काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १ महिना (२०७९ चैत) मा २ हजार ८०९ जनालाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ । न्यायिक सहजकर्तामार्फत उपलब्ध गराइएको न्यायिक सेवामा १ हजार ७३८ जनाको कानुनी लिखत तथा अन्य लिखत मस्यौदा गरियो । ७४७ जनालाई मौखिक कानुनी तथा न्यायिक परामर्श उपलब्ध गराइयो भने ३२७ जनालाई अन्य (प्रशासनिक) सेवा उपलब्ध गराइयो । आज कानुन तथा मानव अधिकार विभागले आयोजना गरेको न्यायिक सहजकर्ताको १ महिना अवधिको समीक्षा कार्यक्रममा निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको संख्या बताइएको हो । 

‘यो सुखद कुरा हो ।’ कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले भन्नुभयो, ‘हामी सेवालाई सरल र गुणस्तरलाई भरपर्दो बनाउन हार्डवेयरमा जत्तिकै सफ्टवेयरमा काम गर्न चाहन्छौँ । न्यायिक सहजकर्तामार्फत हामीले जे उपलब्धी प्राप्त गरेका छौँ । यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो । सेवा सुधारमा गरिने कामको सुखद प्रवेश हो ।’

उपप्रमुख डंगोलले, गएको चैत १५ र १६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सहभागिता, समन्वय र समूहगत कार्यको सफल उदाहरण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।’ उहाँले न्यायिक सहजकर्ताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको ठाउँ भविष्यमा वृत्ति विकासका लागि महत्वपूर्ण भार बोक्ने अवसर भएकोले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

न्यायिक सहजकर्ताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको खर्च र सेवाको तुलना गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, ‘एक जना सेवाग्राहीलाई सेवा दिन महानगरपालिकाको १७० रुपैयाँ खर्च भयो । यो खर्चमा सेवाग्राहीले कानुनी लिखत नै पाउनुभयो । यदि सेवाग्राहीले यही सेवा बाहिर लिनु परेको भए सय होइन, हजारले पनि पुग्दैन थियो । हामी सेवाग्राहीको सहजताका लागि यस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्रबर्धन गर्छौँ ।’

कार्यक्रममा निर्देशक वसन्त आचार्यले, महानगरपालिकाको वडास्तरीय न्यायिक सेवा, महिला सञ्जालको प्रभावकारिता, मेलमिलाप केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

महानगरमा दर्ता हुने विवाद सम्बन्धी उजुरीहरु वडामै दर्ता हुने भएकोले, उजुरी दिने व्यक्तिले उल्लेख गरेको विषय स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन? निवेदन दिनेले पक्ष हुने हक राख्छ कि राख्दैन र उजुरी दिने म्याद छ कि छैन, यी विषय जाँच गरेर दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि न्यायिक सहजकर्ताको सहयोग आवश्यक पर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ । 

कानुनी विषयसँगै उठेको महिला सञ्जालको प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका विषयमा कुरा गर्दै वडा ५ की संयोजक मीना प्रजापतीले, विवादमा महिलाहरुका अन्तरङ्ग कुरा सुनाउन र यसरी सुनाइएको कुरा गोप्य रहन्छ भन्ने विश्वाश दिलाउन सके सञ्जालका कामले उचाइ पाउने धारणा राख्नुभयो । 

वडामा खटिएका न्यायिक सहजकर्ताले वडाको प्रशासनिक काममा पनि सघाउ पुगेको छ । समीक्षामा वडा ६ का सचिव कमल गौत्तमले, इन्टर्न विद्यार्थीबाट सेवा प्रवाहमा नयाँ आयाम थप्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । 

गएको माघ १७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पस बिच सम्पन्न  सम्झौताका आधारमा क्याम्पसले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५० जना विद्यार्थी छनौट गरेको छ । जसमध्ये ३५ जना विद्यार्थी असार मसान्तसम्मका लागि न्यायिक सहजकर्ताका रुपमा महानगरसँग आवद्ध छन् । १५ जनालाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ । 

सहजकर्ताले सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने लगायत काम गरिरहेका छन् । १ महिने कामको अनुभव सुनाउँदै उहाँहरु भन्नुहुन्छ, ‘लेख्न, पढ्न र कानुनको भाषा नजान्नेले भनेका भरमा काम गरिदिँदा उहाँहरु धेरै खुशी भएको देखेका छौँ । वडामा कानुनी सहायताका लागिभन्दा धेरै चाहिँ प्रशासनिक कामका लागि आउनु हुँदो रहेछ । उहाँहरुको फारम भरिदिने लगायतका काममा सहयोग गर्ने गरेका छौँ । यसरी काम गरिदिँदा उहाँहरुमा देखिएको खुशी र काम गर्न परिवारको जस्तै वातावरण मिलाइदिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट हामी प्रोत्साहित छौँ ।’

कार्यक्रममा न्यायिक सम्मेलनमा स्वयमसेवकका रुपमा खटिनुभएका विद्यार्थीहरुलाई उपप्रमुख डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले प्रशंशा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो । 

तस्विरहरु
कभर फोटो : समीक्षामा सहभागी महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहित सञ्जालका पदाधिकारी तथा न्यायिक सहजकर्ताहरु
१ : समीक्षामा धारणा राख्दै महानगरकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोल
२ : न्यायिक सहजकर्ता समीक्षामा धारणा राख्दै 
३ : न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनका स्वयमसेवकमध्ये एक, प्रशंशा पत्र ग्रहण गर्दै