काठमाडौँ । वितेका ५ महिनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब १० हजार जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ । नेपाल ल क्याम्पससँगको सम्झौता गरेर इन्टर्न विद्यार्थीबाट यो सेवा प्रवाह गरिएको हो । आज ल क्याम्पससँगको सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा यस सम्बन्धी जानकारी गराइएको हो । 

गएको बर्ष (२०७९ माघ १७ गते) महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पसको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । विद्यार्थी छनौट र अभिमुखीकरणको प्रक्रिया सकेपछि चैत महिनाबाट निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु भएको हो । छानिएका ५० जनामध्ये सबैलाई तालिम दिइएको थियो भने ३२ जनालाई वडामा र २ जनालाई केन्द्रमा खटाइएको थियो । असार मसान्तमा सम्झौताको म्याद सकिएपछि आज सम्झौता नविकरण गरिएको हो । 

सम्झौतामा महानगरकातर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले र क्याम्पसकातर्फबाट क्याम्पस प्रमुख डा. दिनानाथ पराजुलीले हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यस अवसरमा कानुन संकायका डीन प्रा. डा. कृष्णप्रसाद बस्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

हस्ताक्षरपछि बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले, कार्यक्रम थाल्दा यसले कस्तो नतिजा ल्याउला भन्ने थियो । ५ महिनाको अभ्यासमा विद्यार्थीहरुले दिएको सेवाले कार्यक्रमलाई अपरिहार्य बनायो । ‘हामीले पनि सेवा प्रवाहमा छवि सुधार भएको महसुस गरेका छौँ ।’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुने ठाउँ भनेकै वडा हो । यहाँ काम गर्दा सिद्धान्तमा भएको कुरा व्यवहारमा कस्तो छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । यसकोणबाट विद्यार्थीहरु पनि लाभान्वित भएका छन् ।’

‘हामीले सम्झौता गरेपछि थुप्रै प्रतिक्रिया पायौँ । ती सबै सकारात्मक थिए । यसलाई नतिजामा मापन गर्न सक्ने देखिनु हाम्रा लागि पनि गौरवको विषय हो ।’ डीन प्रा. डा. बस्यालले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म गरिएका काममध्ये तत्कालै नतिजा आएको कार्यक्रमबाट क्याम्पस र विद्यार्थी दुवैले गर्व गर्नु पर्छ ।’

क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले यसप्रकारको सहकार्यका लागि अन्य पालिकाबाट पनि माग आएको उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले, गएको ५ महिनामा १० हजार सेवाग्राहीलाई मौखिक र लिखित गरेर निःशुल्क सेवा दिएको उल्लेख गर्नुभयो । यसबाट प्राप्त भएको सिकाइ र उपलब्धीलाई अझ सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवको दायित्व हो । उहाँको भनाइ थियो ।  

सम्झौताबमोजिम सेवाका लागि क्याम्पसको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु इन्टर्नका रुपमा खटिनेछन् । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने इन्टर्नमा आउने विद्यार्थीको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिका विषयमा जानकारी दिने र आवश्यक सहजीकरणको काम गर्नु पर्नेछ । 

महानगरले इन्टर्न विद्यार्थीलाई काम सम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत सर्त र कार्य विवरण दिनेछ । उनीहरुले यसैलाई मार्गदर्शन मानेर काम गर्नु पर्नेछ । 

सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्दा उहाँहरुसँग भएको प्रमाण कागज र व्यक्त भएका तथ्यलाई आधार मानेर लिखत तयार पार्नु पर्नेछ । लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शव्द, वाक्य गठन कानुनबमोजिम हुनेछ । 

इन्टर्नमा आउने प्रति विद्यार्थी र एक जना सम्पर्क अधिकारीका लागि महानगरपालिकाले मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।  

सहकार्यबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक, अन्यायमा परेका व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई प्रशासनिक र न्यायिक पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।