पेट्रोल पम्पले ४५ दिनभित्र शौचालय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने : अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन 

पुस १९, काठमाडौँ । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पेट्रोल पम्पहरुमा शौचालय सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने भएको छ । आज महानगरपालिकामा नेपाल आयल निगम, सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी, महानगर प्रहरी बलसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

बैठकले, महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरुको अध्ययन गर्न महानगर प्रहरी उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा नेपाल आयल निगम, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन र रिपुमर्दिनी पेट्रोल पम्प भद्रकालीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । 

समितिलाई पेट्रोल पम्पहरुको निरीक्षण गरेर तत्काल सुधार गर्नु पर्ने काम र निश्चित अवधिमा सुधार गर्नु पर्ने कामको अध्ययन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।    

महानगरपालिकाले गएको बैशाखमा पेट्रोलियन पदार्थ विक्री मापदण्ड पूरा नगरेको वडा नं. १६ बालाजुमा रहेको कोतः धुकु आयल स्टोरमा शिलबन्दी गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार ‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली २०७५ (प्रथम संशोधनसहित)’ को मापदण्ड नपुगेका कारण तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने महानगरपालिकाभित्रका १६ वटा पम्पको सूचीमा यो पनि थियो ।

सहरभित्र भएका पेट्रोल पम्पहरु आगलागीजन्य विपदको जोखिम रहेको, सवारी साधन तथा पैदल यात्रुको आवागमनमा समस्या परेको गुनासो आउने गरेका छन् ।  

‘पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता नियमावली २०७५ (प्रथम संशोधनसहित)’ अनुसार काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न ७५० वर्ग मिटर वा १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा आवश्यक पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसमा सडक तर्फको मोहडा कम्तीमा २० मिटर हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारसहित विक्रीस्थलको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । विक्री स्थलको भित्र ३ तर्फ पम्प बिल्टअप लेवलबाट १.२० मिटर अग्लो सिमेन्टको जोडाईमा ईट्टा वा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको र त्यसमाथि ०.९० मिटर अग्लो चेनलिङ्क फेन्सिङ्ग लगाएको हुनुपर्छ । रिफ्युलिङ्ग जोनको सेड, सतही ढल, रोड सेफ्टी कर्ब स्टोन एजिङ्ग, वफर स्ट्राईप, डिस्पेन्सिङ्ग पम्प जडान लगायतका संरचना तथा पूर्वाधार हुनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको विक्री क्षेत्र, विक्रीस्थलको क्षेत्रफल तथा विक्री स्थलमा उपलब्ध हुने पूर्वाधारको आधारमा विक्रेताको मापदण्ड तोकिएको छ ।