काठमाडौँको वार्षिक औसत खर्चमा विभागहरुको ३८.३४ र वडाहरुको ६३.९१ प्रतिशत : कुल वित्तीय प्रगति ५८.५५ प्रतिशत

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आ. व. २०८२/०८३ मा कुल बजेटको ५८.५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यसमा विभागहरुको औसत खर्च ३८.३४ र वडाहरुको ६३.९१ प्रतिशत छ । मंगलबार योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा यस सम्बन्धी जानकारी दिइएको हो ।  

‘यो प्रगति विगतको तुलनामा उच्च हो । अर्थात इतिहास हो । प्रगतिमा हामीले यस वर्ष नयाँ इतिहास बनाउनुपर्छ । प्रगति बढाउनुपर्छ ।’ समीक्षामा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नतिजा प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रा कार्यक्रमलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोड्नु पर्छ । खरिद प्रक्रिया असोजभित्र सक्नु । नागरिकलाई कागजपत्र होइन । भाषण होइन । फिल्डमा देखिने काम चाहिएको छ । अब काममा गियर चेञ्ज गरेर जनताले महसुस गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’ 

उहाँले, पहुँचयुक्त पूर्वाधार र वातावरणमैत्री विकासमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीलाई नतिजा चाहिएको छ । अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँभन्दा अन्यत्र क्षेत्रमा नतिजा दिन सक्छु जस्तो लाग्छ भने प्रतिवद्धतासहित भन्नु । राइट म्यान राइट पर्सनका लागि काम गर्नेछौँ ।’

‘कतिपय ठाउँमा सानातिना प्रयासले पनि नतिजा बढाउन सक्ने देखिएको छ ।’ समीक्षामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले भन्नुभयो, ‘नतिजा राम्रो छ । तर, राजधानी सहरका लागि यतिले मात्र पुग्दैन । काठमाडौँले अरु स्थानीय सरकारलाई पनि सिकाइ हुने गरी प्रगतिको ढाँचा देखाउनुपर्छ ।’ विद्युतीय शासन प्रवर्धनमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकले अहिले फेसलेस, पेपरलेस, क्यासलेस गभर्नेन्स चाहेका छन् । यसकारण अनलाइन प्रणालीको संस्थागत विकास र विस्तारमा सामुहिक प्रयास गरौँ ।’

यस वर्षका लागि महानगरपालिको २५ अरब २६ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये १४ अर्ब ७९ करोड २० लाख ५२ हजार रुपियाँ खर्च भयो । योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले प्रस्तुतिकरण गर्दै भन्नुभयो, ‘७३.७१ प्रतिशत अर्थात ७ अरब  १२ करोड ७८ लाख रुपियाँ चालु खर्च र ४९.०८ प्रतिशत अर्थात ७ अरब ६२ करोड ३२ लाख रुपियाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष महानगरपालिकाको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।’ सुवेदीका अनुसार गएको वर्ष ५०.२९ प्रतिशत खर्च भएकोमा यस वर्ष करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

राजस्व संकलनमा सुधार
राजस्व संकलनतर्फ महानगरले आन्तरिक आयमा सकारात्मक वृद्धि हासिल गरेको छ । यस वर्षका लागि १० अरब १२ करोड ६४ लाख रुपियाँ आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेकोमा ६ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रुपियाँ अर्थात ६७.७८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भयो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० करोड रुपियाँ बढी हो ।

राजस्वका प्रमुख शीर्षकमा राखिएको लक्ष्यमध्ये सम्पत्ति करमा ७०.१२ प्रतिशत, बहाल करमा ६३.२२ प्रतिशत, नक्सापास दस्तुरमा ७८.६४ प्रतिशत र सिफारिस दस्तुरमा ८२.२३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस वर्ष अनुदान र राजस्व बाँडफाँडसहित महानगरको कुल आम्दानी १२ अरब ४ करोड ८५ लाख रुपियाँ पुगेको छ ।

क्षेत्रगत प्रगति विश्लेषण
क्षेत्रगत प्रगतिमा पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासले उत्कृष्ट हिस्सा पाएका छन् । पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५९.९५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस क्षेत्रमा ९१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । सामाजिक विकासतर्फ ६ अरब २० करोड रुपियाँ बजेटमध्ये ५५.८ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ९०.८८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आर्थिक विकासमा ६९ करोड ४९ लाख रुपियाँ बजेट रहेको यस क्षेत्रमा ३०.९४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३ अरब ४३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा ३१.४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ । 

विभाग स्तरीय मुख्य उपलब्धि
१९१ वटा योजनाका लागि ५ अरब ६५ करोेड ६२ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको सार्वजनिक निर्माण विभागले यस वर्ष ३ अरब ५६ करोड ९५ लाख रुपियाँ खर्चमा ९८ वटा योजना सम्पन्न गर्‍यो । यो ६३.११ प्रतिशत प्रगति हो । 

विभागले, ५७ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १३ किलोमिटर सडक ढलान, ७ किलोमिटर ढल निर्माण गर्‍यो। यस्तै ३६ किलोमिटर पैदल मार्ग निर्माण र मर्मत, ७ किलोमिटर रिटेनिङ वाल निर्माण गरेको छ । 

यस वर्ष घ वर्गका १३२ वटा निर्माण व्यावसायीलाई नयाँ इजाजत पत्र जारी गरियो । १ हजार ९३७ वटा नवीकरण, ५० वटाको ठाउँसारी, ४१ वटाको नामसारी, ९ वटाको कम्पनीको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।  

शिक्षा विभागका लागि विनियोजित ३ अरब ७ करोड बजेटमध्ये ६६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक प्रगति ६४.१ प्रतिशत छ । यस अवधिमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, आइसीटीमैत्री विद्यालय निर्माण र पुस्तक रहित शुक्रबार जस्ता कार्यक्रमहरूमा महसुस योग्य नतिजा देखिएको छ । 

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग अन्तर्गत २ अरब ६४ करोड बजेट विनियोजित थियो । यसमध्ये ४१.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अन्तर्गत १२ वटा मन्दिर, २४ वटा फल्चा, पाटी, १० वटा सामुदायिक भवनको संरक्षण, अमूर्त सम्पदा संरक्षण अन्तर्गत गुठी परम्पराको संरक्षणका लागि अनुदान वितरण, वादन, गायन जस्ता अभौतिक सम्पदाको संरक्षणको काम भएको छ । 

महानगरमा १ हजार ९१२ वटा सहकारी छन् । यीमध्ये केही सहकारीका १० हजार २३४ जना बचतकर्ताले ८ अरब १९ करोड रुपियाँ बराबरको वचत फिर्ता माग गरेपछि सहकारी विभागले बचतकर्ता र सहकारी बिच समस्या समाधानका लागि सहजीकरण यस वर्षको महत्वपूर्ण काम हो । सहकारी व्यवस्थापनका लागि नियमित र सघन अनुगमन यस वर्षका उल्लेख्य काम हुन् । 

यस वर्ष डिजिटल प्रशासनतर्फ महानगरले प्रगति हासिल गरेको छ । एकल सेवा केन्द्रमा १६ हजार ७४२ वटा बाह्य निवेदन दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । ९ हजार २८० वटा विवरण घटना दर्तामा प्रविष्ट भएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा प्राप्त भएका ८ हजार ९२५ गुनासोमध्ये ९३ प्रतिशत सम्बोधन गरिएको छ । 

प्रगति समीक्षामा बेरुजु फर्स्योट, कानुनी प्रबन्धको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई तत्काल सुधार गर्नु पर्ने चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ । अहिलेसम्म देखिएको महानगरपालिकाको ८ अरब ११ करोड रुपियाँ बेरुजुमध्ये ५७.१७ प्रतिशत समपरीक्षण भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट लागत अनुमानभन्दा २५.६० प्रतिशत कम मूल्यमा निर्माण, सेवा तथा परामर्श खरिद गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदका लागि २९० वटा योजना माग भएका थिए । यीमध्ये ५ अरब ८७ करोड २१ लाख ५० हजार रुपियाँ लागत अनुमानका २८० वटाको मूल्याङ्कन गर्दा ४ अरब ३६ करोड ९० लाख ६० हजार रुपियाँमा सेवा प्राप्त भएको हो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६.४१ प्रतिशत वित्तीय र ७८.९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट ८३ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपियाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त १० करोड ४० लाख र प्रदेश सरकारबाट २ करोड १९ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित थियो । यसबाट स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह भयो । यसअन्तर्गत ओपीडी सेवा, खोप सेवा, पोषण कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, ल्याब, फिजियोथेरापी सेवा, एक्स रे सेवा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार लगायत सेवा प्रदान गरिएको छ । 

हनुमानढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत २६ वटा योजनाका लागि १७ करोड ६ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । यसमा यसमध्ये ९ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रमबाट १९ करोड २९ लाख रुपियाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । 

१ अरब ३६ करोड ८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा १५५ वटा कार्यक्रम थिए । यसमध्ये ४८ करोड ८१ लख ३१ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । विभागको भौतिक प्रगति ५०.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३५.८७ प्रतिशत हो । विभाग अन्तर्गत ४ करोड ७७ लाख ३५ हजार रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

४३ करोड ३८ लाख रुपियाँ विनियोजित उद्यान तथा हरियाली आयोजनामा ४९ वटा योजना थिए । यीमध्ये २३ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । यसका लागि २४ करोड ६ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । आयोजनाले पूर्व क्षेत्रमा २८ वटा, मध्य क्षेत्रका २३ वटा, पश्चिम क्षेत्रका २७ वटा र उत्तर क्षेत्रका ५५ वटा आइल्याण्डमा फूल रोप्ने, गोडमेल गर्ने, मौसमी फूलको व्यवस्था गर्ने, पार्कहरुको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने काम गर्छ । 

सहरी व्यवस्थापन विभागले ३८.१ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । यस विभागका लागि २५ करोड १५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित थियो । यसमा १५.६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।  विभागले यस वर्ष विभागले १ हजार ८७ वटा भवनको स्थायी (प्लिन्थ लेभलभन्दा माथिको) र १ हजार ३०७ वटाको अस्थायी (प्लिन्थ लेभलभन्दा तलको) निर्माण अनुमति दियो । ३१ वटा भवनलाई तला थप गर्न अनुमति दियो । २ हजार १५२ वटालाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दियो । ४०५ वटाको नक्सा नामसारी भयो । विभागको नगदी काउन्टरबाट ४१ करोड ४६ लाख ६६ हजार रुपियाँ संकलन भयो । 

आगामी दिनका प्राथमिकता औँल्याउँदै, संगठन सुदृढीकरण, डिजिटल सेवाको विस्तार, राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता बढाउने, नियमित कर परीक्षण, पूर्वाधार विकासमा गुणस्तर कायम गर्ने, समावेशी र पहुँचयुक्त सहरी विकासको विषयलाई अगाडि सारिएको छ । 

वडागत खर्च विश्लेषण 
महानगरपालिकाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३२ वटा वडाहरूको औसत खर्च ६३.९१ प्रतिशत रहेको छ । यो महानगरका केन्द्रीय विभागहरूको औसत खर्च ३८.३४ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । यसले, स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनको गति केन्द्रमा भन्दा वडामा बढी प्रभावकारी रहेको देखाउँछ । 

महानगरले सबै वडाका लागि ४ अरब ५६ करोड ५५ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा वडालाई ३ वर्गमा विभाजन गरेर १५ वटा ठूला वडा हरेक लाई १७ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, ११ वटा मझौला वडा प्रत्येकलाई १२ करोड ९८ लाख २२ हजार रुपियाँ र ६ वटा साना वडा प्रत्येकलाई ८ करोड ४२ लाख ७ हजार रुपियाँ विनियोजित थियो । 

समीक्षा अवधिमा केही योजनाका लागि बजेटको दबाब रहेको बताइएको छ । यी शीर्षकहरूमा यथार्थपरक बजेटको प्रक्षेपणलाई आवश्यकताका रुपमा देखाइएको छ । शून्य वा न्यून खर्च भएका ८७ वटा बजेट शीर्षक रहे । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका कारण पहिचान गर्नु अर्को आवश्यकता देखिएको छ ।