राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्था समितिबाट महानगरको कानुन निर्माण प्रक्रियाका विषयमा छलफल 

काठमाडौँ । संघिय संसद राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुन तर्जुमा प्रक्रिया र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा छलफल गरेको छ । समितिका सभापति वेदुराम भुषालको नेतृत्वमा आएको टोलीले महानगरका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलसँग भेट गरेर विधि निर्माण प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरेको हो । 

स्थानीय ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण कसरी भइरहेको छ । यसले संघिय ऐन निर्माणको प्रक्रियासँग राख्ने सम्बन्ध अनुगमन गर्ने हाम्रो काम हो । यसको थालनी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट गरेका हौँ । छलफलमा समितिका सभापति भुषालले भन्नुभयो, ‘कुन कुन ऐन निर्माण भए? ती ऐन निर्माणको आधार के हो? कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् । यी विषय हाम्रा सरोकारका विषय हुन् । महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख राष्ट्रिय सभाका मतदाता पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग अनुभव र सिकाइ आदान प्रदान गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य हो ।’

छलफलमा समितिका सदस्यहरुले, संघिय सरकारले कस्तो ऐन बनाइदिए तपाईहरुलाई सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? भनेर सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले, अन्तर सरकार समन्वय, साझेदारी र सहकारितालाई बलियो बनाउने तथा राष्ट्र सेवकहरुलाई सेवाप्रति समर्पित हुन प्रोत्साहन गर्ने लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा संघिय सरकारले कानुन निर्माण गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘बस्तुगत विषयमा आधारित स्थानीय सरकारका सवालमा संघिय सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्धका विषयमा लेखेर अनुरोध गर्नेछौँ ।’ उहाँको भनाइ छ ।

छलफलमा समितिका सदस्यहरु २०७२ साल अगाडि तर्जुमा गरिएका कानुनी प्रबन्धहरु कुन अवस्थामा छन्? कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नु हुन्छ कि हुन्न? अहिलेसम्म कतिवडा कानुन बनाउनुभयो? के सबै कानुन कार्यान्वयनमा छन्? लगायत प्रश्न राख्नुभएको थियो । 

सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, नगर सभा र कार्यपालिका अन्तर्गतका समिति कानुन तर्जुमा प्रक्रियाका लागि सक्रिय हुने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्नुभयो । विभागहरुबाट कानुन निर्माणका लागि आएका मागलाई नगर सभा अन्तर्गतका ३ वटा समिति र कार्यपालिका अन्तर्गतका १३ वटा विषयगत समितिमार्फत छलफल गरेर कार्यपालिका हुँदै विधेयकलाई नगर सभामा र मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका प्रबन्धलाई कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने गरिएको उहाँको भनाइ छ ।        

महानगरपालिकाले २०७२ को संविधान जारी भएपछि ऐन, कार्यविधि, नियमावली, कार्यविधि गरेर ८४ वटा कानुन तर्जुमा गरेको छ । यसमा केही संशोधन भएका पनि छन् । ८४ वटामध्ये ८० वटा महानगरको आन्तरिक जनशक्तिबाट बनाइएको हो भने ४ वटा प्राविधिक विषयका कानुन परामर्शदातालाई मस्यौदा गर्न लगाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । महानगरको कानुन निर्माण अभ्यासका विषयमा जानकारी गराउँदै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भन्नुभयो, कानुन तर्जुमा गर्दा संघिय सरकारले अबलम्बन गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेका छौँ । 

छलफलका लागि टोलीमा सभापति भुषालसहित सदस्यहरु देवेन्द्र दाहाल, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, नारायणदत्त मिश्र, शुशिला यादब, उदयबहादुर बोहोरा, अनिता देवकोटा, राधेश्याम पासवान, सुरेश आले र भगवती न्यौपाने आउनुभएको थियो । छलफलमा महानगरको विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जन, राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्था समितिका सचिव मनोजकुमार गिरी, महानगरको प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीसहित सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।