वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको निरीक्षणमा उपप्रमुख

काठमाडौँ । वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिन काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल वडाको भ्रमणमा सक्रिय हुनुभएको छ । न्यायिक समिति सदस्य आशा श्रेष्ठ रौनियार र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका अधिकारीहरुसँग आज वडा ११, १३, १४, १५, १६ र २६ मा पुग्नुभयो । यस क्रममा वडा १६ को मेलमिलाप कक्षको उद्घाटन गर्नुभयो । 

आज अवलोकन गरिएका वडामध्ये वडा ११, १३ मा ठाउँ अभावका कारण कक्ष स्थापना एकिन भइसकेको छैन । वडा १४ मा कक्ष निर्माण भइसकेको छ । यहाँ मेलमिलाप कर्ताको सूची समेत टाँसिएको छ । वडा १५ मा कक्ष निर्माण हुने चरणमा छ । वडा २६ मा ठाउँ छ । यसलाई कक्षका रुपमा विकास गर्न बाँकी छ ।

माघ २४ गते समितिले वडा २, ३ र ४ को अवलोकन निरीक्षण गरिसकेको छ ।  

निरीक्षण पछि उपप्रमुखले सम्भव छ भने वडा कार्यालयमा नभए नजिक कुनै ठाउँ भाडामा लिएर भए पनि मेलमिलाप कक्ष तयार पार्न आग्रह गर्नुभयो । उजुरीलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा विवाद टुङ्गोमा नपुग्न सक्छ । एक पक्ष निर्णयबाट असन्तुष्ट भइरहेको हुन्छ । तर, मेलमिलाप दिगो हुन्छ । यसबाट विवाद टुङ्गोमा पुग्छ । त्यसैले मेलमिलाप प्राथमिकतामा छ । महिला वडाका जनप्रतिनिधि र महिला सञ्जालको सक्रियताबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक निरुपणमा उदाहरणीय काम गर्नेछ । उहाँको भनाइ छ ।  

केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन उपप्रमुखले, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सञ्जालका संयोजक तथा सदस्य र वडा सचिवसँग छलफल गर्नुभएको थियो । 

त्यस क्रममा उहाँले विवाद इगोमा रुपान्तरण हुनु अगाडि नै मेलमिलाप गराउनु पर्ने बताउँदै अनौपचारिक रुपमा भएका मेलमिलापलाई पनि अभिलेख बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । 

न्यायिक समिति सदस्य श्रेष्ठ रौनियारले, उजुरी लिने भन्ने वित्तिकै प्रहरीलाई सम्झने परिपाटी रहेको उल्लेख गर्दै अब वडामा गए पुग्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गुणस्तरीय सेवाबाट महानगरका कामको दिगो सन्देश निर्माण हुने उहाँको भनाइ थियो । 

निरीक्षणका क्रममा वडा ११ अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले, दर्ता नभइ पनि उजुरीको छिनोफानो गर्ने गरिएको अनुभव सुनाउनुभयो । ठाउँ अभाव भएकाले नजिकै भाडामा लिएर कक्ष सञ्चालन गर्ने उहाँले योजना सुनाउनुभयो । वडा १३ का कार्यवाहक अध्यक्ष रामबाबु कोइरालाले, जग्गा विवादका कारण वडा सञ्चालन भएको भवनमा संरचना सुधार गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले भाडामा ठाउँ लिएर कक्ष स्थापना गरिने बताउनुभयो ।

मुद्दा लिएर अड्डा अदालत जाँदा पैसा हुनेले जित्छ भन्ने भनाइ छ । हामीले सञ्चालन गर्ने मेलमिलाप केन्द्रबाट पैसा हुनेले जित्ने नहुनेले हार्ने भन्ने हुँदैन । वडा १४ का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले भन्नुभयो, यहाँ दुवै पक्षको जीत हुन्छ । हामी त विवादको निरुपण टोलमै गएर पनि समाधान गरिदिन्छौँ । 

टोलमै गएर विवाद निरुपण गरिदिने अनुभूव वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलसँग पनि छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक सीपबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैको क्षमता विकास भएपछि मात्र यसबाट अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकिन्छ । 

सिंहदरबार वडामा आइ पुगेको बल्ल अनुभूति भएको छ । निरीक्षणका क्रममा वडा १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले भन्नुभयो, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति थप गर्दै जानुपर्छ । साँध सँधियारको विवादमा अमिनलाई नापजाँच गराउनु पर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयमा अहिले देखि नै काम गर्दै जानुपर्छ । 

वडा २६ बाट जटिल केही बाहेक गएको ५ बर्षमा महानगरमा विवाद पठाइन । विवाद समाधान अभ्यासका विषयमा जानकारी दिँदै वडा २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले, जनप्रतिनिधिको कुशल नेतृत्वबाट धेरै मुद्दाहरु उत्पत्ति हुने ठाउँमै समाधान गर्न सकिन्छ । 

निरीक्षणका क्रममा वडा सचिवहरु शुशिल कुँवर, शुशिल सुवेदी, प्रकाश खड्का र केदार रिमालले, अहिले सबै खालका उजुरी लिने गरिएको र कुराकानी तथा छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्ने गरिएको अनुभव सुनाउनुभयो । मेलमिलाप कक्षलाई पक्षहरुले विश्वाश गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने, गोपनीयता वाँड्न सक्ने मेलमिलापकर्ता हुनुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्न आफूहरुले काम गरिरहेको उहाँहरुको भनाइ थियो ।    

वडा सचिवलाई महानगरको न्याय प्रशासकलाई जस्तै अधिकार दिएको छ । उहाँ उजुरी दर्ता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने रजिष्ट्रर्ड हो । महानगरपालिकाको मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन निर्देशिका २०७९ का व्यवस्था उधृत गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, मेलमिलाप कक्ष उजुरी सुन्नका लागि उपयुक्त पूर्वाधार सहितको हुनुपर्ने बताउनुभयो । कक्षमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पुस्तक हुन्छन् । कुनै विषयमा अन्यौल भयो भने त्यही पुस्तक हेरेर एकिन गर्न सकियोस् । पिउने पानीको व्यवस्था, कम्प्युटरलगायत सुविधा केन्द्रमा हुने उहाँको भनाइ थियो । 
  
वडामा निःशुृल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने, दुवै पक्षले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउने व्यवस्थाका लागि महानगरमा सूचीकृत ७६ जना मेलमिलापकर्ताको विवरण देखिने ठाउँमा राख्ने, महिला सञ्जाललाई सक्रिय बनाउने लगायत विषय निरीक्षणका क्रममा छलफल गरिएको थियो । 

एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् । यी विवादहरुमा मेलमिलाप गराउन सकिन्छ । 

पक्ष विपक्षको कुरा सुन्नु, विवादका विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउनु, दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउनु मेलमिलापको आधारभूत प्रक्रिया हो । 

नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ ।

समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ । 

यो कामलाई वडा तहमा लगेर नागरिकको आँगनमै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया पु¥याउनु वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको अवधारणा हो । 

न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । 

मेलमिलापका चरण 

मेलमिलाप गर्दा विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया अपनाइन्छ । शुरुवात्मा स्वागत र परिचय गर्ने गराउने गरिन्छ । दोस्रो चरणमा आधारभूत नियम तथा मेलमिलाप अवधिमा गर्नु हुने नहुने नियम बनाइन्छ । तेस्रो चरणमा घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्ने तथा घटना सम्बन्धी सूचना संकलन गर्ने गरिन्छ । चौथो चरणमा विवादका विषय पहिचान गरिन्छ । पाँचौ चरणमा विवाद भएका विषय मिलाउन बिकल्पको पहिचान गरिन्छ । छैटौं चरणमा सामुहिक वा एकान्त वार्ता गरिन्छ र अन्त्यमा सहमति वा असहमति जे भए पनि समापन गरिन्छ । 

को हुन् मेलमिलापकर्ता 
उजुरी वा मुद्दालाई मेलमिलाप गराउन पक्ष वा विपक्ष आफैंले मेलमिलापकर्ता छान्न पाउँछन् । एकले छानेको मेलमिलापकर्तालाई अर्कोले पनि सहमति जनाउनु पर्छ । यदि यसो हुन नसके सम्बन्धित अधिकारीले तोकेको मेलमिलापकर्ताले विवाद निरुपण गराउँछ । 

निर्देशक आचार्यकाअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले ७६ जना मेलमिलापकर्ताले केन्द्र वा वडा जहाँ पनि मेलमिलापकर्ताका रुपमा काम गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ ।