आय वृद्धि गर्न राजस्व र खर्च योजनाका लागि मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धी क्षमता विकास अभिमुखीकरण

काठमाडौँ । आय र खर्च योजनामा नीति र कार्यान्वयन पक्षमा समान बुझाइ विकास गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जनप्रतिनिधि, वडामा कार्यरत सचिव, लेखापाल, इञ्जिनियर र मूल्याङ्कन समितिका अधिकारीहरुका लागि राजस्व विभाग र खरिद एकाइले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् । 

महानगरपालिकाको आय, राजस्व विभागले संकलन गर्छ । बोलपत्रको मूल्याङ्कनका लागि केन्द्र स्तरमा ५ वटा र वडाहरुको मूल्याङ्कनका लागि ४ वटा क्षेत्रीय मूल्याङ्कन समिति बनाइएका छन् । ५ वटा समितिमध्ये एउटाले मालसामान र अन्य ४ वटाले निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्छन् । समितिमा संयोजक र सदस्य सचिवसहित लेखा, कानुन वा प्रशासन र प्राविधिक गरी ५ सदस्य राखिएको छ । 

आयतर्फ वडा र केन्द्र दुवै ठाउँबाट राजस्व तथा शुल्क संकलन हुन्छ । वडाबाट संकलन हुने राजस्वको लेखाजोखा वडाबाटै हुने गरेको छ । खर्चतर्फ वडा सचिवलाई २ करोड रुपैयाँसम्मका योजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । विभागीय प्रमुखहरुले १० करोड रुपैयाँसम्मका योजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार छ । त्योभन्दा माथिका सबै लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हुन्छ ।  

यसरी आय संकलन र खर्च गर्नका लागि दिइएको अधिकारको उचित प्रयोग हुन सकोस् । सबै करदातालाई दायरामा ल्याउने, प्रणालीमा आधारित कर लिने र लिएको कर सार्वजनिक हितका लागि मितव्ययी रुपमा खर्च गर्ने क्षमताका लागि अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको हो । 

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी, विषयगत समितिका संयोजक, वडाध्यक्षसहित अधिकारीहरु सहभागी हुनुभएको थियो ।

त्यस क्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले, महानगरको वेरुजुमध्ये करिब ६२ प्रतिशत राजस्व बेरुजु भएकोले आपसी समन्वयबाट यसप्रकारको बेरुजु हटाउन काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो । ‘खर्च गर्न सक्ने क्षमता र आय संकलन कार्यलाई उत्तिकै महत्व दिएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । रुजु नभएकोले बेरुजु भएको हो । प्राविधिक, प्रक्रियागत, कानुनी, नतिजा, कानुनजस्ता पक्षमध्ये एक वा त्योभन्दा धेरै पक्ष रुजु नभएको वा नमिलेका कारण वेरुजु हुने हो । काम गर्दा गर्दै यसलाई रुजु गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउने हो भने वेरुजुको ठूलो मात्रा घट्नेछ ।’ उहाँले धारणा राख्नुभयो । 

कानुनले तोकेका विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरेर छिटो विधिबाट कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ । सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले भन्नुभयो, ‘जनप्रतिनिधिको काम नीति बनाइदिने हो । हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको अधिकार प्रयोग गरेर कस्तो नीति बनाउँदा काम सजिलै गर्न सकिन्छ । हामी त्यस्तो नीति बनाउन तयार छौँ । कर्मचारीहरुको काम नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । यस क्रममा कुनै ठाउँ पनि अड्किने खालको हुनुहुँदैन । सबै कानुन जानेपछि सजिलो बनाउन पनि सकिन्छ । अड्काउन पनि सकिन्छ । त्यसैले सिकेको ज्ञानलाई कामको सहजीकरणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा विज्ञ प्रस्तुतकर्ताका रुपमा खरिद विज्ञ एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक कृष्णराज पन्तले, आवश्यकता पहिचान, प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा, निर्माण तथा परामर्शको खरिद अनुरोध, अनुरोधको समीक्षा, लागत अनुमान तयार, मूल्याङ्कन, सम्झौता र सम्झौताबमोजिमको नतिजा सार्वजनिक खरिदको चरण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै भूमिका छ । जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण गर्ने र योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अनुगमन निरीक्षण गर्ने हो । कर्मचारीले योजना कार्यान्वयनका चरण र प्रक्रियामा काम गर्नुपर्छ ।’ पन्तले भन्नुभयो, ‘प्रचलित कानुनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद कार्य भयो । यसबाट प्राप्त भएको बस्तु प्रयोगमा आएन भने सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गलत हुन्छ । यसकारण  प्रयोगमा आवश्यक हो कि होइनदेखि प्रयोगमा आउँछ कि आउँदैन  सम्मको अवस्था यससँग सम्बन्धित छन् ।’ उहाँले एकिन नहुञ्जेल कसैको दबाबमा परेर भुक्तानी गर्नु नहुने बताउनुभयो ।  

आर्थिक बर्षको पहिलो महिना (साउन) मा स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा वार्षिक खरिद योजना र गुरु योजना तयार पार्ने गरिएको बताउँदै खरिद एकाइका प्रमुख नमराज ढकालले, निर्माण कार्यका लागि जिल्ला दररेटअनुसार, मालसामानको हकमा कार्यालयले निर्धारण गरेको र प्रचलित बजारभाउ अनुसार लागत अनुमान तयार पार्ने गरिएको बताउनुभयो । मौजुदा सूची दर्तालाई सहज बनाउन वडा कार्यालयमा पनि दर्ता हुन सकिने व्यवस्था मिलाइएको ढकालको भनाइ थियो ।  

विगत बर्षदेखिको राजस्व असुली र आगामी बर्षको समीक्षासँगै राजस्व लेखा व्यवस्थापनका लागि राजस्व विभागले प्रणालीमा आधारित काम गर्नु पर्नेछ । अभिमुखीकरणमा राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले, उपयुक्त विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । राजस्वमा देखिएका वेरुजु घटाउन र हटाउन विगतमा सिकाइ र प्रविधिको प्रयोगबाट नतिजामा पुग्ने योजना रहेको काफ्लेको भनाइ थियो । 

अभिमुखीकरणमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सब नेशनल ट्रेजरी रेगुलाटोरी एप्लिकेसन - सुत्र) मा राजस्व मोड्युल र इन्टरफेस (रिभेन्यु मोड्युल एण्ड बैङ्क इन्टरफेस) का विषयमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत पुष्कर पौडेल र सफ्टवेयरका प्रोग्रामर पङ्कज अधिकारीले संयुक्त प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । यस अघि खर्च गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यस प्रणालीमा स्थानीय तहको आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने कर, शुल्क, शिफारिस, दस्तुरका आधारलाई शीर्षकगत रुपमा प्रविष्ट गराउने बनाइएको छ । एकीकृत आर्थिक संकेत र व्याख्या, अन्तरसम्बन्धित राजस्व शीर्षक, मूल्याङ्न र यसका आधार, रसिदको कन्फिगरेसन जस्ता व्यवस्था छन् । भौगोलिक क्षेत्र, उपलब्ध सुविधा, लगती करका आधार, सडक र यसको उपयोगसँग कर निर्धारण, जग्गाको कर आधार र निर्धारण, संरचनाको समूह र कर, दरका दर राख्ने, हटाउने, छुट सुविधाको गणना गर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण, वक्यौता, आन्तरिक आय, विभाज्य कोष, आम्दानी भौचरलगायत विशेषता छन् । 

अभिमुखीकरणमा वडाध्यक्षहरु मचाराजा महर्जन, सरोज ढकाल, दलबहादुर कार्की, रामकुमार के. सी. र कर्मचारीहरुमा विकास चित्रकार, सन्तु श्रेष्ठसहित अधिकारीहरुले कानुन र व्यवहारमा नमिलेका ठाउँ हुँदा समय समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । यस्ता व्यवहारिक समस्यालाई कानुनले दिएको बाटोबाट समाधान गर्नु पर्नेमा विज्ञहरुको जोड थियो ।