काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोल सबै पालिकाबाट न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ । आफूसहित ७५३ वटै पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यमध्ये एक/एक जना सहभागी गराएर सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । 

‘हामीले सबै पालिकाबाट न्यायिक समितिका संयोजकलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छौँ । उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा सदस्यलाई सहभागी हुन इमेल र फोनमार्फत निमन्त्रणा गरिसकेका छौँ ।’ विहीबार आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै कारण निमन्त्रणा प्राप्त गर्न छुट्नु भएको छ भने यही सूचनालाई निमन्त्रणा मानेर सहभागी भइदिनुहोला ।’

उपप्रमुखले बिहीबार नै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई सम्मेलनको तयारीका विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ । महानगरले आयोजना गर्ने सम्मेलनले सबै पालिकाको न्यायिक समितिका कामलाई एकरुपता दिनेछ ।

२ दिन चल्ने सम्मेलनको दोस्रो दिन विवाद निरुपण काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै समापन हुनेछ । 

सम्मेलनमा ४ मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुति हुनेछन् । पहिलो कार्यपत्र न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानुनमा भएका न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन विषयमा हुनेछ । यसलाई इन्दु तुलाधरले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सम्मेलनको दोस्रो प्रस्तुतिका रुपमा डा. सरिता खनालले, न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाका विषयमा प्रस्तुति गर्नुहुनेछ । तेस्रो विषय स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्र्धन विषयमा हुनेछ । यसलाई रामकृष्ण काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । चौथो प्रस्तुति काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यको हुनेछ । उहाँको विषय न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी हुनेछ । 
    
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रियाबाट न्यायिक समितिले काम गरिरहेका छन् । न्याय सम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने गरिएको छ । 

स्थानीय विवादहरु आँगनकै सरकारी कार्यालयमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गराउन सकियोस् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । जारी भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयन गर्दै सबै वडामा महिला सञ्जाल गठन भइसकेका छन् । लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसालगायत घरायसी समस्याको समाधान गर्ने प्रयास यही समितिले गर्छ । 

विवादको सुरु भएकै बिन्दुमा मेलमिलाप गराउन सकियो भने सम्भावित ठूला विवादहरु सुरुमै समाधान हुन्छन् । यसले पक्षहरुको समय र खर्च दुवै वचाउँछ । यसलाई कार्यान्वयन गर्दै वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना भइरहेका छन् । ३२ मध्ये २० वटा वडामा तत्काल सञ्चालनमा आउँदैछन् । ७६ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छ । पक्षले चाहेको मेलमिलापकर्ता छान्न सकुन भनेर उहाँहरुको फोटो सहितको सूची वडामा पठाइसकिएको छ । ‘काठमाडौँ महानगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका’ अनुसार केन्द्र सञ्चालन हुन्छन् । 

न्यायिक समितिमा आउने धेरै विवादहरु वहाल र घर कोठा खाली गराउने विषयका छन् । यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरले ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका — २०७९’ जारी गरेको छ । 

घर कोठा खाली गराउने, सम्बन्ध विच्छेद, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशको माग जस्ता उजुरी न्यायिक समितिमा पर्ने विवाद हुने । सार्वजनिक बाटो खुलाइ पाउन, निर्माण कार्य रोक्का गर्न, ध्वनी प्रदुषण गरेकोले कारवाही गरि पाउन निवेदन पर्ने गरेका छन् । जग्गा रोक्का गरि पाउन, सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन, रुख हटाउन, मजदुरको दैनिक ज्याला पाउन, सार्वजनिक जग्गा गैर कानुनी कब्जा गरेकोले सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन, कब्जा जिम्मा रहेका सामान फिर्ता पाउन, निजी भौतिक संरचनाको सुरक्षा गराउन, भत्काइएको पर्खालको क्षतिपूर्ति र पुननिर्माण गराइ पाउने विषय पनि समितिमा आउने गरेका छन् । 

उजुरी सुनुवाई गर्न पालिकाहरुमा न्यायिक समितिको इजलासमा बहस गर्ने तथा पक्षहरुको कुरा सुन्ने गरिन्छ । 

१ बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा र मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । 

न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डको बिषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । 

राष्ट्रिय सम्मेलनका विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिइँदै (कभर र तेस्रो तस्विर)
सम्मेलनका विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम (दोस्रो)