महानगरकी उपप्रमुख डंगोल संघको उपमहासचिव पदमा निर्वाचित, अध्यक्षमा ढुङ्गाना 

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल नेपाल नगरपालिका संघको उपमहासचिव पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ । पुस ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय अधिवेशनबाट संघको अध्यक्षमा निलकण्ठ नगरपालिका धादिङ्का प्रमुख भीम ढुङ्गाना, उपाध्यक्षमा चौतारा साँगाचोकगढी नगरका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासचिवमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी निर्वाचित हुनुभएको छ ।  

५० सदस्यीय कार्यसमितिमा ७ जना प्रदेश संयोजक र १ जना महिला विभागका संयोजक पदेन सदस्य रहनु हुनेछ । २५ बुँदे काठमाडौँ घोषणा गर्दै अधिवेशन सकिएको छ । 

घोषणामा के छ? 
नगर प्रमुख एवं उपप्रमुखका संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्बर्धन गर्दै आपसी सहकार्य, एकता र समग्र विकासका लागि रचनात्मक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । संविधानको धारा २३५ अनुसार ३ तहका सरकार विचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने ब्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गर्न, अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद तथा बिषयगत समितिलाई तत्काल सक्रिय पार्न माग गरिएको छ । 

संघीय निजामती ऐन अविलम्ब जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानूनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु पूर्ण रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुसँग माग गरिएको छ । स्पष्ट कानुनी प्रवन्ध र मापदण्ड विना निश्चित अवधि पुरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगरिने कानुनी व्यवस्था गर्न घोषणामा माग गरिएको छ ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेका २२ वटा अधिकारहरु संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समेत रहेको र त्यसबाट कार्यान्वयनमा अन्योलता सृजना भएका सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको जनाउँदै घोषणामा एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकार सम्बन्धित सरकारले ्िनर्वाध उपभोगको सुुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । 

एकाई कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, ज्ञान केन्द्र जस्ता नाममा कार्यालय खोल्नुलाई संघियताको मर्म विपरीत भन्दै घोषणामा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित नगर्न भनिएको छ । राष्ट्रिय बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट करीब १५ प्रतिशत मात्र रहेकाले कम्तीमा १ तिहाई बजेट स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरेर बैज्ञानिक बजेट प्रणाली मार्फत शसर्त र समानीकरणको एकीकृत बजेट ब्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन घोषणामार्फत आग्रह गरिएको छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाका सम्बन्धमा विभिन्न प्रदेशमा फरक फरक नीति रहेकोबाट नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरुलाई कठिनाइ भैरहेकाले तत्काल सम्मानजनक रुपमा सवै प्रदेशमा सेवा सुविधाको एकरुपता कायम गर्न, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको मौज्दात रहेको अबौँ रकम परिचालन नभएकाले तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहको पुर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने निर्णय गर्न, स्थानीय तहको अभिलेख ब्यवस्थापन तथा तथ्यांक प्रणालीमा एकरुपता कायम गर्न माग गरिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सवै नगरपालिकाहरुमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण योजना निर्माण गर्न, सो अनुसारका नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

फोहोरमैला ब्यवस्थापनमा नविनतम प्रविधि र प्रणालीको प्रयोग गर्दै सफा नगर अभियानका लागि अन्तरस्थानीय तह  एवं नीजि सार्वजनिक साझेदारीमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, विपद् ब्यवस्थापन, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, नवप्रवर्तन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, असल अभ्यास र क्षमता विकासका लागि देशभरका नगरपालिकाहरुका बिच आपसी सहकार्यका लागि प्रतिवद्धता जनाइएको छ । 

बेरोजगारीको अन्त्य र आर्थिक विकासका लागि स्वरोजगारमूलक एवं उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम प्रवर्धन गर्ने, नगरपालिकाहरुमा पूर्वाधार विकासको श्रोत ब्यवस्थापन गर्न देशभरका नगरपालिकाहरुको संस्थापक शेयर लगानीमा नगर पूर्वाधार विकास बैँक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै सवै खालको अनियमितता रोक्न र बेरुजु न्यूनीकरण गर्न इमान्दारीताका साथ लाग्ने घोषणामा प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।