काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले आ. व. २०८०÷०८१ का लागि राजस्वका दर, दायरा र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीबाट राहत दिने विषयमा आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञसँग सुझाव लिन थालेको छ । राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले सुझाव संकलन गरेको हो । 

छलफलमा उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले करको दरभन्दा दायरालाई बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक मन्दीबाट व्यवसायिक क्षेत्रमा परेको असर कम गराउने सोच बनाएको छ । राजस्व र सहरी सेवालाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन चाहेको छ । यी विषयमा राजस्वका सिद्धान्त र प्रयोगसँग काठमाडौँ महानगरको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर विज्ञ तथा क्षेत्रगत प्रतिनिधिले सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ उहाँले छलफलका क्रममा भन्नुभयो, ‘यहाँहरुले दिनुभएका सुझाव महानगरको वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा बिम्बित भएको पाउनुहुनेछ ।’

छलफलमा सम्पत्ति कर विज्ञ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, स्थानीय तह वित्तिय परिचालन बिज्ञ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, कर तथा राजस्व समितिका संयोजक, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघसहित आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनुभएको थियो । 

स्थानीय तह वित्तिय परिचालन बिज्ञ नवराज कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘काठमाडौँमा २ लाख ३९ हजार भवनमध्ये ८८ हजारमा धरधनी बस्छन् । १ लाख ४८ हजार भवन भाडामा छन् । २ हजार २२९ संस्थागत छन् । राजस्वको स्रोत अनुमान गर्दा यस्ता तथ्याङ्कलाई आधार मान्नुपर्छ ।’ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं सम्पत्ति करबिज्ञ कृष्णबहादुर बि. सी. भन्नुहुन्छ, सम्पत्ति कर निर्धारण गर्दा प्रचलित दर वा मालपोतको दररेट केलाई आधार मानेको हो, थाहा हुनुपर्छ ।’    

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘प्रचलित व्यवस्थाको पालना गरेर नियमित कर तिर्दा सास्ती पाउने कर नतिर्नेहरु नतिरेको नतिरेकै हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’  

छलफलका क्रममा करको दरमा भन्दा दायरामा ध्यान दिनुपर्ने, कर प्रणाली र करदाता सम्बन्धी तथ्याङ्क आधार तयार पार्नुपर्ने, करदाताले एउटै ठाउँमा कर तिरेपछि अन्यत्र जान नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, सम्पत्ति करलाई सेवा प्रणालीसँग जोड्नु पर्ने, समान प्रकृतिका करलाई समान दर निर्धारण गर्नु पर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएका छन् । छिमेकी पालिकाहरुसँग सकेसम्म बराबर हुने गरी शीर्षकगत कर निर्धारण गर्नुपर्छ । महानगरले नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेखन गर्नुपर्छ । यसका लागि भूउपयोग बर्गीकरणलाई आधार मान्न सकिन्छ । एउटै भूगोलमा फरक फरक दर कायम गरिनु हुँदैन । प्राप्त सुझावमध्येका महत्वपूर्ण सुझाव हुन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आन्तरिक आयका लागि विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ । उद्यमीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ । छलफलमा विषय उठेका थिए । छलफलबाट ड्रोन म्यापिङ् गरेर व्यवसाय तथा व्यवसायिक स्थान उपयोग सम्बन्धी तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कर, शुल्क, सेवा शुल््क, दस्तुर बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति करदाता हुन् । राजस्व ऐन २०७५ बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र महानगरपालिका वा अन्य कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थासँग सम्झौताको माध्यमबाट व्यवसाय, कारोबार वा उपयोग गरी आएको व्यक्ति वा संस्था करदाता हुन् ।