विभागस्तरीय अनुगमनका सवालमा छलफल सुरु 

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले विभागस्तरीय अनुगमनका सवालमा विज्ञ सहित अन्तरक्रियात्मक छलफल सुरु गरेको छ । समितिको बैठकले साउन २१ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईको समन्वयमा छलफल थालिएको हो । प्रभावकारी र दिगो अनुगमनका लागि तर्जुमा गर्न लागिएको ‘अनुगमन कार्यविधि २०८०’ लाई व्यवहारिक पृष्ठपोषण प्राप्त होस् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । सोमबार सहकारी विभाग, विपद व्यवस्थापन विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई र खरिद एकाईका सवालमा छलफल भयो ।  

विभाग स्तरीय काममा कानुनले दिएका जिम्मेवारी, महानगरका वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित दायित्व, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चरण, नतिजासँग अनुगमनका सूचकका अन्तरसम्बन्ध, व्यवहार र आचरण, यसअघि देखिएका समस्या र त्यस्ता समाधानका सम्भावित उपायका विषय छलफलमा केन्द्रीत थिए । 

योजना तर्जुमा प्रक्रियासँग र विभागको दैनिक कार्यसम्पादनसँग जोडिएका अनुगमनका सवालमा आफूले सम्पन्न गरेको तथा अहिले गरिरहेको कामका विषयमा विभागका तर्फबाट प्रस्तुति भएको थियो । ती सवाल र अनुगमनका सम्बन्धमा पूर्वसचिव रेश्मिराज पाण्डेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

छलफलका क्रममा समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, छलफलमा सैद्धान्तिक विषयलाई थोरै भार र व्यवहारिक विषयलाई धेरै भार दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो (साउन महिना) चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयारीको महिना हो । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनुपर्छ । यस प्रक्रियाका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने औजार (टुल्स), बनाउनु पर्ने वा जुटाउनु पर्ने कागजात, लक्ष्यप्रति स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनु पर्छ । यसबाट अनुगमन कार्यलाई सघाउ पुग्छ ।’

छलफलमा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठी, सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख नमराज ढकाल, विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेल, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाईका प्रमुख महेश काफ्ले, खरिद इकाईका इञ्जिनियर कुन्दन श्रेष्ठले आफ्ना विभागसँग सम्बन्धित सवाल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै विपद व्यवस्थापन विभागका महाशाखा प्रमुख विष्णु जोशी र सहकारी विभागका महाशाखा प्रमुख विमला कोइरालाले तहगत जिम्मेवारी र निर्णय कार्यान्वयनका चरणका विषय उठान गर्नुभएको थियो । 

छलफलपछि के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘विभागहरुबाट प्राप्त भएका विषयलाई टिपोट गरेर सबै सवालको विश्लेषण गरी अनुगमन कार्यविधि २०८० तर्जुमा कार्यदलमा छलफल गरिनेछ । यसबाट आएको निचोड अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा लगिनेछ । यसबाट महानगरपालिकाको अनुगमन संयन्त्र सम्बन्धी समग्र पक्षलाई नीतिगत रूपले सम्बोधन हुने खालको अनुगमन कार्यविधिको मस्यौदा तयार हुनेछ । यसले महानगरपालिकाको अनुगमन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।” 

पाँच कार्यदिनभित्र सबै विभाग, आयोजना, एकाईसँग छलफल गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको घिमिरेको भनाइ छ ।