काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले, महानगरपालिका, विरामी र अस्पताल दुवैका लागि सरकार भएको उल्लेख गर्दै दुवैका मर्का सुन्ने र दुवैलाई बचाउने धारणा राख्नुभएको छ । लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरुले उपलब्ध गराउनु पर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका विषयमा आज निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख शाहले, यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । 

कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता र समस्या नहेरी अन्यत्रबाट सारेर ल्याउने पद्धतिका कारण कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले, आफ्नै अवस्था र आफ्नै समस्यालाई हेरेर कानुन बनाउनु पर्ने र बनाइएका कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने बताउनुभयो । लक्षित बर्गको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन, कानुनले गर्नु भनेका काम गर्न गराउन खोजिएको हो । प्रमुख शाहले, महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्न लागेको कार्यविधिमाथि विषयगत समूहमा छलफल गरेर सुझाव प्राप्त गर्न र प्राप्त भएको सुझावलाई समेटेर कार्यान्वयन योग्य प्रबन्ध राख्न आग्रह गर्नुभयो । 

डिलक्स कक्षमा बसेर उपचार गराउने, पछि फोन गराएर छुटका लागि दबाब दिने पद्धति गलत रहेको बताउँदै प्रमुख शाहले, गलत प्रक्रियाका लागि शिफारिस गर्ने परिपाटी महानगरपालिकाले अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । 

निःशुल्क उपचारका विषयमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पायौँ । अन्तरक्रियामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाको पारदर्शिताका लागि पनि हामीले काम गरेका हौँ । जहाँ नैतिक बन्धनमा इमान्दारिता रहन्छ, त्यहाँ कानुन नचाहिन सक्छ । जहाँ नैतिकता हराउँछ । त्यसबेला कानुन आवश्यक हुन्छ । उपप्रमुख डंगोलले, क्षेत्रगत समन्वय र सुझावपछि महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित र प्रणालीमा आधारित बनाउने बताउनुभयो । 

कार्यविधिमा अनुगमन मूल्याङ्कनलाई मार्ग निर्देश गर्न महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनु हुनेछ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय (संघ र प्रदेश), मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ् काउन्सिल, सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको छाता संगठनबाट प्रतिनिधि रहनु हुनेछ । यसको अर्थ, सबै सँगै बसेर कानुनको पालना गरौँ भन्ने हो । मस्यौदाका व्यवस्थामाथि स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भन्नुभयो, यसले हेल्लो इफेक्ट र गलत शिफारिस प्रणालीलाई पनि नियन्त्रण गर्छ ।  

काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय, वेवारिसे) व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका विधि, प्रक्रिया र दायित्वहरु मस्यौदामा राखेर निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका सञ्चालकहरुसँग नीति पृष्ठपोषणका लागि छलफल गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले बताउनुभयो । 

अस्पतालहरुमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुनेछ । एकाईमा सबै अस्पतालहरुमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ । तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र विरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । मस्यौदाका विषयमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । 

अन्तरक्रियामा जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । उपचार प्रक्रियाका लागि विरामीले वडालाई शिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लािग गर्ने शिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, विरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फारम, दैनिक रजिष्टर, उपचार गर्ने विरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदनलगायत विषय उहाँका प्रस्तुतिमा समेटिएका थिए । 

लक्षित वर्गमा पर्ने विरामीको पहिचान, अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा, कतिपय प्रयोगशालाको खर्च र औषधि, निःशुल्क उपचार प्रणालीका लागि चुनौती हुन् । बाँकी कानुनले तोकेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हामी जिम्मेवार छौँ । छलफलमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले धारणा राख्नुभयो । डिलक्स कोठामा बसेर उपचार गराउने अनि निःशुल्क उपचारका लागि शिफारिस ल्याउने पद्धतिले लक्षित वर्गको अधिकार खोसिएको छ । उपचार आकस्मिक सेवा हो । उपचार गराउन जानु अघि कागज मिलाएर राख्ने कुरा पनि हुँदैन । उपचारमा आइसकेपछि कागज कुरेर बस्ने कुरा पनि आउँदैन । यसबेला तिरिने शुल्क व्यवस्थापन पनि कहिलेकाहीँ समस्याका रुपमा देखिन्छ । उहाँहरुको भनाइ थियो । 

छलफलमा एशोसिएसन अफ पब्लिक हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) नेपालका पदाधिकारीसहित ६० वटा अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो । 

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क रुपमा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

  तस्विर : विनय शाक्य