कार्यक्रम माग गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई वडा नं. २३ बाट अभिमुखीकरण 

काठमाडौँ । वडा कार्यालयबाट विकास सहायताअन्तर्गत काम गर्ने संघ संस्थाबाट हामीले नतिजा अपेक्षा गरेका छौँ । यो नतिजा प्राप्त गर्न कार्यक्रम माग गर्ने, स्वीकृत गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमको नतिजा मापन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने, भुक्तानी माग गर्नेजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि केही कागजपत्र चाहिन्छन् । संघ संस्थाले यो प्रक्रिमा थाहा पाउनुभयो भने नतिजा आउँछ । बेरुजु हँुदैन । वडा नं. २३ का अध्यक्ष एवं विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले भन्नुहुन्छ, ‘परम्परागत तथा स्थानीय सिप र क्षमतालाई महानगरको विकासमा आवद्ध गराउन चाहन्छौँ । यसका लागि संघसंस्थाले योजना तथा कार्यक्रम माग गर्ने प्रक्रिया थाहा पाउनुपर्छ ।’

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र वडाभित्र रहेका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई प्रशासन, राजस्व, सामाजिक विकास, आन्तरिक लेखा परीक्षण र बेरुजु विषयमा क्षमता विकास गर्न आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । 

वडाले ओमबहाल र झोँछे गरी २ वटा टोल विकास संस्था गठन गरिसकेको छ । महानगरपालिकाले जारी गरेको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०८० बमोजिम संस्था गठन गरिएका हुन । यो कार्यविधि गएको असोज ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको थियो । वडाध्यक्ष महर्जनकाअनुसार वडाभित्र यस अघि २२ वटा सामाजिक संघसंस्था थिए । टोल विकास संस्था गठन भएपछि यी संस्थासँगै अब ८ वटा परम्परागत टोल गुठी, एउटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र एउटा महिला विकास समितिले काम गर्नेछन् । 

वडामा १ हजार ९६४ घरधुरी छन् । १८ हजार स्थायी जनसंख्या रहेको वडामा अस्थायीसहित करिब ३५ हजार मानिस बसोबास गर्छन् ।  

आफ्ना ठाउँमा सेवाप्रदायक कसले के काम गरिरहेका छन्, जस्ता विषयमा निगरानी गर्नु संघसंस्थाको पनि दायित्व हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र १३२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघसंस्था छन् । उनीहरु कसले, कहिले, कहाँ, के काम गर्छन्, थाहा पाउन कठिन छ । यसलाई उदाहरण मानेर विकास र सुविधा वितरण प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा स्थानीय संघ संस्थाले निगरानी र सहभागिताका लागि भूमिका बढाउनु पर्छ ।’

कर तिरे बराबरको सेवा प्राप्त गर्न सकिएन भन्ने नागरिक तहको गुनासो छ । यो स्वभाविक पनि छ । यसबेला महानगरपालिकाले वडाबाट संकलन भएको राजस्व र आफूले प्रवाह गरेको सेवा तथा पूर्वाधारको लागत विश्लेषण गरेर विवरण थाहा दिनु पर्छ । राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले भन्नुभयो, ‘कानुनले दिएका सबै अधिकारको प्रयोग नहुँदा पनि आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । यो चालु र पुँजीगत खर्चका आधारमा हो । वडाले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउँदा खर्च अझै बढ्छ ।’

सेवा उत्पादन हुने र खपत हुने दुवै पक्षको समान सहभागिताबाट नतिजा आउँछ । यसमा वडा र संघसंस्थाहरु दुवै समान दायित्वमा हुन्छन् । वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘संघसंस्थाहरुले आफू कुन भूमिकाका लागि योग्य हो, भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ । आफू सम्बन्धित काम गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता थाहा पाउनु पर्छ । यसले लाभ र लागत विश्लेषण गरेर नतिजा निकाल्न सहयोग गर्छ । अब संघसंस्थाहरुले विकास सहायता कार्यविधिले अनुसरण गर्नुपर्छ ।’

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइका प्रमुख यादव घिमिरले, संघसंस्थाका नाममा वेरुजु हुने कारण औँल्याउँदै, संघसंस्थाहरुले कार्यक्रमलाई टुक्रा बनाएर बिल पेश गर्ने देखिएको बताउनुभयो । पूरा काम नगरी बिल पेश गर्ने, संस्थाको उद्देश्य विपरीत काम गर्ने, लगत इष्टिमेट नगरी काम गर्ने, तोकिएका कागजपत्र पेश नगर्ने जस्ता कारण कतिपय संघसंस्थाका नाममा वेरुजु लेखिएको छ । निर्माण कार्य गर्दा २५ हजार माथि खर्च हुने योजना र अन्य सेवामा १ लाखभन्दा धेरै खर्च हुने योजनाको अनिवार्य लगत अनुमान स्वीकृत गराएर काम गर्न उहाँले संघसंस्थालाई अनुरोध गर्नुभयो । 

वडा सचिव प्रमोद अधिकारीका अनुसार वडामा सक्रिय २५ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरणमा सहभागी गराइएको थियो । वडासँग योजना माग गर्दा, स्वीकृत गराउने प्रक्रिया बिल पेश गर्दा, कागजपत्र सम्लग्न गराउँदा त्रुटि हुने गरेको थियो । यसमा सुधार गरेर कार्य सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल बनाउन अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको हो ।   

वडाले यसपछि योजना माग गर्ने प्रस्ताव लेखन तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।