राष्ट्रिय प्राकतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रमुख शाहको पत्र 

काठमाडौँ । ‘बहाल आयमा लाग्ने कर संकलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको छ । संघीय सरकारले यही शीर्षकमा राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।’ संवैधानिक अधिकार प्रयोगको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यसबाट सिर्जना भएको अन्यौलता हटाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संस्थागत बहाल करदाताहरुले तिर्नु पर्ने कर नतिर्दा महानगरपालिकाको वार्षिक आयमा करिब १ अर्व ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ ।’ घर बहाल कर संकलन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै प्रमुख शाहले यस्तो बताउनुभएको हो । पत्रसँगै संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धहरु सम्लग्न गरेर पठाइएको पत्रमा प्रमुख शाहले अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले संंकलन गर्न नपाउने सुनिश्चित गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । 

‘संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा छ । धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम महानगर क्षेत्रभित्र वहाल आय गर्नेले महानगरपालिकालाई नै कर बुझाउनुपर्छ । कानुनले वहालमा आय गर्नेलाई व्यक्ति वा संस्थाका रुपमा बर्गीकरण गरेको छैन । यसकारण संस्थागत बहाल कर संघ सरकारले लिने र अन्य स्थानीय तहले लिने भन्ने हुँदेन ।’ प्रमुख शाहको भनाइ छ ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्नेछ, भन्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाबमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र बहाल आयमा लाग्ने कर महानगरपालिकाले मात्र संकलन गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अधिकार प्रयोग गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर सभाबाट ‘काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५’ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ । यसबमोजिम बहाल भुक्तानी गर्दाकै बखत तोकिएको दरमा स्रोतमै बहाल कर कट्टा गरी महानगरपालिकामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

महानगरपालिकाले व्यवस्था परिवर्तन हुनु अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदा समेत सबै करदाताहरुसँग बहाल कर लिँदै आएको थियो ।

बहाल कर संघ सरकारका राजस्व कार्यालयहरुले उठाइरहेको सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल कर अधिकारको रुपमा समावेश गरिएको र उक्त करलाई व्यवसायिक तथा गैह्र व्यवसायिक रुपमा अलग अलग नगरेकोले व्यापारिक संघ संस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने कर समेत स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख थियो । व्यहोरा स्पष्ट गरी सम्बन्धित कर कार्यालयलाई बहाल कर संकलन नगर्न पत्राचार गरिदिन पत्रमार्फत अनुरोध गरिए पनि अहिलेसम्म संघ सरकारले आफैँ पनि बहाल कर उठाउँदै आएको छ ।