पुस १८, काठमाडौँ ।

सरकारी सेवालाई एकीकृत गर्ने  ‘वन स्टप, वन विन्डो’ प्रणाली कार्यान्वयन गराउन संघ र प्रदेश सरकारविच नीतिगत व्यवस्था, समन्वय र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने जनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले संयन्त्र विकास गर्ने निर्णयका लागि कार्यपालिकामा पठाउने भएको छ । समितिकी संयोजक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा मंगलबार र बुधबार बसेको दोस्रो र तेस्रो बैठकले विषयमा निरन्तर छलफल गरी यस्तो निर्णय गरेको हो । 

निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै डंगोलले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर नियमित तिर्नका लागि ठाउँ ठाउँका अफिसमा पुग्नु पर्ने, फरक फरक प्रक्रिया र कागजात पेश गर्नु पर्ने भएपछि कर तिर्छु भन्ने करदातालाई पनि समस्या भयो । शीर्षकगत रुपमा कार्यालयहरुलाई बुझाउनु पर्ने कर एकै ठाउँमा लेखाङ्कन गर्ने, एउटै प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली भयो भने सेवाग्राहीको समय बच्छ । एउटै कागज ठाउँ ठाउँमा बुझाउनु पर्दैन ।’ यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति बनाउनु पर्ने बताउँदै डंगोलले, ‘कार्यपालिकाको निर्णयपछि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित सेवासँगै, विद्युत, खानेपानी, सवारी साधनलगायत कम्तीमा ८ वटा कार्यालयसँग प्रणाली विकासका लागि समन्वय थालिने बताउनुभयो ।

सेवा आवद्ध गर्न प्रस्वाव गरिएका अन्य कार्यालयहरुमा, घरेलु तथा साना उद्योग, वाणिज्य विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेका छन् । 

गएको असारमा सम्पन्न महानगरपालिकाको १३ औँ नगर सभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐनको दफा २० मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राहीको चापका आधारमा फरक फरक कार्यालयमा यस प्रकारको सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, दैनिक प्रवाह हुने सेवालाई एउटै ड््यास वोर्डबाट सेवा दिने यसको अवधारणा हो । 

तीनवटै तहका सरकार तथा सेवा प्रदान गर्ने अन्य कार्यालयले दिने सेवालाई एकीकृत गरेर एकै ठाउँबाट दिन मिल्ने बनाउन प्रक्रिया, आवश्यक पर्ने कागजातहरु, समयावधि लगायतका विद्यमान फरक अवस्थालाई मिलाउनु पर्छ । यसका लागि सम्बद्ध निकायहरुसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । 

बैठकमा समितिका सदस्य सचिव एवं राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले चालु आर्थिक बर्षमा करदाताको संख्यामा वृद्धि भएको विवरण पेश गर्नुभएको थियो ।

बैठकले, चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म दिइएको कर छुटको सुविधा लिन करदातालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको सम्पत्ति, वहाल र व्यवसाय कर रकममा १० प्रतिशत र वक्यौता कर रकममा लाग्ने जरिवाना सम्पूर्ण छुट गरिएको छ ।   

आर्थिक ऐन २०८० को दफा १७ को उपदफा (३) मा चालु आर्थिक वर्षसम्म करको दायरामा नआएका जुनसुकै उमेरका महिला, जनजाती, दलित, अपाङ्गता भएका र ३५ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ५ लाख सम्म पुँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, संस्थाहरुले २०८० पुस मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा जम्मा कर रकमको ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नियमित कर दाखिला गर्ने करदाताहरुका हकमा कर रकमको २५ प्रतिशत छुट हुनेछ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकामा स्थायी बसोवास भएका व्यक्ति (नागरिकता या मतदातापत्र वा बसाइसराई गरी आएका) लाई कर रकममा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । 

बैठकले सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र परिचय पाटीको करको दर पुनरावलोकन गर्न राजस्व समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । राजस्व समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन राजस्व परामर्श समितिमा छलफल हुनेछ । 

उपप्रमुख डंगोलको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय राजस्व परामर्श समिति छ । समितिको सदस्य वडा नं. १४ का अध्यक्ष समन श्रेष्ठ, कार्यपालिका सदस्य मीना सिंह, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद दुलाल, घरेलृ तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधि सीता कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्य सचिवमा राजस्व विभागका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । यसै गरी राजस्व समितिको संयोजकमा वडा नं. ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुली हुनुहुन्छ । समितिका सदस्यमा वडा नं. १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठ, वडा नं. ७ का अध्यक्ष विमलकुमार होडा र वडा नं. ९ का अध्यक्ष रामजी भण्डारी हुनुहुन्छ ।