नियमित र आकस्मिक अनुगमन कार्यलाई योजनाबद्ध बनाइने 

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गराउन विभिन्न प्रयास थालिएका छन् । वार्षिक योजना र खरिद योजनाहरू तर्जुमा हुने क्रममा छन् भने ‘अनुगमन कार्यविधि’ तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यविधि’ तर्जुमाको तत्काल थाल्ने तयारी छ । त्यसपछि ‘मूल्याङ्कन दिग्दर्शन’ तर्जुमा हुनेछ । यससँगै चालु आर्थिक वर्षबाट ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना’ र ‘नीति कार्यान्वयन योजना’ पनि तर्जुमा गरिनेछ । आज उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको ‘अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’ को बैठकमा यी विषयमा छलफल भयो । चालू आर्थिक वर्षमा बसेको दोस्रो बैठक हो । समितिको अघिल्लो बैठक साउन १० गते बसेको थियो । 

अनुगमनले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषण दिन्छ । पूर्वाधार निर्माण र विकासका योजनाको मापदण्ड पालनामा दवाब सिर्जना हुन्छ । जनजीविकालाई सरल सहज बनाउन मद्दत गर्छ । बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘सूचक तयार पार्ने, सूचना र विवरण तयार पार्ने, कामको खाका तयार पार्ने काम साउन महिना भित्रमा पूरा गरौँ । भाद्र महिनाबाट नियमित र आकस्मिक अनुगमनलाई नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

‘नतिजामुखी अनुगमनका लागि वार्षिक योजना, खरिद योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र नीति कार्यान्वयन योजना मुख्य औजारहरू (टुल्स) हुन् । यी औजार निर्माण र उचित प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उपप्रमुख डंगोलको जोड थियो । 

अनुगमन योजना निर्माणसँगै कार्य सञ्चालनका लागि क्षमता विकास योजना पनि बनाउँदै लैजानु पर्छ । काम गर्ने क्षमता बढाउन सकिएन भने अनुगमन मात्र गरेर नतिजा आउँदैन । वडा २० का अध्यक्ष एवं समितिका सदस्य राजेन्द्र मानन्धरको धारणा थियो । त्यस्तै पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख राम थापाले, योजनाका चरणहरुमा ध्यान पु¥याउन सके काममा दोहोरोपना नहुने र भार कम नहुने भएकोले यसमा ध्यान दिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । 

गएको वर्षमा भएका अनुगमन र मूल्याङ्कनका सिकाइबाट चालू आर्थिक वर्षमा विगतका गल्ती नदोहोरिने गरी अनुगमन कार्य सञ्चालन गर्ने योजना रहेको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईका प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्यको भनाइ थियो । 

अनुगमन कार्यविधि तर्जुमाका लागि वाह्य विज्ञसहित अनुगमन कार्यविधि तर्जुमा कार्यदलका सदस्यले विभागहरूसँग अनुगमनका सवालहरू र सम्भावित उपायका बारेमा ५ कार्य दिनमा छलफल गरिसक्ने योजना छ, उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरेले योजना सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामी ती सवाल सम्बोधनको प्रक्रियाका बारेमा क्रमशः छलफल गर्दै अनुगमन कार्यविधिमा समेटिने विषयवस्तुहरू निक्र्यौल गर्दै जानेछौं । कार्यदललाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार सबै विषयवस्तुमा स्पष्ट भइसकेपछि अनुगमन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिनेछ ।’ 

साउन १० गते भएको बैठकले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यस यताका योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईबाट भए गरेका कामका बारेमा घिमिरेले जानकारी गराउनुभएको थियो ।