काठमाडौँ । अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउन आवधिक योजना, नीति कार्यान्वयन योजना, वार्षिक कार्ययोजना, खरिद योजना र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजनालाई अन्तर सम्बन्धित बनाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ । महानगरपालिकाको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाईले विभागीय प्रमुखहरुका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा प्रस्तुति गर्दै विज्ञबाट यस्तो सुझाव आएको हो ।

अभिमुखीकरणमा बोल्दै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिन नसकिएपछि कार्यान्वयन फितलो भएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय लक्ष्यदेखि टोल स्तरीय योजना निर्माणका प्रक्रियामा कुरा गर्दै उहाँले, योजना माग्ने पद्धति नतिजा प्राप्तिका कोणबाट उल्टो बाटो भएको बताउनुभयो । आवश्यकता र सम्भावना हेरेर योजना निर्माण गर्न सके बल्ल नतिजा आउँछ । अधिकारीको भनाइ थियो ।

संविधान, कानुन, नीति, कार्यक्रम र बजेटका आधारमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरौँ । वडा २० का अध्यक्ष एवं अनुगमन मूल्याङ्कन समितिका सदस्य राजेन्द्र मानन्धरले भन्नुभयो, ‘वडाको विकासका लागि सबै विभागको सहयोग चाहिन्छ । आन्तरिक समन्वय बढाऔँ । हामीलाई चाहिएको नतिजा हो । यसका लागि प्रयास गरौँ ।’
 
अभिमुखीकरणमा प्रस्तुतिकरण गर्दै डा. दामोदर अधिकारीले भन्नुभयो, नीति र योजनालाई मिसाएर अनुगमन सूचक बनाउनुपर्छ । ‘योजना, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र हुन् । यसका आधारमा अनुगमन र मूल्याङ्कन सूचक, उपसूचक बनाएर प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यशालामा विभागका प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखहरूले चालु आर्थिक बर्षका कार्यक्रममध्ये एउटा छानेर नीति कार्यान्वयन म्याट्रिक्स, योजना अनुगमन मूल्याङ्कन योजना तर्जुमा सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अभ्यास गर्नुभएको थियो ।

यसमा सूचना प्रविधि विभागले, सीसीटिभी क्यामरा जडान, राजस्व विभागले इरेन्टल, शिक्षा विभागले शैक्षिक गुणस्तर सुधार, सहरी योजना आयोगले अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन, कानुन तथा मानव अधिकार विभागले कानुनी साक्षरता, सार्वजनिक निर्माण विभागले खेल मैदान, सम्पदा तथा पर्यटन विभागले ‘सांस्कृतिक सम्पदा, महानगरको धन’ कार्यक्रमको अनुगमन योजना तर्जुमा गरेका थिए । यस्तै सहकारी विभागले अनलाइनमार्फत उत्पादित तरकारी तथा फलफुल घरमै पु¥याउने प्रणाली, वातावरण व्यवस्थापन विभागले प्रदुषण नियन्त्रण विषयमा योजना बनाएका थिए ।

एकाईका उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरेका अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना र नीति कार्यान्वयन योजनाका लागि विभागहरुबाट सहजीकरण प्राप्त गर्नु अभिमुखीकरणको उद्देश्य हो । यसबाट महानगरपालिकामा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । 

अभिमुखीकरणमा प्रस्तुति, छलफल र समूहगत कार्यपछि सहभागीबाट कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिएको थियो । यस मूल्याङ्कनमा अभिमुखीकरणलाई प्रयोगात्मक बनाउनु पर्ने, समयावधि बढाउनुपर्ने, समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो ।  

सन् १९८० देखि २००० का विचमा अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि लजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच (लग—फ्रेम) प्रख्यात थियो । यसपछि सन् २०१० सम्म रिजल्ट बेस्ड म्यानेजमेन्ट (आरवीएम) मा आधारित  अनुगमन मूल्याङ्कनका औजार (टुल्स) उपयोग गरियो । यसमा थ्योरी अफ चेन्ज (परिवर्तनको सिद्धान्त) मा आधारित औजार पनि ग्रहण गर्ने गरिएको पाइन्छ । नीति कार्यान्वयनका लागि नीति नै मुख्य आधार हो । यसको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना, जिम्मेवार व्यक्ति तथा संरचना, समयावधि, बजेट, बजेटका स्रोतजस्ता विषय राखेर अनुगमन मूल्याङ्कन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ ।