गर्छन्? पत्तो पाइँदैन । सडक खण्डमा कतै न कतै खनि रहेकै देखिन्छ । जसले खने पनि हामीले भन्ने त, वडालाई हो । वडाले समन्वय गरिदिनुपर्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्था अध्ययन गरेर अवस्था अनुसार सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्य के अधिकार दिएको छ भन्ने विषयमा उहाँहरुलाई थाहा नै छैन । यसका लागि सचेतनामूलक र शिक्षामूलक कार्यक्रम चलाइ दिनुपर्छ । 

करोडौँको मूल्य पर्ने घरमा बस्ने, करोडौँका गाडी चढ्नेले साबुनको झोल बनाउने, क्रिष्टलका माला बनाउने तालिम लिएको देखिन्छ । के उहाँहरुलाई यो तालिम आवश्यक छ? तालिम लिएपछि उहाँहरुले यसको उपयोग गर्नुहुन्छ त? उहाँहरुलाई पनि तालिम चाहिएला । तर, यस्ता होइन । त्यसैले तालिम प्रदान गर्न आवश्यकता बुझौँ । 

बरु, हरेक घरका एक एक जनालाई घरमा विजुली विग्रँदा कसरी बनाउने? धारा र पानी जस्ता दैनिक घरमा चाहिने सिपको तालिम दिऔँ । यसले सबैलाई लाभ हुन्छ । अहिलेसम्म दिएका तालिमबाट कति प्रतिफल आयो? सामाजिक परीक्षण गराऔँ । यसबाट देखिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ । 

सडकलाई कालोपत्रे बनाउने मापदण्ड के हो? कालोपत्र थप्दा थप्दा, हाम्रा घर जति सडकभन्दा गहिरोमा पुगिसक्यो । डुवान हुन थालिसक्यो । अब हामीलाई कालोपत्रे सडक होइन, घर डुबानबाट बच्ने उपाय चाहिएको छ ।   

वडाको विकासका लागि गुरुयोजना चाहियो । ठेगाना प्रणाली सुधार गर्न सके मात्र पनि व्यापार व्यवसायमा सघाउ हुन्थ्यो । यसका लागि काम गर्नुपर्छ । 

मान्छेलाई उपचार गर्ने अस्पताल होइन, निरोगी बनाउने ठाउँ र उपाय चाहिएको छ । यसका लागि काम गर्नुपर्छ । 

सुरक्षाका लागि टोलहरुको आन्तरिक संरचना र सम्बन्ध विकास गर्ने योजना के छ? 

टोलमा हुने विकासका कामका बारेमा हामी टोल विकास संस्थालाई खवर नै हुँदैन । कसरी स्थानीयबासीसँग समन्वय गर्नु?